Author Topic: गाढव मेलं ओझ्यानं अन्...  (Read 1088 times)

Offline अशोक भांगे (सापनाई कर )

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
  • Gender: Male
  • वेडी कविता कि वेडा मी , काही नाही फक्त शब्दांच्या चढाओढी
गाढव मेलं ओझ्यानं अन्...
« on: April 24, 2013, 05:23:44 PM »
मार्च २००३मध्ये अमेरिकेने इराकविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली. जवळपास साडेआठ वर्षे चाललेल्या या युद्धातून अमेरिकेने काय कमावले आणि जगाने काय गमावले, यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.
बरोबर दहा वर्षांपूर्वीच्या १९ मार्चला अमेरिकेच्या नाइटहॉक्स हेलिकॉप्टर्सनी दोन दोन हजार पौंडाचे असे चार खंदकभेदी बॉम्ब आणि ४० टॉमहॉक्स क्षेपणास्त्रं जेव्हा बगदादच्या राजवाडय़ावर सोडली तेव्हा त्यांना वाटलं आपलं काम झालं. त्या राजवाडय़ात सद्दाम हुसेन आणि त्याची दोन मुलं होती. ते बॉम्ब अशा ताकदीचे की जमिनीखालील खोलवर खंदकांनाही ते उद्ध्वस्त करतात. समजा त्यातूनही कोणी वाचलंच तर त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ४० क्षेपणास्त्रांचा पाऊस त्या राजवाडय़ावर पाडण्यात आला होता. खरोखरच तिथं कोणीही वाचायची शक्यता नव्हती.
तरीही सद्दाम वाचला. कारण तिथे तो नव्हताच. त्याला सुगावा लागला होता या हल्ल्याचा. त्यामुळे तो आणि त्याची मुलं दोघेही आधीच तिथून निसटले होते. तेव्हा अमेरिकेला जे वाटत होतं ही बॉम्बफेक करायची, सद्दामला ठार मारायचं की झालं. एखाद्या आठवडय़ाभराचा तर प्रश्न आहे..अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश, संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड आदींचा अंदाज होता.
तो इतका चुकला की त्यानंतर जवळपास नऊ र्वष अमेरिकेला आपलं सैन्य इराकमधून मागे घेता आलं नाही. सद्दामच्या विरोधात आपण उभं राहिलं की, इराकमध्ये जनमत संघटित होईल आणि सद्दामची राजवट उलथून पाडायला आपोआपच जनमत संघटित होईल, असा त्या महासत्तेचा ठाम विश्वास होता. वास्तवाचा अंदाज नसावा म्हणजे किती..? तर अमेरिकेचं इराकात जे काही झालंय त्यावरनं कळेल. जे युद्ध आपण आठवडाभरात संपवू अशी खात्री अमेरिकेला मार्च २००३ मध्ये होती, ते युद्ध जेमतेम १५ महिन्यांपूर्वी संपलं.
अमेरिकेनं आणि जगानं काय किंमत मोजली या युद्धाची?
अमेरिकेला त्या काळात महिन्याला
२ लाख ७० हजार कोटी रुपये इतका खर्च फक्त आपल्या इराक मोहिमेसाठी करावा लागला. (आपला वर्षांचा संरक्षण अर्थसंकल्प त्यावेळी एक लाख कोटी रुपयेही नव्हता..आता त्याच्या जवळपास आहे..हे केवळ तुलनेसाठी.) अमेरिकेचा एकूण इराक मोहीम खर्च एक ट्रीलियन डॉलर्स इतका झालाय. म्हणजे एकावर बारा शून्य. यातला प्रचंड पैसा खाण्यात गेलाय. सद्दामची सत्ता गेल्यावर अमेरिकेने त्या प्रदेशात मोठमोठी कंत्राटं दिली. ती बरीचशी बगलबच्यांच्या पदरात पडली. या कंत्राटात भरपूर घोटाळे झालेत आणि ते आता बाहेर येऊ लागलेत. हे झालं पैशांचं. पाच हजार सैनिक मारले गेले या युद्धात. त्यातले ४,४८८ एकटय़ा अमेरिकेचे होते. ३२ हजार जबर जायबंदी झाले. इतके की त्यांचं पुढचं आयुष्य आता परावलंबीच झालेलं आहे. आणि इराकी म्हणायचे तर १ लाख १५ हजार इतके प्राणास मुकले. आणि तितकेच जखमी झाले. २० लाख इराकी निर्वासित म्हणून दुसऱ्या, आसपासच्या देशांत पळाले आणि त्यामुळे त्यांची डोकेदुखी वाढली.
