"निलंबनकरा,बदलीकरा,लावा आम्हाला मेस्मा,बधणारनाही,अंती दिसेल तुम्हा आमचा करिष्मा"

[Atul Kaviraje]

विषय : मेस्मा (MESMA) कायदा , म्हणजे  महाराष्ट्र  अत्यावश्यक  सेवा  परिरक्षण  अधिनियम , २०११ , ST कर्मचाऱ्यांना  लागू  करण्याचा  सरकारचा  विचार .  या  कायद्या  अंतर्गत  लागू  कलमे - बिना -वॊरंट अटक , दंडात्मक  कारवाई  इत्यादी . ST कर्मचाऱ्यांचा  अखंड, अविरत  चाललेला  संप , बंड  रोखण्यासाठी या कलमाचा  वापर .
     वास्तव -ST कर्मचाऱ्यांना संप  थांबविण्यासाठी  मेस्मा  कायद्याची  भीती-चारोळ्या .
"निलंबन करा,बदली करा,लावा आम्हाला मेस्मा,बधणार नाही,अंती दिसेल तुम्हा आमचा करिष्मा"
--------------------------------------------------------------------------
 

(1)
महिना  लोटला , ST कर्मचाऱ्यांचा  संप , आंदोलन  मिटण्याचे  दिसत  नाहीय  चिन्ह
नुकसान होतंय, ST महामंडळ चाललयं तोट्यात, सरकारपुढे पडलंय  मोठं प्रश्न-चिन्ह  ?
काहीही  करून  या  बंडाचा ,संपाचा ,आंदोलनाचा  बिमोड  व्हावयासच  हवा  कसाही ,
"मेस्मा"  कडक  कायद्याची  अंमलबजावणी  करण्याची  आता  वेळच  आलीही .

(2)
"मेस्मा (MESMA)", महाराष्ट्र  अत्यावश्यक  सेवा  परिरक्षण  अधिनियम  कायदा
सन  २०११  मध्ये  आला  होता  अस्तित्त्वात , या  संप -बंडाचा मोडण्या अतिरेक  वायदा
अटक  करणे  विना -वौरंट , दंडात्मक  कारवाई  होणे , कलमे  लागू  या  कायद्यात ,
ज्यांनी  पुकारलाय  संप ,बंड , बधत  नाहीत  जे , बसतात  ते  या  नियमांत .

(3)
पण  हा  सरकारचा  काही  अंतिम  निर्णय  नव्हता , ही  होती  धमकीच
काही  उपाय  नाही  राहिला  तर , त्याची  अंमलबजावणी  होणार  होती  शेवटीच
वेतन  वाढीचे  गाजर ,निलंबन ,बदल्यांच्या  आदेशांना  जर  हे  बधले  नाहीत ,
तरच  या  कडक  "मेस्माचा"  वापर  करण्याची  वेळ  अंती  येणार  होती  नक्कीच .

(4)
ST कर्मचाऱ्यांनी  प्रथमच  घेतली  होती  या  संपात  अननुभवी  उडी
त्यांचे  कधीच , केव्हाही  संपाचे  अंग  नव्हते , साधा  विचारही  नव्हता
पण  परिस्थितीपुढे  ते  झाले  होते  हतबल , नाईलाजानेच  त्यांचा  झाला  होता  विचार ,
अहो , मागण्या फक्त  मांडल्यात त्यांनी सरकारपुढे, ते नाहीत  काही  सराईत  गुन्हेगार .

(5)
सरकारने  त्यांच्या  मागण्यांचा  करावा  पुनर्र -विचार , पुन्हा  एकदा  बैठकीत
प्रकरण  हे  वाढू  न  द्यावे , अन्यथा  त्याचे  परिणामच  दिसताहेत  विपरीत
"मेस्मा"  लावायचा  तर  विचारच  सोडावा , आंदोलन  करणे  हा  नाहीय  गुन्हा ,
मोठ्या  मनाने  निर्णय  घेऊन , त्यांची  पाठराखण  करावी , त्यांचे  हक्क  देऊन  पुन्हा .

(6)
"मेस्मा"  कायद्याची  केली  अंमलबजावणी , तर  आणि  गहजब  होईल
पाहता -पाहता  ST कर्मचाऱ्यांचे  आंदोलन  एक  वेगळेच  वळण  घेईल
तेव्हा तूर्तास तरी सरकारने  या "मेस्माचा"  विचार  सोडावा , यावर  पुनर्र-विचार व्हावा ,
दोन्ही  पक्षांनी  दोन  पाऊले  घेऊन  माघार , अंती  योग्य  तो  निर्णय  घेण्यात  यावा .


-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-12.12.2021-रविवार.