आधुनिक काळ :
ज्ञानभाषा बनवण्याचे प्रयत्न -
विद्यापीठात मराठीला प्रवेश नसला, तरी मराठी भाषा ज्ञानसमृद्ध व्हावी ह्या दृष्टीने समाजात विविध मंडळींनी प्रयत्न केलेला आढळतो. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर ह्यांनी १९१६ ते १९२७ ह्या कालावधीत ‘‘महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश’’ हा ज्ञानकोश मराठीत निर्माण केला. सर्व स्तरांवर मराठीतूनच शिक्षण देणारी संस्था निर्माण करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न विष्णु गोविंद विजापूरकर ह्यांनी केला. विविध व्यक्ती आणि संस्था ह्यांनी स्वभाषावृद्धीच्या हेतूने मराठी भाषेत मोलाचं वाङ्मय निर्माण केलं.
भाषाशुद्धीची चळवळ -
मराठीत आलेल्या फारशी आणि इंग्रजी शब्दांना पर्याय देण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, माधवराव पटवर्धन ह्यांनी भाषाशुद्धीची चळवळ उभारली. अनेकांनी ह्या चळवळीला विरोध केला असला तरी दिनांक, क्रमांक, विधिमंडळ, महापौर, नगरपालिका, नगरसेवक, संचलन, गणवेश, दूरध्वनी, टंकलेखन असे आजच्या मराठीत रुळलेले अनेक शब्द ह्या चळवळीनेच रूढ केले.
संयुक्त महाराष्ट्र : मराठी भाषकांच्या एकीकरणाचा प्रयत्न -
लॉर्ड कर्झनने केलेली बंगालची फाळणी बांग्ला भाषकांच्या आंदोलनामुळे १९११ ह्या वर्षी रद्द करण्यात आली. त्या संदर्भात केसरीत लिहिलेल्या लेखात न. चिं. केळकर ह्यांनी ‘‘मराठी भाषा बोलणार्‍यांची सर्व लोकसंख्या एका अंमलाखाली असावी’’, अशी सूचना केली. (फडके, १९९७, पृ. ३५३) दिनांक ६ जानेवारी, १९४० ह्या दिवशी उज्जैनच्या साहित्य संमेलनात ग. त्र्यं. माडखोलकर ह्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात एकभाषिक राज्याच्या मागणीचं आवाहन केलं. (फडके, १९९७, पृ. ३५५) ह्या एकीकरणाविषयी मतमतांतरं असली, तरी मराठी भाषकांचं एकीकरण व्हावं ह्या मागणीचा जोर वाढू लागला. ह्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उदयाला आली. १९४६ च्या सुमारास संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ही सर्वपक्षीय संघटना स्थापन करण्यात आली. १९२१ पासून कॉंग्रेस पक्ष भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार करत होता. पण स्वातंत्र्य जवळ येऊ लागताच हा प्रश्र्न अग्रक्रमाने सोडवण्याची निकड नाही असं नेहरू आदी ज्येष्ठ नेत्यांचं मत होतं. स्वातंत्र्योत्तर काळातही ह्या प्रश्र्नावरून बरंच मोठं आंदोलन होऊन दिनांक १ मे, १९६० ह्या दिवशी महाराष्ट्र हे एकभाषिक राज्य अस्तित्वात आलं. (संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचा आंदोलनाची सविस्तर माहिती 'महाराष्ट्राविषयी विशेष-इतिहास' या विभागात दिली आहे.)
राजभाषा मराठी -
महाराष्ट्राचं भाषिक राज्य अस्तित्वात आल्यावर मराठी भाषा ही शिवकालानंतर पुन्हा राजभाषापदी विराजमान झाली. प्रशासनिक व्यवहारात मराठीचा वापर अनिवार्यपणे व्हावा असे आदेश निघाले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्या पुढाकारातून विविध व्यवस्था अस्तित्वात आल्या. इंग्रजीतून चालणारा राज्यकारभार मराठीतून चालवण्यासाठी ‘भाषामंडळाची स्थापना झाली आणि राजभाषा म्हणून मराठीच्या वापराची पूर्वतयारी करण्यासाठी ‘भाषा-सल्लागार-मंडळाची स्थापना झाली. २६ जानेवारी, १९६५ च्या गणराज्य दिनापासून ‘महाराष्ट्र-राजभाषा-अधिनियम’ अस्तित्वात आला. (कोलते, १९८९, पृ. ५२-५४)
शासकीय कार्यालयांच्या व अधिकारपदांच्या इंगजी संज्ञांचे मराठी पर्याय देणारा ‘पदनामकोश’ प्रकाशित झाला. १९७३ ह्या वर्षी ‘शासन-व्यवहार-कोश’ प्रकाशित झाला. विविध ज्ञानशाखांतील पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय सुचवणारे विविध कोश अस्तित्वात आले. ह्या कोशांच्या भाषेविषयी ‘ही दुर्बोध आणि संस्कृतप्रचुर आहे’, अशी टीकाही झाली. पण आज ह्या पारिभाषिक संज्ञा शासनव्यवहारात बर्‍याच प्रमाणात रुळलेल्या आढळतात. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती ह्यांच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने विविध संस्था, महामंडळं ह्यांची स्थापना करण्यात आली.
वर्‍हाडी, अहिराणी इ. मराठी भाषेच्या विविध बोली असून प्रांतपरत्वे भाषेच्या रचनेत भेद आहेत. मराठीच्या प्रमाणीकरणाच्या दृष्टीने मराठी-साहित्य-महामंडळाने मराठी शुद्धलेखनाची नियमावली १९७२ ह्या वर्षी तयार केली. शिक्षणव्यवहारात मराठीचा समावेश माध्यमिक स्तरापर्यंत झाला. मात्र उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात काही अपवाद वगळता सर्व विषय मराठीतून शिकण्या-शिकवण्याचे प्रयत्न फारसे झालेले दिसत नाहीत. शिक्षणाचं माध्यम म्हणून मराठीचा पुरेसा विकास झाला नाही. तिला तशी संधीच फार कमी लाभली. मात्र मराठी वाङ्मय हा विषय घेऊन पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत शिकण्याचीही सोय उपलब्ध झाली. चित्रपट, नाटक, वाङ्मय अशा क्षेत्रांत मराठी भाषेतल्या कलाकृतींचा दबदबा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही माध्यमं आपल्या परीने समृद्ध परंपरा निर्माण करत आहेत.
