दिन-विशेष-लेख-१२ डिसेंबर, १९७१: संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्यात

[Atul Kaviraje]

१९७१: संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले.

१२ डिसेंबर, १९७१: संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले-

१२ डिसेंबर १९७१ हा दिवस भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट होता. याच दिवशी, भारतीय सरकारने संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने भारताच्या संघराज्य व्यवस्था आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल घडवले.

आधारभूत माहिती:
तारीख: १२ डिसेंबर, १९७१
घटना: संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द
महत्त्वपूर्ण व्यक्ती: पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉ. आंबेडकर (संविधान निर्माते)

संस्थानिकांचे विशेषाधिकार आणि तनखे:
भारतीय राज्यव्यवस्थेतील संस्थानिकां म्हणजेच त्यावेळेच्या राज्यांमध्ये असलेले राजे आणि त्यांचे शासकीय अधिकारी होते. या संस्थानिकांनुसार, स्वतंत्र भारतात प्राचीन भारतीय रजवाड्यांचे विशेषाधिकार आणि वैभव कायम ठेवले गेले होते. स्वातंत्र्यानंतर ही संस्थानिक राजे जरी औपचारिकपणे सत्ता गमावले तरी त्यांना तनखा, विशेषाधिकार, व वाणिज्यिक फायदा देण्यात आले होते.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सरकारने या संस्थानिकांना संपूर्णपणे संपत्ती आणि अधिकार दिले होते, त्यामुळे त्या राज्यांत जास्त आर्थिक व सामाजिक अनियमितता निर्माण होत होती.

संविधानानुसार संस्थानिकांचे विशेषाधिकार रद्द करणे:
१९७१ मध्ये भारताच्या इंदिरा गांधी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने सर्व संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द केले आणि त्यांना एक सामान्य नागरिक म्हणून स्थान दिले. त्याच वेळी, सरकारने या निर्णयाचे आर्थिक आणि सामाजिक न्यायासाठी महत्त्व समजून संस्थानिकांच्या तंट्यांनाही थांबवले.

आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव:
आर्थिक परिणाम: संस्थानिकांद्वारे प्राप्त होणारे विशेषाधिकार आणि तनखे रद्द केल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एका मोठ्या गडबडलेल्या विभागावर नियंत्रण मिळवले.
सामाजिक प्रभाव: या निर्णयाने भारतीय समाजात सामाजिक समतेचा संदेश दिला. असमानता कमी करण्याचे उद्दीष्ट आणि रजवाड्यांच्या वैभवावर नियंत्रण ठेवणे यासारखी नीतिमत्ता या निर्णयातून उघड झाली.

विधान:
भारताच्या संविधानात रजवाड्यांमधील सर्व विशेषाधिकार व तनखे रद्द करण्यासाठी १३ व्या सुधारणा (13th Amendment) ही संमत केली गेली. या सुधारणा अंतर्गत, संस्थानिक शाही व्यवस्था आणि त्यांचे विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. हे परिवर्तन त्या काळातील समतावादी पद्धतींचे प्रतिक होते.

समर्थक आणि विरोधक:
समर्थक: या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांनी हे युक्तिवाद केले की संस्थानिकांचे विशेषाधिकार लोकशाही व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांत बसत नाहीत. तसेच या निर्णयामुळे, लोकशाही आणि संसदीय पद्धतीला अधिक स्थैर्य मिळाले.
विरोधक: या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी संस्थानिकांच्या सामाजिक कार्याचे महत्त्व आणि त्यांच्या लोककल्याणातील योगदानाचा उल्लेख केला.

संदर्भ:
इंदिरा गांधी: भारताच्या पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये ही महत्त्वाची सुधारणा केली.
संविधान: भारतीय संविधानात रजवाड्यांच्या विशेषाधिकारांच्या रद्दबातलीसाठी १३ व्या सुधारणा स्वीकारण्यात आली.

चित्रे आणि चिन्हे:
संस्थानीकांचे ध्वज: 🇮🇳 (भारतीय ध्वज)
इंदिरा गांधी यांचे चित्र: 👤🇮🇳
संविधान: 📜📘
विशेषाधिकार रद्द करणे: ⚖️

निष्कर्ष:
१२ डिसेंबर १९७१ हा दिवस भारतीय समाज आणि राज्यव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा होता. या निर्णयाने संस्थानीकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द करून एक अधिक समतावादी आणि लोकशाही मार्गावर भारताला नेले. या पावलाने देशाच्या सामाजिक समतेला आणि न्यायव्यवस्थेला अधिक बळ मिळाले आणि रजवाड्यांची भूमिका मर्यादित केली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-12.12.2024-गुरुवार.
===========================================