दिन-विशेष-लेख-आंतरराष्ट्रीय भूमिपूत्र दिन-B

[Atul Kaviraje]

                                  "दिन-विशेष-लेख"
                              "आंतरराष्ट्रीय भूमिपूत्र दिन"
                             ------------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक- 09.08.2023-बुधवार आहे.  ९ ऑगस्ट-हा दिवस "आंतरराष्ट्रीय भूमिपूत्र दिन" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

     बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे म्हणाले, "जगनमोहन रेड्डी यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला याबाबत त्यांचं अभिनंदन. त्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असल्याचं यातून दिसून येतं. सगळ्याच नेत्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना आपल्या राज्याबाबत प्रेम नाही."

     "राज ठाकरे गेली कित्येक वर्षं हेच सांगत होते. ही गोष्ट संपूर्ण देशाला पटली आहे, असं मला वाटतं. परंतु महाराष्ट्रात अजून कुणाला हे पटत नाही. राज ठाकरेंनी म्हटल्याप्रमाणे जातीचं आरक्षण ठेवण्यापेक्षा भूमिपुत्रांना आरक्षण ठेवलं पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची हीच भूमिका यापुढेही कायम असणार आहे," असंही ते म्हणाले.

     खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणारं आंध्र प्रदेश पहिलं राज्य आहे, अशा चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू असतानाच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मात्र अशा प्रकारचा "कायदा महाराष्ट्रात आधीपासूनच" असल्याचं सांगितलं.

     देसाई सांगतात, "भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्रात 1980 साली लागू करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणीही योग्यप्रकारे होत आहे."

     "मध्यप्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी अशी घोषणा केली होती तेव्हाही मी तेच बोललो होतो. या राज्यांना उशिरा जाग आली आहे. महाराष्ट्राने असा कायदा पूर्वीच पास केला आहे," असं उद्योगमंत्री देसाईंनी सांगितलं.

     पुढे देसाई म्हणाले, "विधानसभेतही अनेकवेळा याबाबत आम्ही उत्तरं दिली आहेत. आकडेवारीत शंका आलेल्या ठिकाणी चौकशीही केलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. ते यावर नजर ठेवून असतात. त्यामुळे स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळत असल्याची ते खात्री करतात."

     मात्र या कायद्याचं नेमकं काय नाव आहे किंवा त्यातील सविस्तर माहिती देसाई खात्रीशीरपणे सांगू शकले नाहीत.

     17 नोव्हेंबर 2008 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार, "औद्योगिक विकासाच्या लाभांमध्ये स्थानिक जनतेला योग्य वाटा मिळावा, या उद्देशाने राज्यातील सर्व औद्योगिक घटकांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान 50 टक्के आणि पर्यवेक्षकीयसहीत इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत, तसेच नोकरीभरती करणारा अधिकारी मराठी जाणणारा असावा वा शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी." असं नमूद केलं आहे.

     या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एका जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्याची सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

     शासनदरबारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार आदेश जारी झाल्यापासून, म्हणजेच 2008 ते मार्च 2019 पर्यंत राज्यातील मोठ्या उद्योगांमध्ये एकूण 9 लाख 69 हजार 495 रोजगार देण्यात आले. त्यामध्ये पर्यवेक्षणीय श्रेणीत स्थानिक लोकांची टक्केवारी 84 टक्के इतकी आहे. तसेच पर्यवेक्षणीय श्रेणीसह इतर पदांचा विचार केल्यास स्थानिकांची टक्केवारी 90 टक्के इतकी आहे.

     सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये एकूण 59 लाख 99 हजार 756 रोजगार निर्माण झाले. त्यामध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत स्थानिकांना 84 टक्के नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. तर पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणींचा विचार करता स्थानिकांचे प्रमाण 90 टक्के इतके असल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीमध्ये देण्यात आली आहे.

--प्राजक्ता पोळ आणि हर्षल आकुडे
--बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
-------------------------------

                        (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-bbc.कॉम)
                       ------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-09.08.2023-बुधवार.
=========================================