केंद्रसरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाच्या ’The Official Languages (Amendment) Act, 1967: Approach & Objective’ ह्या पुस्तिकेत मला खालीलप्रमाणे उल्लेख आढळला.
“While the above 1963 bill, was still under discussion in the Loksabha, the late Prime Minister Jawaharlal Nehru said, on April 24, 1963: “The makers of our Constitution were wise in laying down that all 14 languages will be national languages. There is no question of any one language being more national than the other. Bengali or Tamil or any other regional language is as much an Indian national language as Hindi.”
(“लोकसभेत वर उल्लेख केलेल्या १९६३च्या बिलावर चर्चा चालू असताना, पंतप्रधान स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी (घटनेमधील भाषाविषयक धोरणाविषयी) असे भाष्य केले होते. – त्या सर्वच (अनुसूची-८ मधील) १४ भाषा ह्या राष्ट्रभाषा म्हणून अधिकृतपणे नमूद करून भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत सूज्ञपणा दाखवला आहे. (राष्ट्रभाषा ठरवण्याच्या बाबतीत, त्यापैकी) कुठलीही एक भाषा इतर
भाषांहून अधिक योग्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बंगाली किंवा तमिळ किंवा इतर कुठलीही प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषेएवढीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे.”)
ह्यावरून भारतीय घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामागील एक तत्त्व सुस्पष्टपणे ध्यानात येते. व्यावहारिक दृष्टीकोनातून राज्यकारभारासाठी एकच भाषा असायला पाहिजे. अनेक भाषा असून उपयोगी नाही. या कारणासाठी घटनाकारांनी प्रत्येक राज्याला आपापल्या राज्यकारभारासाठी आपापली अधिकृत भाषा निवडण्याचा हक्क दिला. पण केंद्रसरकारच्या कारभाराच्या अधिकृत व्यवहारासाठी कुठली एक भाषा
निवडावी? स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत जेत्यांची भाषा इंग्रजी हीच केंद्रसरकारच्या कारभाराची भाषा होती. पण स्वातंत्र्यानंतर एखादी स्वदेशी भाषा त्याजागी प्रस्थापित करणे अत्यावश्यक होते. एकच भाषा निवडण्याच्या उद्देशाने केवळ टक्केवारी इतरांहून (त्यातल्या-त्यात) अधिक आहे या एकमेव निकषामुळे (बहुसंख्यांची भाषा नसूनही) हिंदी भाषेची ‘केंद्र सरकारच्या कारभाराची अधिकृत
भाषा’ म्हणून घटनेने शिफारस केली. पण त्याचबरोबर केंद्राच्या कारभारात इंग्रजी भाषेचे तात्कालिन प्रचलित भक्कम स्थान ओळखून त्यांनी केंद्र सरकारला घटनेमध्ये “केंद्र सरकारच्या अधिकृत वापरासाठी आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवावा. परंतु लवकरात लवकर इंग्रजीची जागा हिंदीने घ्यावी ह्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करावा (English should be replaced with
Hindi)” अशी सूट दिली. घटनेतील तरतूदीप्रमाणे हा बदल घटना अंमलात आल्यापासून पंधरा वर्षात होणे अपेक्षित होते. पण केंद्रसरकार तो काळ वाढवत नेत असून आजही ते काम पूर्ण झालेले नाही, आणि जोपर्यंत काही राज्यांचा हिंदीला विरोध आहे तोपर्यंत ते शक्य नाही.
वरील विवेचनावरून असेही लक्षात येते की केंद्र सरकाराचा कारभार, संसद आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालये सोडून इतर सर्व क्षेत्रात, विशेषतः राज्यांच्या पातळीवर, हिंदीला स्थानिक राज्यभाषेपेक्षा एक कणभरही अधिक महत्त्व नाही. उलटपक्षी कुठल्याही हिंदीतर राज्यात राज्यभाषाच सर्वात अव्वल क्रमांकाची असून घटनेनुसार हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचे स्थान हे त्यानंतरचेच मानले
गेले आहे. (इंग्रजी ही भाषा तर अनुसूची-८ मध्येही अंतर्भूत केली गेली नसल्यामुळे तिचे स्थान तर त्याहूनही खालचे आहे.) ह्याच कारणामुळे केंद्र शासन हे तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्येच नव्हे तर आसाम, ओरिसा यासारख्या अप्रगत राज्यांमध्येसुद्धा हिंदीची जराही जबरदस्ती करू शकत नाही. आपल्या महाराष्ट्रात मात्र “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे” असा खोडसाळ प्रचार
करून आपल्यावर हिंदीचे दडपण आणतात आणि मराठीला दुय्यम (खरं म्हणजे तिय्यम – हिंदी आणि इंग्रजी यांच्या खालची) वागणूक देतात.
