दिन-विशेष-लेख-राष्ट्रीय मतिमंद पुनर्वसन दिन-C

[Atul Kaviraje]

                                    "दिन-विशेष-लेख"
                             "राष्ट्रीय मतिमंद पुनर्वसन दिन"
                            ---------------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक-08.12.2023-शुक्रवार आहे. ८ डिसेंबर, हा दिवस "राष्ट्रीय मतिमंद पुनर्वसन दिन" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

       Article On Mental Illness Patients Rehabilitation By Dr.Ramdas Ambulgekar--

     सर्वसाधारणपणे मुलांचा बुद्ध्यांक ९० ते ११० असतो. ७० पेक्षा कमी बुद्ध्यांक असणाऱ्या मुलास मतिमंद म्हणून संबोधले जाते. बुद्ध्यांक ७० ते ९० असणारे मूल गतिमंद म्हणून ओळखले जाते. मतिमंद व गतिमंद हे भिन्न संवर्ग आहेत. गतिमंदांना खूप वेळेस समजावून सांगितल्यावर समजते. मतिमंदापेक्षा गतिमंद इच्छित प्रगती साध्य करतात. साधारण मुलांपेक्षा त्यांना जास्त वेळ लागतो एवढेच. मतिमंदांचे प्रमाण १ ते २ टक्के आहे.

     साम्य मतिमंद मुले ठरावीक मर्यादेपर्यंत शिक्षण-प्रशिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतात. माफक मतिमंद मुले प्रशिक्षण देण्याजोगी असून त्यांना देखरेखीची आवश्यकता असते. तीव्र मतिमंद मुलांना सतत निरीक्षणाची आवश्यकता असते. मतिमंद आपल्या भावभावना, गरजा, विचार व्यक्त करू शकत नाही. अगदी सोपे निर्णयही त्यांच्यासाठी कठीण ठरतात. कुठलीही प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा सराव करूनच शिकवावी लागते.

     आकलनासहित एखादी भाषा लिहिता - वाचता येणे ही साक्षरतेची परिपूर्ण अपेक्षा व व्याख्या आहे. क्षमताधिष्ठित शिक्षणात श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन, व्याकरण, आकलन, स्वयं अध्ययन व भाषा या क्रमाने वाटचाल अपेक्षित असते. मतिमंदांना आकलन हीच मुख्य समस्या आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात मतिमंदत्व निवारण्यासाठी उपचार नाहीत. केवळ मतिमंदांचे पुनर्वसन एवढीच आज मतिमंदांना दिलासा देणारी बाब आहे. प्रत्येक मतिमंदाचे जैविक वय व बौद्धिक वय यात प्रचंड तफावत असते. मतिमंदत्वाच्या समस्येचे निराकरण करण्याबाबत तोच अडसर आहे. मतिमंदत्व हा सर्वार्थाने अस्पर्शित विषय आहे. अंध (अल्पदृष्टी), मूकबधिर, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग या अपंग- विकलांगाच्या संवर्गात व मतिमंद संवर्गामध्ये फरक आहे.

     १९९५ च्या अपंग व्यक्तीसाठी खास कायदेशीर तरतुदीमुळे ३ टक्के जागा सेवेमध्ये राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. भरती तसेच बढती (पदोन्नती)मध्ये अपंगांना विशेष सुविधा देण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. अल्पदृष्टी (अंध), अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व्यक्तींसाठी मतदान प्रक्रियेत रांगेशिवाय तसेच मदतनिसासह अग्रक्रमाने प्रवेश देण्याबाबतचा निर्णय मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेला आहे, परंतु मतिमंदांना या निर्णयांचा काहीही उपयोग नाही.

     राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळ १९९७ कायद्यानुसार करार करण्यास पात्र नसल्यामुळे मतिमंदांच्या पालक, पती-पत्नी यांच्या स्वयंरोजगाराला प्राधान्य दिले जाऊन लाभार्थींचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळामार्फत अपंगांसाठी शिक्षण-प्रशिक्षणाबाबत अभ्यासक्रम ठरविण्यात येतो. त्यांचा दर्जा उंचावण्याबाबत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते, परंतु दुर्दैवाने मतिमंदांसाठी कसलाही अभ्यासक्रम नाही.

     ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील अपंग मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यात येतो, तर १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील कार्यशाळेत प्रवेश देण्यात येतो. परंतु मतिमंदांना आकलनाअभावी शिक्षण तसेच प्रशिक्षणासाठी लागणारा वेळ निश्चितच इतर अपंग संवर्गापेक्षा जास्त लागतो. बौद्धिक तसेच शारीरिक क्षमता कमी असल्यामुळे मतिमंदांसाठी रूढार्थाने वय लक्षात न घेता बौद्धिक वय लक्षात घ्यावे. मंतिमंदांना सहानुभूती व संधी या दोहोंची आवश्यकता आहे. कालावधी व कौशल्य यांचे धोरण ठरवताना याबाबतची जाण व भान संबंधितांना असणे अपेक्षित आहे.

--By Dr.Ramdas Ambulgekar
---------------------------------

                  (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-दिव्य मराठी.भास्कर.कॉम)
                 -------------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-08.12.2023-शुक्रवार.
========================================