जगात झालेली आजवरची औद्योगिक प्रगती आणि अविकसित राहिलेल्या देशांची सतत होत असलेली प्रगती याचा अपरिहार्य परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. पण म्हणून
पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली प्रगत व विकसित देश विकसनशील देशांच्या विकासालाच खीळ घालू लागले तर? कोपनहेगन परिषदेतील ठरावांची भाषा व दिशा बघितली, तर अमेरिका व युरोपातील प्रगत देशांच्या मनात हीच भावना असेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.
युरोपमध्ये हिवाळ्याच्या शीत लहरी जाणवू लागल्या असल्या, तरी डेन्मार्कची राजधानी असलेल्या कोपनहेगन शहराच्या एरवी शांत असलेल्या वातावरणात मात्र वादविवादाच्या उष्म्याची जाणीव साऱ्या जगाला होऊ लागली आहे. हा लेख वाचकांच्या हाती येईल, तेव्हा कोपनहेगनमधील जागतिक हवामान परिषद सुरू झाली असेल. या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या शंभरहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी काय निर्णय घेतात, यावर वसुंधरेचे भवितव्य अवलंबून आहे. म्हणूनच ही परिषद कदाचित मानव जातीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने या शतकातील सर्वात महत्त्वाची घटना ठरू शकेल.
फ्रान्स, ब्राझील यांच्यासारख्या युरोप व दक्षिण अमेरिकेतील महत्त्वाच्या सत्तांच्या प्रमुखां-बरोबरच जगातील सर्वात प्रभावी राज्यकतेर् अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेसुद्धा कोपनहेगनला उपस्थित राहत आहेत. याचाच अर्थ कोपनहेगन परिषदेचे उद्दिष्ट आणि त्याचे निष्पन्न याबाबत सारे जग जागरुक आहे. म्हणूनच या परिषदेबाबत गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या दशकापासून 'ग्लोबल वॉमिर्ंग' ही संज्ञा जगाला परिचित झाली. जगातील औद्योगिक प्रगती आणि महासत्तांबरोबरच आतापर्यंत अविकसित राहिलेल्या देशांची सतत होत असलेली प्रगती याचा अपरिहार्य परिणाम पर्यावरणावर होत आहे आणि त्याचे दृश्यस्वरूप म्हणून विविध चक्रीवादळे, पावसाचे घटते प्रमाण, उन्हाळ्यातील तापमानात लक्षणीय वाढ, त्सुनामी अशी अघटिते घडू लागली. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर पृथ्वीच्या अस्तित्वालाच व त्यावरील सर्वच जीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो, याची जाणीव झाल्यानेच विविध देशांत व आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर एकत्रित उपाययोजना करण्याचा विचार दृढ होऊ लागला. एका परीने ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली जर प्रगत व विकसित देश विकसनशील देशांच्या विकासालाच खीळ घालू लागले तर? कोपनहेगन परिषदेतील ठरावांची भाषा व दिशा बघितली, तर अमेरिका व युरोपातील प्रगत देशांच्या मनात हीच भावना असेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.
भारतापुरता विचार करायचा, तर अवजड उद्योग, वीजनिमिर्ती, मोठ्या धरणांची व रस्त्यांची निमिर्ती, खनिज संपत्तीचा विकास व वापर या आणि अशा अनेक क्षेत्रांत आपण पाश्चिमात्यांच्या कैक योजने मागे आहोत. देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला जगातील प्रगत देशांच्या पातळीवर आणून ठेवायचे, तर या सर्वच क्षेत्रांत प्रगतीची मोठी भरारी हवी. गेल्या तीन पंचवाषिर्क योजनांत पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा उद्योग क्षेत्रात मोठा वापर करण्याची आपली मानसिकता व आथिर्क सिद्धता झाली. अशा वेळी जागतिक पर्यावरण राखण्यासाठी आपल्याच प्रगतीचा वेग मंदावण्यास राज्यर्कत्यांनी मूक वा स्पष्ट परवानगी दिली, तर अनर्थ होण्याची भीती आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न जाता भारतीय मुत्सद्यांनी ठामपणे आपली प्रगती हाच आपला मुद्दा असल्याचे स्पष्ट करायला हवे. दुदैर्वाने तशी परिस्थिती नाही.
