🛑 भारतात आपत्काल घोषित – २५ जून १९७५-

[Atul Kaviraje]

EMERGENCY DECLARED IN INDIA (1975)-

भारतामध्ये आपत्काल घोषित (१९७५)-

On June 25, 1975, President Fakhruddin Ali Ahmed declared a state of emergency across India on the advice of Prime Minister Indira Gandhi. This period lasted until March 21, 1977, and is considered a controversial chapter in Indian history.

🛑 भारतात आपत्काल घोषित – २५ जून १९७५
(Emergency Declared in India – 25th June 1975)
📅 २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ | 🇮🇳 भारतीय लोकशाहीतील एक अत्यंत वादग्रस्त पर्व

🔰 १. प्रस्तावना (परिचय)
२५ जून १९७५ – हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक टप्पा ठरला.
देशात प्रथमच घोषित आपत्कालीन स्थिती (Emergency) लागू झाली.
हा कालखंड – कायद्याच्या चौकटीबाहेरील राजकारण, मुलभूत हक्कांचे हनन, आणि लोकशाहीवरील संकट यासाठी ओळखला जातो.

"जेव्हा संपूर्ण राष्ट्राला एकाच नेत्याच्या इच्छेनुसार चालवले गेले, तो काळ होता आपत्कालाचा."

⚖️🛑📜

📜 २. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Sandarbh)
घटक   माहिती
📅 तारीख   २५ जून १९७५
👤 निर्णय   पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांचा निर्णय
📍 कारण   देशात कायदा-सुव्यवस्थेचा बिघाड, अंतर्गत अस्थिरता, विरोधी पक्षांचा वाढता विरोध
⚖️ कायदा   संविधानातील कलम ३५२ अंतर्गत "आंतरिक अस्थिरता" वर आधारित आपत्काल

📢 या घोषणेनंतर मुलभूत अधिकार निलंबित, मीडिया सेंसरशिप लागू, विरोधकांना अटक

🧠 ३. मुख्य कारणे (Mukhya Kaarane)
🔸 १. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल
इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध घोषित

त्यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप

🔸 २. जयप्रकाश नारायण यांचे जनआंदोलन
"संपूर्ण क्रांती" चा नारा

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महागाईविरोधात उग्र आंदोलन

🔸 ३. सत्ता टिकवण्याची निकड
इंदिरा गांधींना पद गमावण्याची भीती, म्हणून आपत्काल घोषित

📉⚠️🚨

📋 ४. आपत्कालीन कालावधीतील प्रमुख निर्णय (Mahattvache Nirnay)
निर्णय   परिणाम
✋ नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित   अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रद्द
📰 प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप   वृत्तपत्रांचे नियंत्रण
👮 विरोधी नेत्यांना अटक   जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह हजारो जणांना तुरुंगात टाकले
🏗� जबरदस्तीची कुटुंब नियोजन मोहीम   नागरिकांवर सक्तीने नसबंदी
⚖️ न्यायव्यवस्थेवर दबाव   सर्वोच्च न्यायालयानेही अधिकार मर्यादित ठेवले

🛑📵🧷

🧱 ५. सामाजिक व राजकीय परिणाम (Samajik va Rajkiya Parinam)
✅ सकारात्मक
रेल्वे, प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये नियंत्रण

काळ्या बाजारावरील आळा

काही क्षेत्रात शिस्त आणि कार्यक्षमता

❌ नकारात्मक
भारतीय लोकशाहीवर गडद सावली

संविधानातील पायाभूत मूल्यांचा अवमान

सत्तेचा स्पष्ट गैरवापर

भीती आणि दबावाखाली राजकीय धोरणं

📉⚖️🕳�

📚 ६. उदाहरणे (Udaaharan)
वृत्तपत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' च्या संपादकीय जागेवर काळी रेषा → माध्यम स्वातंत्र्य हरवले

संजय गांधींच्या सक्तीच्या नसबंदी योजना → हजारो गरिबांवर जबरदस्ती

जयप्रकाश नारायण यांची अटक → लोकशाहीप्रेमींमध्ये संताप

📰✍️🚫

📈 ७. आपत्काळ संपुष्टात व निवडणुका (1977)
२१ मार्च १९७७ रोजी आपत्कालाची समाप्ती

लगेचच सार्वत्रिक निवडणुका

जनता पक्षाचा विजय, इंदिरा गांधींचा पराभव

लोकांनी लोकशाहीचाच विजय केला

🎉🗳�🇮🇳

🪔 ८. निष्कर्ष (Nishkarsh)
आपत्काल ही लोकशाहीतील अतिशय गंभीर घटना होती, जिचा अनुभव आजही शासनविरोधाच्या संदर्भात दिला जातो.
या काळात लोकशाहीचे तत्व, न्यायसंस्था, आणि मीडिया स्वातंत्र्य सगळ्यांवर मर्यादा आल्या.

➡️ मात्र, १९७७ मध्ये जनतेने मतदानाद्वारे सत्ताबदल घडवून आणत दाखवले की –

"भारताची आत्मा अजूनही लोकशाहीतच आहे."

🙏 ९. समारोप (Samaropa)
२५ जून १९७५ ही तारीख आपल्याला सतत आठवण करून देते की –
🗣� स्वातंत्र्य, अधिकार आणि न्याय ही गोष्टी मिळवणं जितकं महत्त्वाचं, तितकंच त्यांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे.

"लोकशाही ही कधीही गृहित धरू नये."
"लोकशाही वाचवण्यासाठी जागरूकता आणि विरोध हाच उपाय!"

🖼� प्रतीके व अर्थ (Emojis & Symbols)
प्रतीक   अर्थ
📅   दिनांक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
⚖️   संविधान व न्याय
🚫   हक्कांचा नकार
📰   माध्यम नियंत्रण
🗳�   निवडणूक आणि लोकशाही
🇮🇳   भारताचा आत्मा

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-25.06.2025-बुधवार.
===========================================