II आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन II-लेख क्रमांक-2

[Atul Kaviraje]

                                II आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन II
                              ------------------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज बुधवार, दिनांक-०८.०९.२०२१ आहे. आजच्या दिनाचे वैशिष्टय म्हणजे आज "आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन " आहे. जाणून घेऊया या दिवसाचे महत्त्व आणि इतर माहिती.


                                  आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन
                                        लेख क्रमांक-2
                                ---------------------------


आज जागतिक साक्षरता दिन, शिक्षण म्हणजे प्रगतीचे शस्त्र.
     ---डॉ. प्रीतम गेडाम, नागपूर

     निरक्षर असलेल्या लोकांना साक्षरतेची संधी मिळावी म्हणून 'युनेस्को'च्या वतीने दरवर्षी ८ सप्टेंबर रोजी 'आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' साजरा केला जातो. जगभरातील शैक्षणिक अनुशेष दूर करण्याचा संकल्प या दिवशी केला जातो. त्यानिमित्त...

     निरक्षरता हा मानवाच्या जीवनातील सर्वांत मोठा अभिशाप आहे. साक्षरता म्हणजे फक्त वाचन-लेखन करता येणे किंवा पदवी संपादन करणे नव्हे. तर लोकांचे हक्क, अधिकार, कर्तव्यांची जाणीव, कौशल्य विकास, समाजात विकासाकरिता योगदान देण्याची भावना निर्माण करणे म्हणजे साक्षरता होय. महिला व पुरुषांमध्ये समानता आणण्यात साक्षरतेचे महत्त्वाचे योगदान आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी साक्षरता एक मुख्य आधारशिला आहे. गेल्या काही काळात भारतातही साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु, ते समाधानकारक मात्र नाही. साक्षरतेच्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी व नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी भारत सरकारने ग्रामीण तसेच शहरी भागांत वेगवेगळ्या योजना राबविल्या. सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन योजना, प्रौढ शिक्षा योजना, राजीव गांधी साक्षरता मिशन याारख्या योजनांच्या माध्यमातून तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात सरकारला यश आले आहे.

     माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे अनेक गरीब मुलांचे शाळेत जाण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्र यांनी १९८२ साली सर्वप्रथम ही योजना सुरू केली. यात १४ वर्षांखालील मुलांना शाळेत दररोज मोफत भोजन दिले जायचे. ही योजना चांगली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीमध्ये चुका राहिल्याने तिचा योग्य तो परिणाम दिसून आला नाही. तसे पाहता भारतात शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांची कमतरता नाही. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी पदवी संपादन करतात. मात्र, इतक्या पदव्या घेतल्यानंतरही या पदवीधरांचा समाज आणि देशाला तर फायदा होत नाहीच. त्या पदव्यांच्या बळावर त्यांना नोकऱ्यासुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे लोकांना फक्त शिक्षण देऊन चालणार नाही तर लोकांना योग्य व कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे गरजेचे आहे. सरकारने रोजगाराच्या व स्वरोजगाराच्या नवीन संधी व कौशल्य विकासावर भर द्यायला हवा. यासाठी चांगल्या प्रशिक्षण व संशोधन केंद्रांची गरज आहे.

     देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या साक्षरतेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, १९५०मध्ये देशात शिक्षणाचे प्रमाण १८ टक्के होते. १९९१मध्ये साक्षरतेचे हे प्रमाण ५२ टक्क्यांवर तर २०११मध्ये ते ७५.०६ टक्क्यांवर पोहोचले. पण शंभर टक्के साक्षर होण्यास अजून भरपूर वेळ आहे. केरळसारखे राज्य वगळता इतर राज्यांमधील स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे नि:शुल्क शिक्षण दिले जाते. तरीसुद्धा तिथे साक्षरतेचे प्रमाण कमीच आहे. यासाठी राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उदासीनता, शासन व जनतेतील सामंजस्याचा अभाव, शासकीय शाळांची दूरवस्था, चांगल्या व कर्तृत्ववान शिक्षकांची कमतरता, निधीची अनुपलब्धता इत्यादी बाबी कारणीभूत असू शकतात. त्या कारणांचा गांभीर्याने विचार करून शिक्षणानुकूल वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हे मानवी प्रगतीचे शास्त्र आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती साक्षर झाली तरच देश प्रगती करू शकेल.

                 साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी...

१. ग्रामीण व आदिवासी भागात प्रौढ शिक्षणाची भाषा स्थानिक पातळीची असावी. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये त्याबद्दल आपुलकी निर्माण होईल.

२. लहान मुलांना शिक्षण देताना ते शिक्षण कसे मजेशीर होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

३. आदिवासी भागांत व छोटया गावात चांगल्या प्रशिक्षण केंद्रांची गरज आहे. या भागांमध्ये शैक्षणिक कार्यशाळा घ्यायला हव्या.

४. गावांमध्ये ग्रामीण विकासाशी संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम आर्वजून घ्यायला हवे.

५. शिक्षणक्षेत्रातील बदलांची दखल घेऊन सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकडे लक्ष द्यायला हवे.

६. स्थानिक पातळीवरील शैक्षणिक केंद्रांवरील वाचन-लेखन साहित्य स्थानिक भाषेत मिळायला हवे.

६. खाजगी शिक्षण संस्थेवर शासकीय नियंत्रण असायला हवे.


                    (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
                  ----------------------------------------------


-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-08.09.2021-बुधवार.