ते १९ हजार रुपये
[/b]
२००६ मधली घटना. अगदी नेमकी तारीख सांगायची तर २ एप्रिल. ज्येष्ठ कथालेखक मुकुंद टाकसाळेचा फोन आला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात कार्यशाळा त्यांनी आयोजित केली होती. पुणे, मुंबई आणि नागपूरचे नवोदित पत्रकार त्यात सहभागी होणार होते. या कार्यशाळेचं उद्घाटन करावं तसंच ‘विकासाचे आकलन’ या अशा कोणत्यातरी विषयावर मी बोलावं, असं त्यांनी सुचवलं. माझे अतिशय जुने स्नेही शरद पाटील यांच्यासोबत मुकुंद नंतर भेटायला आला. रीतसर आमंत्रण देताना कार्यशाळेची एकूण थीम त्याने सांगितली. तरुण पत्रकारांशी इंटरअ‍ॅक्ट होण्याची कल्पना जशी चांगली होती तसंच पत्रकारांशी आणि मित्रांनी आयोजित केलेली कार्यशाळा असल्याने नाही म्हणण्याचं काही कारणच नव्हतं. विद्यापीठातला उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपल्यावर मुकुंद टाकसाळेनी एक व्हाऊचर पुढे केलं आणि म्हणाला, ‘सही करून दे.’
बघितलं तर दिलेल्या व्याख्यानाचं मानधन म्हणून पाचशे रुपये, असं त्यावर लिहिलेलं होतं. पत्रकारांच्या कार्यक्रमासाठी असं काहीच मी घेत नाही, घेणारही नाही, असं निक्षून मुकुंद टाकसाळेला सांगितलं. अखेर त्यानी ते मान्य केलं.
विशेषत: पुण्यातल्या मुलांना आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या हयात असलेल्या कुटुंबीयांना भेटायचं होतं. त्यांच्याशी संवाद साधायचा होता. त्या अभाग्यांचं भावजीवन जाणून घ्यायचं होतं. शहरी- मध्यमवर्गीय घरातली तारुण्याच्या उंबरठय़ावर
असलेली मुलं अशी कमिटमेंट दाखवतात याचं कौतुक वाटलं, समाधानही वाटलं. शरद पाटील यांनी ती सोय केलेली होती. ४ एप्रिलला दुपारी मुकुंद टाकसाळेचा फोन आला उत्तेजित स्वरात तो म्हणाला, ‘त्या व्हाऊचरवर सही करूनच दे. ते पैसे आम्ही सत्कारणी लावतोय.’
पटकन काही कळलंच नाही, तो काय म्हणतोय ते. चौकशी केलीतर मुकुंद म्हणाला, ‘हादरवून सोडणारं आहे हे सारं. आत्महत्या केलेल्या ज्या शेतकऱ्याच्या विधवेला आम्ही भेटायला आलो तिला दोन मुली आहेत आणि दारिद्रय़ इतकं पराकोटीचं आहे की, उमलतं वय झाकून ठेवता येईल, असे पुरेसे कपडेही त्या मुलींकडे नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना शाळेतही जाता येत नाही.’ विलक्षण गलबलून आलं मलाही. मी त्याला म्हटलं, ‘अजून पाचशे रुपये माझ्याकडून दे, उद्या सकाळी भेट झाल्यावर पैसे देतो.’
दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुकुंद टाकसाळेची भेट झाली. मुकुंद खूपच सेंटिमेंटल झालेला होता. वृत्तपत्रात तो जे वाचत होता त्यापेक्षा वास्तव भयानक होतं, सुन्न करणारं होतं आणि अविश्वसनीयही होतं, हे त्यांनी अनुभवलं होतं. त्या घरातल्या गरिबीचं त्यानी केलेलं वर्णन हृदयाला पीळ पाडणारं होतं. ती विधवा आणि तिच्या दोन मुली असं ते कुटुंब. घर शेतमजुराचं. जिरायती शेती होती, ती कर्जापोटी हातची गेलेली, त्या पाठोपाठ घरचा कर्ता गेला आणि दररोजच्या मजुरीची शाश्वती नाही. एक मुलगी दहावीला तर दुसरी पाचवीला, सहावीला असं काहीतरी ते उरलेलं कुटुंब होतं. पुण्याहून येऊन मुकुंद टाकसाळे आणि त्याच्या प्रशिक्षणार्थी पत्रकार मित्रांनी एका कुटुंबाला मदत केली होती. समाजाची संवेदनशीलता अजून पूर्ण बोथट झालेली नाही, ही जाणीव मनाला समाधान देणारी होती.
