दिन-विशेष-लेख-जागतिक बालकामगार विरोधी दिन

Started by Atul Kaviraje, April 30, 2023, 11:28:58 AM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                  "दिन-विशेष-लेख"
                         "जागतिक बालकामगार विरोधी दिन"
                        --------------------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक-30.04.2023-रविवार आहे, ३० एप्रिल हा दिवस "जागतिक बालकामगार विरोधी दिन" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

     World Anti-Child Labor Day : जगामध्ये बालकांना कामगार म्हणून राबविले जाऊ नये आणि बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. हा जागतिक बालकामगार विरोधी दिनामागचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाची सुरुवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) 12 जून 2002 रोजी केली. बाल कामगारांच्या जागतिक स्थितीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि बालमजुरी पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे या उद्देशाने जागतिक बालकामगार विरोधी दिन साजरा करण्यात येतो.

              जागतिक बाल कामगार विरोधी दिवसाचा इतिहास--

     आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांची शाखा आहे. ही संघटना कामगार आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी नियम बनवते, त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेला यासाठी अनेक वेळा पुरस्कारही देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाल कामगार थांबविणे किंवा बंदी घालण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर 2002 मध्ये सर्वानुमते कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे श्रम करणे हा गुन्हा मानला जातो. यावर्षी प्रथमच 12 जून रोजी बाल कामगार निषेध दिन साजरा करण्यात आला.

                भारतात बाल कामगार निषेध दिन--

     भारतात बाल कामगारांची संख्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतात बाल कामगारांची सुद्धा तस्करी केली जाते. या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार कौतुकास्पद पावले उचलत आहेत. यासाठी 1986 मध्ये पहिला बाल कामगार बंदी आणि नियमन कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार 14 वर्षाखालील मुलांना मजुरी करणे बेकायदेशीर ठरविले गेले. याद्वारे भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 23 मुलांना धोकादायक उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास परवानगी देत ​​नाही. तर कलम 45 अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना 14 वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

--एबीपी माझा वेब टीम
Edited By: प्रिया मोहिते
-----------------------

                (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-मराठी.ए.बी.पी.लाईव्ह.कॉम)
               ---------------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-30.04.2023-रविवार.
=========================================