थरूरांनी मांडलेले मत हेसुद्धा पंडित नेहरूंनी भाष्य केलेल्या घटनेतील भाषाविषयक धोरणाच्या मूळ तत्त्वाशी पूर्णपणे सुसंगतच आहे. थरूरांना त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या लेखात जे प्रतिपादन करायचे आहे त्याचा गोषवारा मी असा मांडेन. – हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. परंतु भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एका राष्ट्रभाषेची आवश्यकताही नाही. भारतात आपण जरी अनेक
वेगवेगळ्या भाषा आणि असंख्य बोलीभाषा बोलत असलो तरी त्यामुळे आपल्या एकात्मतेला किंवा देशप्रेमाला बाधा येण्याचे काहीच कारण नाही. देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी देशात एकच अधिकृतपणे घोषित केलेली राष्ट्रभाषा असण्याची काहीच आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणे मातृप्रेम ही अत्यंत प्राथमिक आणि मूलभूत भावना आहे आणि ती व्यक्त करण्यास कुठल्याही अधिकृत किंवा प्रमाणित भाषेची
आवश्यकता नाही; त्याचप्रमाणे मातृभूमीबद्दलचे प्रेमही आपण आपापल्या मातृभाषेत व्यक्त करू शकतो, किंबहुना मातृभाषेतूनच भावना आणि संवेदना अधिक समर्थपणे व्यक्त करता येतात.
शशी थरूरांचा लेख संपूर्ण वाचनासाठी खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
http://epaper. timesofindia. com/Repository/ ml.asp?Ref= VE9JUFUvMjAwOC8w OC8xMCNBcjAxNTAw &Mode=Gif& Locale=english- skin-custom
दुर्दैवाने लहानपणापासून सतत पाजल्या जाणार्या बाळकडूमुळे हिंदी हीच राष्ट्रभाषा आहे असे कटु असत्य माझ्या मनावर (गोबेल्सच्या तत्त्वाप्रमाणे) ठसवले गेले होते. सर्वसाधारणपणे हीच भावना बहुतेक सर्व महाराष्ट्रीय मंडळींमध्ये आढळते. हे गृहीत डोक्यात एकदा पक्के बसले की ‘हिंदी ही राष्ट्रीय स्तरावरची अधिकृत भाषा आणि मराठी ही राज्यभाषा’; म्हणजे जसे देशाच्या
पंतप्रधानांचा मान आणि अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्याहून अधिक; त्याचप्रमाणे राष्ट्रभाषा हिंदीचा मान, अधिकार आणि महत्त्व हे राज्यभाषा मराठीपेक्षा अधिकच असणार; हे तर सरळ गणितच झाले. आणि हे एकदा मान्य झाले की मग रेल्वे स्थानकांवर, टपाल कार्यालयात, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कार्यालयांत व त्याच नियमाप्रमाणे इतर खासगी
कार्यालयांतही मराठीची अनुपस्थिती, उपेक्षा आणि हेळसांड, एवढेच नव्हे तर तिला दिली जाणारी हेटाळणीची वागणूक ह्याबद्दल आपल्याला फारशी खंत वाटेनाशी होते.अर्थात इतर राज्यांत ह्यापेक्षा कितीतरी वेगळी परिस्थिती आहे, तिथे याच सर्व संस्था तिथल्या स्थानिक भाषेला सर्वाधिक मान आणि महत्त्व देतात, ह्याची आपल्याला नीटशी जाणीवच नसते. आपण अगदी इतर राज्यांना भेटी दिल्या तरी
एवढा मोठा परस्परविरोध लक्षात न येण्याएवढे आपले मन निबर झालेले असते. म्हणूनच हा गैरसमज दूर करून आपण आपले मन आपल्या मातृभाषेच्या बाबतीत संवेनशील राखले पाहिजे.
मराठीचा अभिमान बाळगताना हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार करावा असे मला मुळीच वाटत नाही. पण मावशीचा आदरसत्कार करीत बसताना स्वतःच्या मातेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, मावशी कितीही श्रीमंत (?) वाटली तरीही. आणि म्हणूनच मातृभाषेबद्दलचे प्रेम आणि अभिमान बाळगणे व तिचा बहुमान आणि संवर्धन यांसाठी सतत प्रयत्न करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे.
म्हणूनच सर्व मराठी भाषाबंधुंच्या मला मुद्दाम असे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते की घटनेच्या अनेक तरतूदी, तसेच गांधीजी, इतर सामाजिक पुढारी आणि भाषाविद्वानांची मते, केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले विविध निवाडे, (ह्या सर्वांबद्दल आपण वेळोवेळी चर्चा करूच) हे सर्वच स्थानिक भाषा आणि मातृभाषेच्याच
बाजूचे आहेत आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून सर्वच राज्ये आपापल्या भाषांचे महत्त्व आणि मान टिकवून ठेवत असतात. ह्याला अपवाद केवळ एकच, आणि तो म्हणजे आपले महान महाराष्ट्र राज्य !!
