शेतकऱ्यांसाठी अनुदानावर गुन्हा:-२९ जून २०२५-

[Atul Kaviraje]

शेतकऱ्यांसाठी अनुदानावर गुन्हा:-

लोटे येथे अनुदानित युरिया खताच्या गैरवापराप्रकरणी गुन्हा दाखल
२९ जून २०२५ रोजी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसी परिसरात अनुदानित युरिया खताचा गैरवापर केल्याप्रकरणी कृषी विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, यामुळे खत वाटप आणि वापराच्या नियमांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

घटनेचा तपशील:

स्थळ: रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) परिसर.

दिनांक: २९ जून २०२५.

गुन्हा दाखल: कृषी विभागाने केलेल्या तक्रारीवरून स्थानिक पोलिसांनी सात व्यक्तींविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि आवश्यक वस्तू कायद्याच्या (Essential Commodities Act) संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

प्रकरण काय आहे? केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात युरिया खत उपलब्ध करून देते, जेणेकरून शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल. मात्र, लोटे येथे काही व्यक्तींनी या अनुदानित युरिया खताचा वापर शेतीऐवजी औद्योगिक कारणांसाठी किंवा काळ्या बाजारात विकण्यासाठी केल्याचा संशय आहे. कृषी विभागाला या गैरवापराची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने छापा टाकून ही कारवाई केली.

जप्त केलेला साठा: कारवाईदरम्यान, मोठ्या प्रमाणात अनुदानित युरिया खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे, जो औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक कारणांसाठी वापरला जात होता. या साठ्याची किंमत लाखो रुपयांमध्ये असण्याची शक्यता आहे.

मुख्य आरोपी आणि तपास: गुन्हा दाखल झालेल्या सात जणांमध्ये काही स्थानिक व्यापारी आणि मध्यस्थ (ब्रोकर्स) असण्याची शक्यता आहे. पोलीस आणि कृषी विभाग या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे. हा युरिया खत नेमका कुठून आला आणि तो कोणाला विकला जात होता, याचाही तपास सुरू आहे.

अनुदानित खताचा गैरवापर का होतो?

किमतीतील फरक: शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित दरात मिळणाऱ्या युरिया खताची किंमत खुल्या बाजारातील किंवा औद्योगिक वापरासाठीच्या युरियापेक्षा खूपच कमी असते. या किमतीतील मोठ्या फरकामुळे काही व्यक्ती आर्थिक फायद्यासाठी त्याचा गैरवापर करतात.

उद्योगिक वापर: युरिया खताचा उपयोग रासायनिक उद्योगांमध्ये, प्लायवूड निर्मितीमध्ये, रेझिन उद्योगात आणि इतर काही औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये होतो. त्यामुळे उद्योगांसाठी स्वस्त युरिया मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

नियंत्रणाचा अभाव: खत वाटप प्रणालीमध्ये काही ठिकाणी ढिलाई किंवा नियंत्रणाचा अभाव असल्यामुळे, अनुदानित खत शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचता मध्यस्थांच्या हातात पडून त्याचा गैरवापर केला जातो.

नफाखोरी: काळ्या बाजारात युरिया विकून मोठा नफा कमावण्याचा प्रयत्न केला जातो.

या कारवाईचे महत्त्व:

लोटे येथील या कारवाईमुळे अनुदानित खतांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कृषी विभाग आणि प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. अशा कारवाया शेतकऱ्यांना खत वेळेवर आणि योग्य दरात मिळण्यास मदत करतील, तसेच खतांचा गैरवापर रोखून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील अनुदानाचा भार कमी करण्यासही हातभार लावतील.

कृषी विभागाने यापूर्वीही अशा अनेक कारवाया केल्या आहेत आणि भविष्यातही यावर लक्ष ठेवले जाईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.06.2025-रविवार.
===========================================