भारताने अणुचाचण्या केल्या, तेव्हा अमेरिकेसह अनेक देशांनी भारतावर आथिर्क निर्बंध आणले. पण १०-१२ वर्षांत भारताने आपण अमेरिकेच्या आथिर्क नाकेबंदीला न जुमानता प्रगती करू शकतो, हे दाखवून दिले. भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदीच्या करारावरही स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊन आपण अमेरिकेच्या दबावाला बळी जात नाही, हे दाखवून दिले होते. थोडक्यात, जर आपण ताठ राहिलो, तर जगाला झुकवता येते, हे इंदिरा गांधींपासून अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत अनेक पंतप्रधानांनी दाखवून दिले आहे. तीच तडफ व धमक मनमोहन सिंगसुद्धा दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यानंतर भारताच्या पर्यावरण-विषयक नीतीत बदल जाणवू लागला आहे. पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी संसदेत केलेल्या एकाच भाषणात भारतीय मुत्सद्यांच्या मनात घांेघावणाऱ्या गोंधळाच्या भावनेलाच वाट करून दिली. एकदा ते म्हणाले की, २०२०पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण २०-२५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे वचन भारत देईल. पण नंतर आपण ऊजेर्च्या वापराबाबत असे बोललो, असे त्यांनी ध्वनित केले. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा आग्रह पाश्विमात्य देश धरणार, हे उघड आहे. ढासळते पर्यावरण सावरायचे, तर कार्बन उत्सर्ग मोठ्या प्रमाणावर कमी व्हायला हवा, हेही खरेच. त्याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण २००५च्या पातळीवरून २०२०पर्यंत हे प्रमाण २०-२५ टक्के घटवायचे, तर भारताच्या तांत्रिक प्रगतीला मोठ्या प्रमाणावर खीळ घालावी लागणार. हे परवडणारे नाही.
भारतात अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. त्यातील यंत्रसामुग्रीच्या ऑर्डर्स देण्यात आलेल्या आहेत. जर कार्बन उत्सर्ग कमी करायचे भारताने मान्य केले, तर या सर्व ऑर्डर्स रद्द कराव्या लागतील. नवे जनरेशन सेट्स येण्यास वा भारतातच तयार करण्यास जो काळ जाईल, त्यामुळे प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होईल. त्याचा मोठा आथिर्क फटका सोसावा लागेल. विकासाचा वेग मंदावेल, ते वेगळेच. सध्या चालू असलेल्या औष्णिक वीज केंदातील जनरेशन सेट्सही नव्या निकषांमुळे निकामी ठरतील. ज्या कारखान्यांतून धूर निघतो, असे सर्वच उद्योग या नव्या धोरणामुळे संकटात येऊ शकतील.
बरे, भारत, चीन यासारख्या देशांना पर्यावरण संरक्षणाचे धडे देऊन जाचक अटी मान्य करायला लावणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन व अन्य विकसित युरोपीय देशांनी स्वत:कडे लक्ष दिले आहे काय? हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. भारतात भाजप व डाव्या पक्षांनी, सरकारने कोणत्याही कराराच्या अटींमध्ये स्वत:ला अडकवून न घेता कार्बन उत्सर्ग कमी करण्याचे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. सर्वसामान्य जनतेलाही तेच हवे असणार; कारण कारखाने बंद पडले, तर एका बाजूला बेकारीची कुऱ्हाड कामगारांवर कोसळणार आणि दुसऱ्या बाजूला देशी उत्पादनात घट झाल्याने भारतीय जनतेला पुन्हा छोट्या-मोठ्या वस्तूंसाठी परदेशी मालावर अवलंबून राहावे लागणार. तसे झाले तर आयात व निर्यात यांचे कोष्टक पुन्हा व्यस्त होऊन परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर विपरीत परिणाम होणार.
थोडक्यात, कोपनहेगनच्या वातावरण परिषदेत भारताने पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांत व मोहिमांत सक्रिय सहकार्य करण्याचे आश्वासन द्यावे हे ठीक; पण त्यासाठी जाचक अटींची बंधने स्वत:हून स्वीकारू नयेत, हेच उत्तम. तसे करणे हा स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारे ठरेल. त्यामुळे होणारी जखम बराच काळ भरून येणार नाही व कायमचे अपंगत्व येण्याचेही भय आहे.
