आर्थिक अराजकता

[amitunde]

'स्टँडर्ड व पुअर्स' या जगातील सर्वात मोठय़ा पतमापन संस्थेने भारताचे पतमानांकन निगेटिव्हमध्ये घटवून 'भारत हा गुंतवणूक करण्यायोग्य देश नाही' असा शिक्का मारला आहे. 'मूडी' या संस्थेने मात्र थोडासा दिलासा देत 'भारतीय अर्थव्यवस्था फार वाईट स्थितीत नाही' असे मत व्यक्त केले आहे. या सर्वांवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दाखवून कळस चढविला आहे. सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे देश आर्थिक अराजकतेच्या मार्गावर उभा असून आर्थिक सुधारणांच्या रुतून बसलेल्या गाडीला धक्का देणे फार गरजेचे आहे.

भारताचा विकासदर ९.५ टक्क्याहून(मार्च २००७) घसरून आता ५.३ टक्क्यावर(मार्च २०१२) आला आहे. विकासदर ४ टक्क्यांनी घसरला असला तरी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ३० टक्क्यांनी घसरून ४६ रुपयांहून ५७ रुपयांपर्यंत आले आहे. औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्देशांकात २०११-१२ या वर्षात २.८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून हीच वाढ २०१०-११ या वर्षात ८.२% इतकी होती.

रुपयाचे मूल्य घसरत चालल्यामुळे ज्या भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून कर्जे घेतली आहेत त्यांना रुपयाच्या घसरत्या दराने व्याज व मुद्दलासाठी जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसेच भारतातून जे विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी जाणार आहेत त्यांनाही याच घसरत्या दराने प्रवेश फी किंवा अन्य खर्च करावा लागणार आहे.

कारणे:
१. आयात-निर्यात यामध्ये असणारी प्रचंड मोठी वित्तीय तुट:-
*हि एकूण तफावत ५,२२,००० करोड रुपये असून त्यापैकी तब्बल ४०% म्हणजे २,०८,००० करोड एवढी प्रचंड रक्कम विविध सबसिडीवर खर्च केली जाते
*आयतीमध्ये मुख्यत: तेल व सोने यांचा समावेश होतो. जागतिक बाजारात वाढणाऱ्या तेलाच्या किमती व त्यांचा भार सामान्य नागरिकांवर टाकण्यासाठी होत असलेली उदासीनता हेच यामागचे मुख्य कारण आहे.
*कापूस, साखर यासारख्या पिकांचे अमाप उत्पादन होऊनही चुकीच्या किंवा विलंबाने होणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे हि तफावत वाढत चालली आहे.

२. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव :-
*तेल, धान्य, खते यावर दिली जाणारी सबसिडी तसेच रोजगार हमी योजना, माध्यान भोजन योजना, परदेश दौरे यावर होणारे खर्च व एअर इंडियासारख्या तोट्यात चाललेल्या कंपन्या.
*अतिशय घाईने व अविचाराने 2G स्पेक्ट्रमचे रद्द केलेले परवाने व त्यांच्या पुनरलिलावासाठी होणारा विलंब.
*अनिवार्य असताना देखील रद्द केलेली रेल्वे भाडेवाढ.
*विमान वाहतूक व विमा या दोन्ही क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबाबत करण्यात येत असलेली चालढकल.

३. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी होणारा विरोध

४. स्पेन, ग्रीस, इटलीसारख्या युरोपीय देशांची ढासळलेली व आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था.

५.GAAR (Genaral Anti Avoidance Rule):
या नियमानुसार उत्पादनशुल्क (आयकर) विभागांना जे व्यवहार कर चुकविण्यासाठी संशयास्पदरीतीने केले गेले आहेत किंवा ज्यांचा उद्देश कर चुकवेगिरी आहे अशा व्यवहारांची चौकशी करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. या नियमाद्वारे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याचा व एप्रिल २०१२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतु या नियमातील तरतुदी खूपच अस्पष्ट असल्याने व परदेशातील श्रीमंत गुंतवणूकदार यांच्यावर हा नियम लावण्याच्या भीतीमुळे भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या महिन्यात १० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक गमाविल्याचा अंदाज आहे. न्यूयार्कमधील काही कंपन्यांनी भरतातील गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवली आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ६०० करोड रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी २०१३-१४ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

६. बोकांडीवर बसलेला भ्रष्टाचार

जबाबदार कोण:

१. सर्वस्वी पंतप्रधान:
*या विषयाशी संबंधित महत्वाच्या व्यक्तींवर देखील त्यांचे नियंत्रण राहिले नाही. त्यांचे मुख्य अर्थविषयक सल्लागार कौशिक बसू यांनी जागतिक चर्चेमध्ये २०१४ मधील निवडणुका झाल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक धोरणात बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
*आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कोणतेही कठोर निर्णय घेतले नाहीत.

२. रिझर्व्ह बँक :
*महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर ६ टक्क्यांवरून (२००३) वाढवून ९.५%(२०१२) इतका केला आहे. याचा विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
* ४ जून रोजी सुबीर गोकर्ण(Deputy Governer) यांनी विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले होते. दुसऱ्याच दिवशी डॉ.के.सी.चक्रभारती(Senior Deputy Governer) यांनी भारतात व्याजदर जास्त नाहीत असे वक्तव्य केले होते. उघडपणे दोन महत्वाच्या व्यक्तींनी परस्परविरोधी वक्तव्य केल्यामुळे गुंतवणूकदारात संभ्रमता निर्माण होते.
*सध्या ब्राझील वगळता सर्व महत्वाच्या विकसित व विकसनशील देशामध्ये भारतापेक्षा कमी व्याजदर आहेत.

३. अर्थमंत्रालय:
*चलन तुटवडा कमी करून परकीय गंगाजळ वाढावी यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत (अपयशात सातत्य)
*गेल्या १८ महिन्यात विकासदर प्रत्यक्षात ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला असतानादेखील तो ८ ते ९ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल.
*अर्थमंत्रालय, रिझर्व्ह बँक व पंतप्रधांचे कार्यालय यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसून आता प्रत्येकजण आपली जबाबदारी झटकत आहे.

४. सुस्त झोपलेले विरोधी पक्ष व निष्क्रिय अशी प्रसारमाध्यमे

उपाय:
१.रिझर्व्ह बँकेने काल परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली असून रुपयातील कर्जफेडीसाठी परकी उचल घेण्याची मर्यादा १० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविली आहे.(यातून काही साध्य होणार नसल्याचे तज्ञांचे मत)

२. भारताने स्वताच्याच अर्थविषयक वाढीचा पुन्हा एकदा मागोवा घेऊन व्याजदरात कपात करावयास हवी (whenever interest was low growth was higher).

३. सबसिडी कमी करणे तसेच पेट्रोल,डीझेल व गॅसच्या किमतीत वाढ करून तुटीला आळा घालणे.

४. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात(घाऊक बाजारात) प्रवेश करण्यास परवानगी देणे व सोने-चांदीच्या अनावश्यक आयातीत कपात करणे.