दिन-विशेष-लेख-भारतीय ग्रंथपाल दिवस-C

Started by Atul Kaviraje, August 12, 2023, 04:50:38 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                   "दिन-विशेष-लेख"
                               "भारतीय ग्रंथपाल दिवस"
                              -----------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक-12.08.2023-शनिवार आहे. १२ ऑगस्ट-हा दिवस "भारतीय ग्रंथपाल दिवस" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

     ग्रंथालय चळवळ ही निकोप आणि निर्दोष असली पाहिजे यात शंका नाही. राष्ट्राची संस्कृतिक उंची मोजण्याचे एक परिमाण म्हणून ग्रंथालयांचे महत्त्व असते. अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ साली भारत सरकारने डॉ.सॅम पिट्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी उपयोजना सुचवल्या होत्या. पण त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे सेवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. आज ना उद्या वेतनश्रेणी मिळेल या आशेवर तीस- तीस ,चाळीस- चाळीस वर्षे अनेक ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक कार्यरत आहेत.अत्यल्प पगारात त्यांना संसाराचा गाडा ओढणे मुश्कील झाले आहे. काही ग्रंथालय सेवकांनी दैनंदिन संसारिक जीवन कंठणे कठीण झाल्याने आत्महत्या केल्याची उदाहरणे घडलेली आहेत. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्रंथालय सेवकांनीही घाऊक पद्धतीने आत्महत्या कराव्यात असे सरकारचे मत आहे काय ?सरकार याची वाट पाहत आहे काय? असा प्रश्नही उद्विग्नतेने आता विचारला जात आहे.

     महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते ते अर्धे वेतनावर आणि अर्धे  वेतनेतर म्हणजेच वाचन साहित्यावर खर्च केले जाते. मुळात आजच्या काळात ते अत्यल्पआहे.इतर  'अ 'वर्गाचे ग्रंथालय असेल तर त्याच्या चार सेवकांचा मिळून एकूण वार्षिक पगार अवघा दीड लाख रुपये धरलेला आहे.' अ' वर्गाची ही अवस्था तर ब ,क,ड घ  वर्गाची विचारायलाच नको.शासनाने १९७०-८०-९०-९५-९८आणि २००४ यावर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर त्यानंतर  आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही.१ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटच्या ऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षात जैसे थे स्थिती आहे. याचा अर्थ जर ' अ ' वर्ग ग्रंथालयाला २००४ साली वर्षाला एक लाख रुपये मिळत असतील, तर  आज दीड लाख रुपये चार सेवकांच्या पगारासाठी मिळतात.२००४ ते २०२० या सोळा वर्षात महागाईचा निर्देशांक तर सोडाच पण सरकारने 'किमान वेतनही 'मान्य केलेले नाही हे वास्तव आहे... अतिशय विदारक वास्तव आहे.

     गेल्या अनेक वर्षात ग्रंथालय संघटनांनी अनेक मोर्चे, आंदोलने, निषेधसभा ,मेळावे ,अधिवेशने या प्रश्नासाठी घेतलेली आहेत. पण त्यांची दरवेळी केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आलेली आहे. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करावी, २०११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जा बदल करण्याची संधी उठवावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर केडर निर्माण करून जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली आणावे,सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांची नावे शिक्षक मतदार यादीत समाविष्ट करावित, शासनमान्य ग्रंथालयातील सेवकांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या सहीचे ओळख पत्र देण्यात यावे, सध्याच्या घडीला वेतनश्रेणी देणे जर अडचणीचे वाटत संकुचित होत आहे असेल तर अनुदान तिप्पट करावे,प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक अधिवेशन व्हावे आणि त्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून निधी मिळावा, शिवाय अधिवेशनास उपस्थित सेवकांचा खर्च अनुदानास पात्र करावा, किमान वेतन कायदा आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधा सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांना द्याव्यात,ग्रंथालयाची ध्येयधोरणे ठरवताना किंवा अन्य कोणत्याही वेळी विविध उपक्रम राबवताना कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवावे अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.पण नेहमीप्रमाणेच या मागण्याही बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या आहेत. आता कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्राच्या वाचन संस्कृतीवरच गंभीर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे या संकटाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुळात वाचन संस्कृती संकुचित होत आहे. आता तर सलग चार महिने बंद असलेल्या  ग्रंथालयात वाचक फिरकणार का ? हा गंभीर प्रश्न आहे. या साऱ्यामुळे ग्रंथालय, ग्रंथालय सेवक आणि ग्रंथालय चळवळ एक प्रकारच्या अभूतपूर्व अरिष्टात सापडलेली आहे. हे अरिष्ट जर अधिक व्यापक होत गेले तर फार मोठी कधीही भरून न निघणारी सांस्कृतिक,साहित्यिक,कलाविषयक हानी होणार आहे. म्हणूनच शासनाने या प्रश्नाकडे  अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे अशी तमाम ग्रंथालय सेवक ,ग्रंथालय चालक, लहान – थोर करोडो वाचक आणि आम मराठी जनता यांच्या वतीने जाहीर विनंती करत आहे.

--प्रसाद माधव कुलकर्णी
--इचलकरंजी
---------------------

                  (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-pm कुलकर्णी.होम.ब्लॉग)
                 ------------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-12.08.2023-शनिवार.
=========================================