दिन-विशेष-लेख-६ डिसेंबर, १९९७: जपानच्या क्योटोमध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषद

Started by Atul Kaviraje, December 07, 2024, 10:50:46 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

१९९७: जपान च्या क्योटो मध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदच्या सम्मेलनाचे उद्घाटन.

६ डिसेंबर, १९९७: जपानच्या क्योटोमध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषद (क्योटो प्रोटोकॉल) उद्घाटन-

घटना:
६ डिसेंबर १९९७ रोजी, जपानच्या क्योटो शहरात आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषद चे उद्घाटन झाले. या परिषदेमध्ये, क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारण्यात आला, जो जलवायु बदलावरील नियंत्रण आणि ग्रीनहाऊस वायूंच्या उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. या सम्मेलनात १५२ देशांनी भाग घेतला आणि या संधीचा उपयोग जलवायु बदलांच्या प्रभावांपासून बचावासाठी एकजूट होण्यासाठी करण्यात आला.

क्योटो प्रोटोकॉल:
क्योटो प्रोटोकॉल हा एक आंतरराष्ट्रीय करार होता जो २००५ मध्ये लागू झाला आणि त्याचा उद्देश म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे. या करारात विकसित राष्ट्रांना विशेषत: त्यांनी अधिक उत्सर्जन करणे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन:

क्योटो प्रोटोकॉलमधून मुख्यतः कार्बन डायऑक्साईड (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साईड (N2O), आणि इतर ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचा फोकस होता.

उत्सर्जन कमी करणे:

क्योटो प्रोटोकॉलने १९९० च्या स्तरापासून औद्योगिक राष्ट्रांच्या ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जनात ५% घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. विशेषतः, विकसित देशांनी २०१२ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक ठरवले.

विकसनशील देशांना मदत:

क्योटो प्रोटोकॉलने विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा उद्देश ठेवला, जेणेकरून ते स्वच्छ तंत्रज्ञान अवलंबू शकतील आणि वातावरणीय दुष्परिणाम टाळू शकतील.

पारदर्शकता आणि रिपोर्टिंग:

करारानुसार, प्रत्येक देशाला आपले उत्सर्जन स्तर आणि ते कमी करण्यासाठी घेतलेले उपाय अहवालात सादर करण्याची आवश्यकता होती. हे पारदर्शकता सुनिश्चित करणारे एक महत्त्वाचे टूल बनले.

परिषदेतील महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे:
बिल क्लिंटन (अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष):

क्लिंटन प्रशासन क्योटो प्रोटोकॉलचे समर्थक होते, परंतु त्यानंतरच्या अमेरिकेच्या प्रशासनाने या कराराला नाकारले.

केविन रुए (जपानचे पंतप्रधान):

जपानमध्ये झालेल्या क्योटो सम्मेलनाचे नेतृत्व केविन रुए यांनी केले. जपानने या परिषदेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, आणि क्योटो प्रोटोकॉलच्या दृष्टीने अनेक प्रमुख प्रस्ताव ठेवले.

विकसनशील देशांचे प्रतिनिधी:

क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये विकसनशील राष्ट्रांच्या अधिकारांची आणि हितसंबंधांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली गेली, जेणेकरून ते पर्यावरण सुधारण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची प्राप्ती करु शकतील.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आणि विवाद:
अमेरिकेचे नकारात्मक रुख:

अमेरिकेने क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला नाही, कारण त्यांचे तर्क होते की यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धोका होईल. २००१ मध्ये, अमेरिकेने क्योटो प्रोटोकॉल कडून आपला बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
क्योटो प्रोटोकॉलचा यशस्वीता:

क्योटो प्रोटोकॉलने संपूर्ण जगभर ठोस पाऊले उचलली, पण त्याच्या अंमलबजावणीवर आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या आशांवर वाद आणि विवाद झाले.
पॅरिस करार (२०१५):

क्योटो प्रोटोकॉलला पार्श्वभूमीवर ठेवत, २०१५ मध्ये पॅरिस करार आला, जो आणखी विस्तृत आणि सर्वसमावेशक होता. पॅरिस कराराने क्योटोच्या विरुद्ध पावले आणि तांत्रिक मर्यादा पार केली, आणि त्यात कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक लवचिकता असण्याचा विचार केला.
क्योटो प्रोटोकॉलच्या वैशिष्ट्ये:
क्योटो प्रोटोकॉलचा करार:

१६० पेक्षा जास्त देश या कराराला स्वाक्षरी करत. त्यात ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नियोजनाच्या ठराविक निकषांची अंमलबजावणी केली गेली.
प्रदूषण व्यापार प्रणाली:

क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये एक 'कार्बन ट्रेडिंग' प्रणाली देखील समाविष्ट केली गेली, ज्यामुळे कंपन्या आणि देश त्यांचे कमी झालेले उत्सर्जन 'क्रेडिट' म्हणून इतर देशांकडे विकू शकतात.

प्रतीक आणि इमोजी:
🌍 - पृथ्वी आणि जागतिक हवामान बदलाचा प्रतीक.
🌱 - पर्यावरणीय संरक्षण आणि हिरव्या जागेची वाढ.
⚖️ - क्योटो प्रोटोकॉलमधील न्याय आणि करार.
💨 - प्रदूषण आणि हवामान बदल.
🌡� - तापमान व पर्यावरणीय प्रभाव.
🌿 - ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रतीक.

निष्कर्ष:
क्योटो प्रोटोकॉल हे हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संरक्षण यासाठी एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार ठरले. या परिषदेमुळे संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जन कमी करण्याची दिशेने काम करण्याचे महत्त्व ओळखले. यामुळे हवामान बदलांच्या समस्येवर जागतिक पातळीवर अधिक जागरूकता निर्माण झाली आणि भविष्यातील पर्यावरणीय धोरणांमध्ये याचा ठसा उमठला.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-06.12.2024-शुक्रवार.
===========================================