नवभारत टाइम्स: 'अगले बजट की तैयारी तेज, वित्त मंत्री ने बुलाई बैठकें'-

[Atul Kaviraje]

नवभारत टाइम्स (Navbharat Times): 'अगले बजट की तैयारी तेज, वित्त मंत्री ने बुलाई बैठकें'

नवभारत टाइम्स: 'अगले बजट की तैयारी तेज, वित्त मंत्री ने बुलाई बैठकें'

०१ जुलाई २०२५ - मंगलवार:

अगले बजट की तैयारी तेज, वित्त मंत्री ने बुलाई बैठकें

देश के आगामी केंद्रीय बजट २०२५-२६ की तैयारी ने अब तेजी पकड़ ली है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, १ जुलाई २०२५, मंगलवार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि सरकार एक मजबूत और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से जुट गई है।

अतिरिक्त जानकारी (हिंदी में):

तैयारी में तेजी का कारण: बजट तैयारी में यह तेजी सरकार के इस इरादे को दर्शाती है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच भी स्थिर और गतिशील बनाए रखना चाहती है। इन प्रारंभिक बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को उचित स्थान मिल सके।

बैठकों में शामिल हितधारक: वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई इन बैठकों में व्यापक श्रेणी के हितधारक शामिल हैं। इनमें प्रमुख उद्योग संघों के अध्यक्ष, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ, श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के प्रमुख लोग, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े उद्यमी और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन सभी से प्राप्त सुझाव और विश्लेषण बजट की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चर्चा के प्रमुख बिंदु: इन गहन विचार-विमर्श सत्रों में कई प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:

आर्थिक विकास: देश की विकास दर को कैसे और तेज किया जाए, इस पर रणनीति।

महंगाई नियंत्रण: आम आदमी पर बढ़ते महंगाई के बोझ को कम करने के उपाय।

रोजगार सृजन: युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं।

निवेश प्रोत्साहन: घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर और नीतिगत सुधार।

राजकोषीय स्वास्थ्य: सरकारी खर्च और राजस्व के बीच संतुलन बनाए रखना।

बुनियादी ढाँचा: देश के बुनियादी ढाँचे के विकास में और निवेश।

सामाजिक कल्याण: गरीब और वंचित तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और विस्तार।

सरकार का दृष्टिकोण: वित्त मंत्री का जोर एक ऐसे बजट पर है जो न केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो, बल्कि जो विकासोन्मुखी, समावेशी और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। इन बैठकों के माध्यम से सरकार एक ऐसा बजट बनाने का प्रयास कर रही है जो सभी वर्गों के लिए फायदेमंद हो और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करे।

आगे की राह और अपेक्षाएँ: दिल्ली में चल रही ये बैठकें आगामी बजट की 'ब्लू प्रिंट' तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि इनसे एक ऐसा बजट निकल कर आएगा जो वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का समाधान करेगा, नए अवसरों का सृजन करेगा, और देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
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