हे सगळं का करायचं होतं?
तर सद्दाम हुसेन नावाच्या नरराक्षसाला सत्ताभ्रष्ट करायचं होतं आणि त्या ठिकाणी लोकशाहीची प्राणप्रतिष्ठा करायची होती असा हा उदात्त उद्देश.
झाला का तो साध्य?
आज नुरी कमाल अल मलिकी नावाचा एक गुंड इराकचा प्रमुख आहे. निवडणुकीत म्हणे त्याला बहुमत मिळालं आणि त्यामुळे त्याची सत्ता आली. निवडणूक कशी? तर जवळपास एक कोटी ९० लाख मतदारांपैकी फक्त २५ टक्के मतं त्याला मिळाली आणि तो सत्तेवर आला. हे असं झालं कारण बाकीच्यांना इतकीही मिळाली नाहीत. तेव्हा या पठ्ठय़ानं एक आघाडी केली आणि अमेरिकेच्या टेकूवर सत्ता स्थापन केली. इतरांनाही कमी मतं मिळाली कारण मतदान गटातटाच्या आधारे झालं. शिया, सुन्नी, कुर्द अशा अनेक गटांत ते विभागलं गेलं. त्यामुळे ही अशी आघाडी करावी लागली. तेव्हा कुंकू लावण्यापुरती लोकशाही नांदू लागली असं म्हणायला हरकत नाही.
पण समस्यांना सुरुवात तिथूनच झाली. कारण इराक या सुन्नीबहुल देशात शिया मंडळींची सत्ता स्थापन करण्यात आली. सद्दाम हा सुन्नी होता. म्हणजे नावालाच. त्या अर्थानं त्याची राजवट निधर्मी होती. पण तरी पंथ म्हणून सुन्नींना आधार दिला होता आणि शिया आणि कुर्दाना काही आवाजच नव्हता. आता बरोबर उलटं झालंय. शिया यांच्या हाती सत्ता गेलीये आणि सुन्नी अनाथ झालेत. आता जो दहशतवाद तिकडे दिसतोय त्याला ही पाश्र्वभूमी आहे. अल कईदा ही सुन्नीबहुल संघटना आहे. सौदी अरेबिया हा सुन्नी देश आहे आणि त्या देशाचा अल कईदाला कायमच सक्रिय पाठिंबा राहिलेला आहे.
आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब ही की इराकला खेटून असलेला इराण हा मात्र शिया आहे. पलीकडचा दुसरा समस्याग्रस्त देश सीरिया. तिथेही शियापंथीय गटाचीच राजवट आहे. करायला गेलो एक आणि झालं भलतंच असं वाटेल असा प्रकार. म्हणजे यामुळे इराकचे विद्यमान पंतप्रधान मलिकी यांना इराणचा थेट पाठिंबा आहे. इराणचे अहमदीनेजाद हे तर अमेरिकेला खुंटीवर टांगतात आणि म्हणून इराकला उघडउघड पाठिंबा तर देतातच, पण इराकच्या भूमीवरून मलिकी यांच्या मदतीनं थेट सीरियाला मदत देतात. याचा सरळ सोपा अर्थ असा की सद्दाम नावाच्या एका कथित दैत्याला संपवण्याच्या नादात अमेरिकेनं दोन नवे दैत्य तयार केले. इतके दिवस एकटा इराक ही डोकेदुखी होता. इराण हा स्वतंत्रपणे कटकटीचा विषय होता. आताही ते आहेतच. पण इराण-इराक मिळून एक नवीनच महादैत्य तयार झालाय. आता या दोघांचा प्रयत्न असा की आसपासच्या देशात शियापंथीयांना पाठबळ द्यायचं. इराकात जे घडलं ते सुन्नी राजवट जाऊन शिया मंडळींची सत्ता आली. सीरियात बरोबर उलटा प्रयत्न आहे. तिथे शियापीठीय सत्ता सुन्नींना घालवायची आहे. तसं होऊ नये म्हणून शियापंथीय इराण हा सीरियाचे सत्ताधीश असाद यांना उघड मदत करतोय. इतके दिवस इराणचे अहमदीनेजाद एकटेच हा प्रयत्न करायचे. आता त्यांना इराक येऊन मिळालाय. म्हणजे अमेरिका ही सीरियातली राजवट उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करतेय तर त्या असादांना इतके दिवस इराणच पाठिंबा देत होता. आता इराकही देतोय. हे झालं आंतरराष्ट्रीय.
