दिन-विशेष-लेख-फेब्रुवारी ५, १९३७ – फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी अमेरिकेत-

[Atul Kaviraje]

FEBRUARY 5TH, 1937 – FRANKLIN D. ROOSEVELT PROPOSED THE "COURT PACKING" PLAN IN THE UNITED STATES-

फेब्रुवारी ५, १९३७ – फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी अमेरिकेत "कोर्ट पॅकिंग" योजना प्रस्तावित केली-

परिचय: ५ फेब्रुवारी १९३७ रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्रपती फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी "कोर्ट पॅकिंग" योजना (Court Packing Plan) प्रस्तावित केली. या योजनेत, रूझवेल्ट यांनी उच्च न्यायालयाच्या (U.S. Supreme Court) सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यामुळे त्यांना नवीन नियुक्ती करता येईल. या योजनेचे मुख्य कारण म्हणजे रूझवेल्टच्या "न्यू डील" (New Deal) धोरणांचा विरोध करणाऱ्या न्यायालयाचा प्रभाव कमी करणे. या निर्णयाने अमेरिकेतील न्यायिक व्यवस्थेवरील एक महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू केली.

इतिहासिक संदर्भ: १९३० च्या दशकात, अमेरिकेचे न्यायालय अनेक वेळा राष्ट्रपती रूझवेल्ट यांच्या "न्यू डील" धोरणांविरोधात निर्णय देत होते. या धोरणांचा उद्देश आर्थिक संकट (Great Depression) निवारणासाठी सरकारची भूमिका अधिक मजबूत करणे आणि सरकारी मदतीची दृषटिकोन वाढवणे होता. न्यायालयाने काही कायद्यांना असंवैधानिक ठरवले आणि ते रूझवेल्टच्या धोरणांना अडथळा होऊ लागले.

रूझवेल्ट यांचे मत होते की उच्च न्यायालयाच्या सदस्यांची संख्या वाढवली पाहिजे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या धोरणांसाठी समर्थन मिळेल. या योजनेत, राष्ट्रपतीने एका न्यायाधीशासाठी ७० वर्षांच्या वयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशासाठी १ न्यायाधीश नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या सदस्यांची संख्या ९ वरून १५ होणार होती.

मुख्य मुद्दे आणि महत्त्वाचे घटक:

न्यू डील धोरणांचा विरोध: रूझवेल्ट यांनी "न्यू डील" धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या नियंत्रणाचा विस्तार केला. या धोरणांचा विरोध करणाऱ्या न्यायाधीशांचा समावेश होता, ज्यांना रूझवेल्टच्या योजनांमध्ये वाढलेला सरकारी हस्तक्षेप आणि व्यापारांवरील नियंत्रण आवडत नव्हते. यामुळे, रूझवेल्टने न्यायालयाच्या संरचनेत बदल घडवण्याची योजना बनवली.

कोर्ट पॅकिंग योजना: रूझवेल्ट यांनी प्रस्तावित केलेली "कोर्ट पॅकिंग" योजना याने न्यायालयाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा उद्देश ठेवला. या योजनेचा मुख्य उद्देश होता न्यायालयाच्या संरचनेला त्यांच्या पक्षाच्या फायद्यासाठी आकार देणे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना प्रभावित करणे. यामध्ये, प्रत्येक न्यायाधीशाच्या ७० व्या वर्षानंतर १ अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव होता.

विरोध आणि समालोचन: या योजनेला मोठा विरोध मिळाला. याला "कोर्ट पॅकिंग" म्हणून ओळखले गेले, कारण त्याने न्यायालयाच्या कामकाजातील स्वायत्ततेला धोका दिला. विरोधकांचे म्हणणे होते की, राष्ट्रपतीने न्यायालयाच्या संरचनेत हस्तक्षेप करून त्याच्या स्वतंत्रतेला धक्का दिला. अनेक डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन नेत्यांनी याचा विरोध केला. याच्या परिणामस्वरूप, या योजनेची अंतिम अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयांचे बदल: या योजनेचा प्रभाव असा होता की, न्यायालयाने आपल्या निर्णयांमध्ये काही बदलाव केले आणि काही "न्यू डील" कायद्यांना मंजुरी दिली. यामुळे, रूझवेल्टला थोडा विजय मिळाला, पण न्यायालयाच्या कामकाजात मोठा हस्तक्षेप टाळला गेला.

पार्श्वभूमी आणि अंतिम परिणाम: कोर्ट पॅकिंग योजनेला लोकांमध्ये आणि राजकारण्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला, आणि त्यामुळे रूझवेल्टला त्याच्या योजनेवरून मागे हटावे लागले. या योजनेच्या परिणामस्वरूप, न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवर दीर्घकालीन प्रभाव पडला, आणि न्यायालयाच्या तटस्थतेवर चर्चा सुरू झाली. परंतु, या योजनेने "न्यायिक स्वतंत्रते" आणि "विवेकाधीन न्यायालय" यांचे महत्त्व दर्शवले.

निष्कर्ष: फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी ५ फेब्रुवारी १९३७ रोजी "कोर्ट पॅकिंग" योजना प्रस्तावित केली, ज्याचा उद्देश त्यांच्या "न्यू डील" धोरणांना न्यायालयाच्या विरोधापासून संरक्षण देणे होता. परंतु या योजनेला मोठा विरोध झाला आणि त्याला अंमलात आणता आले नाही. या योजनेने अमेरिकेच्या न्यायिक प्रणालीत न्यायालयाच्या स्वायत्ततेची महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू केली, ज्यामुळे न्यायालयाच्या आणि प्रशासनाच्या ताब्यातील सामंजस्य साधण्याचे महत्त्व समोर आले.

संकेत (इमोजी आणि चित्रे): ⚖️📜✋
🇺🇸🗳�💼
🤔📊👨�⚖️

संदर्भ: फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट, न्यायालय, कोर्ट पॅकिंग, न्यू डील, उच्च न्यायालय, राजकारण, न्यायिक स्वतंत्रता.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-05.02.2025-बुधवार
===========================================