दिन-विशेष-लेख-२८ डिसेंबर २०२० रोजी, भारत सरकारने कृषि सुधारणा कायदा (Farm Laws)

[Atul Kaviraje]

भारत सरकारने 'कृषि सुधारणा कायदा' पारित केला (२०२०)-

२८ डिसेंबर २०२० रोजी, भारत सरकारने कृषि सुधारणा कायदा पारित केला, ज्यावर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. या कायद्यातील अटींबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. 🇮🇳🚜⚖️

भारत सरकारने 'कृषि सुधारणा कायदा' पारित केला (२०२०)-

२८ डिसेंबर २०२० रोजी, भारत सरकारने कृषि सुधारणा कायदा (Farm Laws) पारित केला. या कायद्यांच्या माध्यमातून भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये आणखी सुधारणा घडवून आणण्याचा उद्देश होता, परंतु या कायद्यांवर शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध आणि असंतोष व्यक्त केला गेला. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे होते ज्यामुळे त्यांना ही सुधारणा नकोशी वाटली. या कायद्यांच्या विरोधात देशभरात आंदोलनं झाली आणि शेवटी सरकारला या कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता जाणवली.

१. परिचय:
भारत सरकारने २०२० मध्ये कृषि सुधारणा कायदा पारित केला, जो तीन कायद्यांचा समूह होता:

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा (FPTC)
कृषि दर सुरक्षा आणि संवर्धन (कृषक सशक्तीकरण) कायदा (APMC)
कृषि सेवा करार कायदा (Farm Service Agreement)
या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठेत स्वातंत्र्य मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे होते. या कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात व्यापार, निजीकरण, आणि करारावर आधारित शेती यांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते.

२. मुख्य मुद्दे:
APMC मंडी सुधारणा: या कायद्यात APMC (आधिकारिक कृषी उत्पादन बाजार समिती) मंडीच्या बाहेर व्यापार करण्याची मुभा देण्यात आली. शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी खुल्या बाजारात जातांना सरकारच्या नियंत्रणाशिवाय व्यापार करण्याची सुविधा मिळाली, ज्यामुळे ते अधिक फायदेशीर ठरेल, असा सरकारचा दावा होता.

निजीकरण आणि करारशेत: या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना कंपन्यांशी कृषि करार करण्याची परवानगी मिळाली. या करारानुसार, कंपन्या शेतकऱ्यांशी व्यापार करणार होत्या, जे शेतकऱ्यांना भविष्यातील खत, बीणे, उत्पादन व विक्रीसाठी दार खुले करत होते. मात्र, शेतकऱ्यांना चिंता होती की हे करार त्यांच्या फायद्याचे नसतील आणि कंपन्यांची ताकद वाढेल.

विरोध आणि असंतोष: या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, हे कायदे त्यांना कंपन्यांच्या ताब्यात आणू शकतात आणि मंडी समित्यांच्या नियंत्रणाची समाप्ती होईल. त्यांना धोका वाटला की, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर स्थितीला धोका पोहोचवतील, आणि खासगी कंपन्या त्यांच्या श्रमिकांचा शोषण करू शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांनी देशभरात आंदोलनं सुरू केली.

आंदोलन आणि निषेध: शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा मार्गांवर लाखो शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरू केली. हा विरोध नक्कीच ऐतिहासिक होता, कारण हा भारताच्या इतिहासातील एक मोठा शेतकरी संघर्ष मानला जातो. आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांबरोबरच, अनेक समाजसेवी, राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

३. निष्कर्ष आणि समारोप:
कृषि सुधारणा कायद्यांचा विरोध हा भारतातील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या हक्कांसाठी उभ्या राहण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्यांसाठी आहे की नुकसानकारक यावरचा मतमतांतर सध्या देखील चालू आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे सरकारने या कायद्यांवर पुनर्विचार केला, आणि २०२१ मध्ये हे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे हे लक्षात येते की, सामाजिक चळवळींचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा प्रभाव किती शक्तिशाली असतो.

📚 संदर्भ:
"कृषि सुधारणा कायदा: शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण आणि परिणाम"
"कृषि क्षेत्रातील कायद्यातील बदल: एक सखोल विश्लेषण"

🇮🇳🚜⚖️ सिंबॉल्स: 🇮🇳🚜⚖️🧑�🌾

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-28.12.2024-शनिवार.
===========================================