इराक देशांतर्गत परिस्थिती काय आहे?
सद्दाम हुसेन याच्यावर क्रौर्याबरोबर भ्रष्टाचाराचेही आरोप झाले. तो होताच अत्यंत भ्रष्ट. सर्व आर्थिक अधिकार त्याच्या कुटुंबियांच्याच ताब्यात होते. पण त्याला घालवून आलेल्या मलिकी यांच्यावरही नेमके तेच आरोप होतायत. ते फारच थोडय़ा काळात अत्यंत भ्रष्ट बनले. सर्व कंत्राटांचा मलिदा आता ते आणि त्यांचे शियापंथीय चमचे खातात. क्रौर्याबाबत त्यांची यत्ता सद्दाम इतकी नाही. पण त्या मार्गाने ते निघालेत इतकं नक्की. सद्दामच्या काळात शियापंथीय जीव मुठीत धरून जगायचे. कुर्दीशांना काही स्थानच नसायचं. आता सुन्नी जीव मुठीत धरून जगतायत आणि कुर्दीश आपला स्वतंत्र देश कुर्दीस्थान स्थापन करायच्या तयारीला लागलेत.
पण आता अमेरिकेला त्यात काहीही रस नाही. इराकातून ती निघूनच गेलीये. म्हणजे मलिकी आणि मंडळींचं तिकडे राज्य. यातला शिकण्यासारखा धडा हा की अमेरिकेच्या आधारानं जगायची खूपच सवय लागली तर नंतर तो देश खड्डय़ात जातो. अमेरिकेचा रस संपला की तो देश मग आपल्या बटीक देशाला वाऱ्यावर सोडतो. याचं आणखीन एक उदाहरण पाकिस्तानात पाहायला मिळतंच आहे.
धडा क्रमांक दोन. तो आपल्यासाठी आणि एकंदरच जगासाठी. इराकातल्या या उद्योगामुळे पश्चिम आशियाचं वाळवंट चांगलंच तापलंय. सीरिया ते बहारीन ते अगदी पाकिस्तान हा सगळाच सलग पट्टा अस्वस्थ आहे. या सगळ्यात मोठा बदल होईल तो २०१८ नंतर. म्हणजे फक्त पाच वर्षांतच. कारण तेव्हापासून अमेरिकेला या प्रांतात काहीही रस राहणार नाही. इतके दिवस या सगळ्या देशातल्या तेलासाठी अमेरिकेचा जीव या वाळूत होता. परंतु अमेरिका आता तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होतोय. मेक्सिको, कॅनडा अशा अनेक देशांत अमेरिकेला तेलाचे स्रोत सापडलेत. शेल ऑइलचं नवं तंत्र त्या देशानं विकसित केलंय. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की एकदा तेलाची गरज संपली की, अमेरिका या प्रदेशात सुरक्षेवर एक छदामही खर्च करणार नाही.
मग?
अर्थातच चीन. आपल्या शेजारचा ड्रॅगन तोपर्यंत पूर्ण मदात आलेला असेल आणि या तेलासाठी त्यानं आपली सर्व ताकद पणाला लावलेली असेल. म्हणजे आपला संरक्षणाचा खर्च तोपर्यंत अतोनात वाढलेला असेल. संरक्षणाचा खर्च वाढणार आणि तेलही महाग होणार.
आणि आपण?
या खेळात आपण तेव्हाही फक्त टाळ्याच वाजवत होतो आणि आताही तेच करू. महासत्तांची ही गाढवं इतरांची ओझी वाहून कंबरा मोडून घेत असताना आपलं हे महासत्तापदाचं स्वप्न पाहणारं शिंगरू केवळ हेलपाटय़ांनीच गळपटणार आहे. हे आपल्याला माहीत असायला हवं इतकंच.


       GIRISH KUBER(LOKSATTA)

Marathi Kavita : मराठी कविता