दिन-विशेष-लेख-९ डिसेंबर, १९४८ - संयुक्त राष्ट्र महासभेचा महासंमेलन आणि

[Atul Kaviraje]

यूएन महासभेचा महासंमेलन (१९४८)-

९ डिसेंबर १९४८ रोजी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासंमेलनात 'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा' पास केली गेली. या घोषणेमुळे जागतिक पातळीवर मानवाधिकार संरक्षण आणि समानतेच्या सिद्धांतांना महत्त्व दिले गेले. 🕊�🌏

९ डिसेंबर, १९४८ - संयुक्त राष्ट्र महासभेचा महासंमेलन आणि 'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा'

९ डिसेंबर १९४८ रोजी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासंमेलनात 'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा' पास केली गेली. या घोषणेमुळे जागतिक पातळीवर मानवाधिकार संरक्षण आणि समानतेच्या सिद्धांतांना महत्त्व दिले गेले. मानवाधिकार सार्वभौम घोषणेमुळे एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा आदर केला गेला.

मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा:
मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा ही एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे ज्याचा उद्देश सर्व माणसांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि समाजातील समानतेचा प्रसार करणे होता. ही घोषणा पुढे जाऊन मानवी मूल्यांच्या आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांचा एक महत्त्वपूर्ण आधार बनली.

मुख्य तत्त्वे:
समानता: प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासूनच समान हक्क आहेत. कोणत्याही धर्म, जात, रंग, लिंग किंवा राष्ट्रीयतेच्या आधारावर भेदभाव होणार नाही.

स्वातंत्र्य: प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःच्या विचारांची, विश्वासांची आणि अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्य असावी.

सुरक्षा: प्रत्येक व्यक्तीस शारीरिक आणि मानसिक हानीपासून सुरक्षितता मिळावी.

आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क: प्रत्येक व्यक्तीस शिक्षण, आरोग्य, काम करण्याचा हक्क असावा आणि कोणत्याही व्यक्तीला भेदभाव वगळता मानवतेच्या मुलभूत गरजा पुरवणे आवश्यक आहे.

गांधीजीचे तत्त्वज्ञान: गांधीजींच्या अहिंसा आणि सत्याच्या तत्त्वज्ञानाला आधार देणारी आणि विविध सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरांमध्ये समानता आणणारी ही घोषणा होती.

इतिहास:
१९४५: दुसऱ्या महायुद्धानंतर, संपूर्ण जगाने मानवाधिकारांचा प्रश्न गंभीरपणे घेतला आणि त्या संदर्भात जागतिक स्तरावर कायद्यांची निर्मिती करण्याचे ठरवले.
१९४८: संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासंमेलनात ही मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा सर्व सदस्य राष्ट्रांनी स्वीकारली. ही घोषणा मुख्यतः मानवतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली आणि जागतिक स्तरावर समानतेच्या आणि न्यायाच्या आदर्शांवर आधारित नव्या प्रणालीची निर्मिती झाली.

महत्व:
'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा' मानवाधिकारांचे सुरक्षात्मक कायदे आणि तत्त्वज्ञान प्रसारित करणारी जागतिक संधी ठरली. तिचा उद्देश मानवतेच्या सार्वभौमतेला मान्यता देणे, तसेच त्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व हक्कांचा आदर करणे होता. यामुळे,

प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळावा.
भेदभाव आणि असमानतेला विरोध केला गेला.
जागतिक समज व सहकार्य प्रस्थापित झाले.

उदाहरण:
उदाहरण म्हणून, मानवाधिकार सार्वभौम घोषणेमुळे अनेक देशांनी आपल्या संविधानात बदल केला, ज्यामुळे जातीवाद, रंगभेद आणि लिंगभेद यासारख्या असमानतेला विरोध केला गेला.

भारतात: मानवाधिकार सार्वभौम घोषणेचा परिणाम भारतीय संविधानावर दिसला आहे. भारतीय संविधानात समानता आणि न्याय यावर आधारित कलम ठेवले गेले.
दक्षिण आफ्रिका: दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद निवारणासाठीही याचा मोठा प्रभाव पडला, जिथे १९९४ मध्ये वर्णभेदाचे विध्वंस करण्यात आले.
मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा आणि तिचा प्रभाव:
'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा' मानवाधिकारांचे जागतिक आदर्श म्हणून उभी राहिली आणि ही घोषणा आजही विविध जागतिक संधि आणि तत्त्वज्ञानांच्या आधारावर कार्यरत आहे.

यामुळे देशांमध्ये ज्या लहान-मोठ्या संघर्षांचा समोसा केला जातो, त्या सर्व समस्यांच्या निराकरणात जागतिक स्तरावर सहकार्य होण्याची संधी निर्माण झाली.

चित्र, प्रतीक आणि इमोजी:
🕊� (शांतीचा प्रतीक)
🌍 (जागतिक पातळीवर अधिकार)
⚖️ (न्याय आणि समानता)
✊ (समानतेसाठी संघर्ष)

संदर्भ:
संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य: ही घोषणा आज ४५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर सर्व जगात स्वीकारलेली आहे. ३० ध्येयांमध्ये या घोषणेमध्ये व्यक्तीचे बंधन आणि अधिकार निश्चित केले आहेत.
विविध देशांची पावले: अनेक देशांनी त्यांचे राष्ट्रीय कायदे आणि संविधान मानवाधिकारांच्या तत्त्वानुसार सुधारित केले.

निष्कर्ष:
'मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा' केवळ एक दुरदर्शी पाऊल नाही, तर एक जागतिक चळवळ आहे, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला समान आणि स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मानवतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरलेली ही घोषणा आजपर्यंत अनेक देशांच्या कायद्यांमध्ये समाविष्ट आहे आणि ती दररोज मानवी हक्कांचा संरक्षण करत आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-09.12.2024-सोमवार.
===========================================