राजकारण आणि मानवी हक्क- राजकारण आणि मानवाधिकार: एक गुंतागुंतीचे नाते-

[Atul Kaviraje]

राजकारण आणि मानवी हक्क-

राजकारण आणि मानवाधिकार: एक गुंतागुंतीचे नाते
राजकारण आणि मानवाधिकारांचे नाते अत्यंत खोल आणि गुंतागुंतीचे आहे, जिथे दोन्ही संकल्पना एकमेकांत गुंफलेल्या आहेत. एका बाजूला, राजकारण सत्तेचे वितरण, शासन आणि सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करते, तर दुसऱ्या बाजूला, मानवाधिकार व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे आणि स्वातंत्र्यांचे रक्षण करतात. एका आदर्श समाजात या दोन्ही संकल्पना एकमेकांना पूरक असतात, परंतु अनेकदा व्यवहारात त्यांच्यात ताणतणाव दिसून येतो.

मानवाधिकारांची सार्वत्रिकता आणि राजकारणाची भूमिका
मानवाधिकार हे ते मूळ अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहेत ज्यांना प्रत्येक माणूस पात्र आहे, त्यांचे लिंग, राष्ट्रीयत्व, वांशिकता, भाषा, धर्म किंवा इतर कोणत्याही स्थितीची पर्वा न करता. यात जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार, गुलामी आणि छळापासून मुक्ती, मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, काम करण्याचा आणि शिक्षणाचा अधिकार यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. हे अधिकार सार्वत्रिक, अविभाज्य आणि अविभाज्य आहेत, याचा अर्थ ते सर्वांना लागू होतात आणि ते हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.

राजकारणाची प्राथमिक भूमिका सरकारे, कायदे आणि धोरणांद्वारे समाजाचे संचालन करणे आहे. आपल्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांचा सन्मान, संरक्षण आणि पूर्तता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. एक मजबूत आणि जबाबदार राजकीय व्यवस्थाच मानवाधिकारांना प्रभावीपणे लागू करू शकते, जसे तुमच्या कवितेतील पहिल्या ओळीत म्हटले आहे: "सत्ता की राह पर राजनीति चलती, मानव का भाग्य निर्धारित करती। पर मानवाधिकार की है पुकार, हर व्यक्ति का हो अधिकार।"

लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही शासन
लोकशाही व्यवस्था सामान्यतः मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वात अनुकूल मानल्या जातात. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका, कायद्याचे राज्य, बोलण्याचे स्वातंत्र्य, विरोधाचा अधिकार आणि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हे लोकशाहीचे असे आधारस्तंभ आहेत जे मानवाधिकारांना टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. भारताचे संविधान आपल्या नागरिकांना मूलभूत हक्कांची हमी देते, जे मानवाधिकारांच्या अनुरूप आहेत. तुमची कविता हे सुंदरपणे अधोरेखित करते: "लोकतंत्र की नींव जब है सच्ची, मानवाधिकार तब ही फलते। जहाँ न्याय की बात हो अच्छी, हर नागरिक के हों अधिकार मिलते।"

याउलट, हुकूमशाही किंवा निरंकुश शासन अनेकदा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतात. अशी शासने बोलण्याचे स्वातंत्र्य दडपतात, राजकीय विरोधकांना कैद करतात, निष्पक्ष सुनावणी नाकारतात आणि नागरिकांवर अत्यधिक नियंत्रण ठेवतात. कवितेतील तिसऱ्या चरणात ही वेदनादायक सत्यता व्यक्त केली आहे: "पर जब सत्ता हो अंध बनी, तानाशाही का राज चले। बोलने की आजादी छिनी, दमन का हर रूप खिले। जेलों में बेगुनाह बंद होते, न्याय की आस जब टूटती, मानवाधिकारों का हनन होता, हर आत्मा तब रोती।"

संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि वकिली
संघर्ष आणि आपत्कालीन परिस्थिती दरम्यान मानवाधिकारांचे उल्लंघन सामान्य बाब आहे. युद्ध, अंतर्गत अशांतता किंवा नैसर्गिक आपत्त्या सरकारांना विशेष अधिकार देतात, ज्यांचा मानवाधिकार मर्यादित करण्यासाठी गैरवापर केला जाऊ शकतो. अशा वेळी, पीडितांचे संरक्षण आणि मदत सुनिश्चित करणे हे एक मोठे आव्हान असते, जसे कवितेत वर्णन केले आहे: "युद्धों का जब शोर मचता है, निर्दोषों की जान जाती है। मानव का हक तब कुचला जाता है, बस बर्बादी छाई रहती है।"

मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करार एक महत्त्वाचे ढाचा प्रदान करतात, जसे की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र (UDHR). ही कागदपत्रे सरकारांवर मानवाधिकारांचा सन्मान करण्याची कायदेशीर बंधनकारक जबाबदारी टाकतात. तथापि, कवितेतील चौथ्या चरणात म्हटल्याप्रमाणे, "पर स्वार्थ की राजनीति में, कभी-कभी वे भी चुप रहते।"

अनेक गैर-सरकारी संस्था (NGOs) आणि नागरिक समाज गट मानवाधिकारांची वकिली करण्यात आणि त्यांच्या उल्लंघनांना उघडकीस आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे गट सरकारांवर दबाव टाकतात, जागरूकता पसरवतात आणि पीडितांना कायदेशीर मदत देतात. ते "जालिमों को बेनकाब करते हैं, लड़ते हैं कमजोरों के लिए वो।"

विकास आणि एकीकरणाची आव्हाने
विकास आणि मानवाधिकार एकमेकांशी जोडलेले आहेत. गरिबी निर्मूलन, शिक्षणाची उपलब्धता, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छ पर्यावरण हे सर्व मानवाधिकार आहेत. शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी मानवाधिकारांचा सन्मान आवश्यक आहे, कारण हे लोकांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करते.

आजही जगभरात मानवाधिकारांपुढे आव्हाने आहेत – गरिबी, भेदभाव, असमानता आणि संघर्ष. तथापि, नवीन तंत्रज्ञान आणि वाढती जागतिक जागरूकता या आव्हानांना सामोरे जाण्याची संधी देखील प्रदान करते. सोशल मीडिया मानवाधिकार उल्लंघनांना उघडकीस आणण्यात आणि एकजूटता निर्माण करण्यात मदत करतो.

एक न्यायपूर्ण आणि स्थिर समाजासाठी राजकारणात मानवाधिकारांचे पूर्ण एकीकरण आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की सरकारे त्यांच्या सर्व धोरणांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये मानवाधिकारांना प्राधान्य देतात, कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना देखील त्यांचा सन्मान करतात आणि त्यांच्या नागरिकांप्रति जबाबदार राहतात. कवितेच्या अंतिम चरणात ही आशा व्यक्त केली आहे: "आओ करें संकल्प ये आज, राजनीति हो मानवाधिकारों की दास। हर नागरिक को मिले पूरा हक, न रहे कोई भी अन्याय आस।"

हे गुंतागुंतीचे नाते आपल्याला आठवण करून देते की खरी प्रगती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा राजकारण मानवाधिकारांच्या तत्त्वांचा सन्मान करते आणि त्यांना प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे असा समाज निर्माण होऊ शकेल जिथे प्रत्येक व्यक्ती सन्मान आणि स्वातंत्र्याने जगू शकेल.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.06.2025-रविवार.
===========================================