दिन-विशेष-लेख-२७ नोव्हेंबर, १९६६ - उरुग्वेने संविधानाचा स्वीकार केला-

[Atul Kaviraje]

१९६६: दक्षिण अमेरिकेतील उरुग्वे नावाच्या देशाने ला संविधानाचा स्विकार केला होता.

२७ नोव्हेंबर, १९६६ - उरुग्वेने संविधानाचा स्वीकार केला-

परिचय:

२७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी, दक्षिण अमेरिकेतील उरुग्वे या देशाने नवा संविधान स्वीकारला. या घटनेने उरुग्वेच्या राजकारण आणि प्रशासनात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. नवीन संविधानामुळे देशातील राज्य व्यवस्थेतील संरचना आणि लोकशाही प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. उरुग्वेचे संविधान १९६६ मध्ये स्वीकारले गेले आणि त्यात विविध बाबींचा समावेश होता, ज्यामुळे उरुग्वेतील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला.

उरुग्वेचे संविधान:

उरुग्वेचे पहिले संविधान 1830 मध्ये स्वीकारले गेले होते. १९६६ मध्ये स्वीकारले गेलेले नवे संविधान देशाच्या लोकशाही संरचनेला अधिक सशक्त बनवणारे होते. या संविधानात देशाच्या राजकीय स्वतंत्रतेचे आणि लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला.

नवीन संविधानाच्या मुख्य वैशिष्ट्यांची वैशिष्ट्ये:

राष्ट्राध्यक्षाची निवड: नवीन संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षाची निवड आश्वासन प्रक्रिया आणि मतदानाची प्रणाली आणखी सुसंगत बनवली गेली. यामुळे उरुग्वेतील राजकारणाला अधिक स्थिरता मिळाली.

विविध संस्था आणि अधिकारांचे संरचनात्मक पुनर्निर्माण:
१९६६ मध्ये बनवलेले संविधान अनेक नवीन संस्थात्मक संरचनांसाठी योग्य ठरले. यामध्ये देशाच्या राज्यशास्त्र, न्यायालयीन व्यवस्था आणि कार्यकारी शक्तीचे विभाजन महत्त्वाचे ठरले.

सामाजिक हक्कांचा अभिप्रेत ठेवलेला आदर्श:
या संविधानात मुलींच्या शिक्षण, कामकाजी हक्क, आणि सामूहिक अधिकारांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला. उरुग्वेमध्ये महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी काही नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला.

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन:
उरुग्वेचे संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे, याचा अर्थ हे संविधान कोणत्याही एका धर्माचा प्रचार किंवा समर्थन करत नाही. त्यामुळे, उरुग्वेतील सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळाले.

लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण:
संविधानाने लोकशाही अधिकारां आणि लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण सुनिश्चित केले. तसेच, काही ठराविक परिस्थितींमध्ये आपत्कालीन स्थिती लागू करण्याचे अधिकारही दिले गेले.

उरुग्वेतील राजनीतिक पार्श्वभूमी:

१. राजकीय वातावरण: १९६० च्या दशकात उरुग्वे एक स्थिर लोकशाही राज्य होते, परंतु त्या काळात देशातील अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समस्या यांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्षही होत होते. उरुग्वेतील त्यावेळेचे समाजवादी विचारधारा आणि संघर्षपूर्ण परिस्थिती यांनी संविधानाच्या पुनर्रचनेला प्रोत्साहन दिले.

२. अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समस्या:
उरुग्वे १९६० च्या दशकात आर्थिक समस्यांना तोंड देत होता. चांगल्या सरकारांनंतरही, देशात महागाई, बेरोजगारी, आणि कर्ज संकट होते. या सामाजिक समस्यांचा हलकाफुलका देखील संविधानाच्या प्रक्रिया आणि सरकारच्या प्रगतीसाठी एक आव्हान बनला.

३. दक्षिण अमेरिकेतील प्रभाव:
उरुग्वेतील संविधान स्वीकार केल्यामुळे दक्षिण अमेरिकेतील इतर देशांसाठी एक उदाहरण तयार झाले. उरुग्वेने लोकशाही सशक्तीकरण आणि संविधानिक सुधारणा यामध्ये अग्रणी भूमिका बजावली.

उदाहरण:

१. विविध समाज घटकांचा समावेश:
उरुग्वेच्या १९६६ च्या संविधानात सामाविष्ट केलेल्या नवीन नियमांचा उद्देश समाजातील विविध घटकांना समान हक्क देणे आणि त्यांच्या आवाजांना सर्वसमावेशक आणि न्यायपूर्ण ठरवणे होता. यामुळे, उरुग्वेचे संविधान सामाजिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध आणि लोकाभिमुख बनले.

२. लोकशाही प्रक्रियेचे पुनर्निर्माण:
उरुग्वेतील लोकशाही आणि संविधानिक सुधारणा सुधारणा केल्यामुळे, देशातील जनतेला राजकीय आणि सामाजिक हक्कांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची संधी मिळाली. या सुधारणा १९६० आणि १९७० च्या दशकातील दक्षिण अमेरिकेतील संघर्षपूर्ण काळात उरुग्वेच्या राजकारणाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक ठरल्या.

निष्कर्ष:

२७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी, उरुग्वेने त्याच्या नवीन संविधानाचा स्वीकार केला, ज्यामुळे देशाची राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थाही अधिक मजबूत झाली. यामध्ये लोकशाही प्रक्रियांचा सशक्तीकरण, विविध समाज घटकांसाठी समान अधिकार, आणि आर्थिक, न्यायिक आणि सामाजिक हक्कांचा आदर करण्यावर भर देण्यात आला. उरुग्वेचे हे संविधान त्या काळात एक महत्त्वाचे राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याचे कारण बनले.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-27.11.2024-बुधवार.
===========================================