६ एप्रिल हा ‘लोकसत्ता’च्या नागपुरातून प्रकाशित होणाऱ्या विदर्भ आवृत्तीचा वर्धापन दिन असतो. वर्धापन दिन साजरा वगैरे करण्याची प्रथा ‘लोकसत्ता’त नाही पण, तरी संध्याकाळी एखादी ‘स्नॅक्स पार्टी’ वगैरे होते अशी नागपूरची पद्धत. मुकुंद टाकसाळेला भेटून ऑफिसला जाताना त्या कुटुंबाचाच विषय डोक्यात होता. संपादकीय विभागाच्या बैठकीत मी ते सांगितलं आणि वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने पार्टी करण्यापेक्षा ते पैसे आपण त्या कुटुंबाला देऊ, असं सुचवलं. बातमी वेगाने कार्यालयात पसरली. वितरण, जाहिरात अशा सर्वच विभागातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि १९ हजार रुपये पाहतापाहता जमा झाले. प्रत्येकजण काहीतरी काँट्रीब्युट करत होता.
शरद पाटीलला फोन करून मी हे सांगितलं आणि त्या बाईंना ती मदत देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला सांगितला. या मदतीची बातमी किंवा तत्सम काही होणार नाही ‘लोकसत्ता’तल्या सहकाऱ्यांनी दाखवलेली ती संवेदनशीलता आहे तेवढय़ापुरतंच तो विषय मर्यादित असल्याचंही स्पष्ट केलं. दरम्यान, चंद्रकांत ढाकुलकर, विक्रम हरकरे, हेमंत केदार, वीरेंद्र रानडे, रमेश कुळकर्णी अशा काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी जीर्णशीर्ण न झालेले, फाटकेतुटके नसलेले जुणे पण, चांगले कपडे जमा करण्याची केवळ सूचनाच केली नाही तर ते कामालाही लागले.
६ एप्रिलला दुपारी चार वाजता त्या बाईंना घेऊन शरद पाटील ऑफिसमध्ये आले. चाळिशीच्या आतला वैधव्याचा तो चेहरा जीवाला पीळ पाडणारा होता. चेहरा रापलेला, अंगावरची वस्त्रही जीर्ण झालेली, दारिद्रय़, अगतिकता आणि दु:खाचं ओतप्रोत दर्शनच त्या बाईंच्या रूपातून घडत होतं. मी त्यांना मदत करण्याची आमची भूमिका सांगितली. दरम्यान, सगळे ज्येष्ठ सहकारी पटापट जमा झाले. त्यांनी चांगल्या कपडय़ांसोबतच धान्य आणि मिठाईसुद्धा आणली होती. ते साहित्य आणि जमा झालेले ते १९ हजार रुपये त्या विधवेला आम्ही दिले आणि मुलींचं शिक्षण बंद पडू देऊ नका, पुन्हा मदत लागली तर सांगा, आम्हाला जमेल तशी मदत करू असं वचन दिलं. वारंवार नमस्कार करत ती विधवा डोळय़ाआड झाली. ‘लोकसत्ता’तले आम्ही सर्व सहकारी नंतर बराच वेळ.
सुन्नसे वावरलो. आमच्यातलं चैतन्यच जणू कोणी शोषून घेतलं होतं..
असेच दिवस गेले. त्या बाईंचा पुन्हा कधी काही फोन आला नाही. अधूनमधून आम्ही त्या गावच्या वार्ताहराकडे चौकशी करत असू. मोठय़ा कष्टाने त्या बाई संसाराचा गाडा रेटत असल्याचं आमचा वार्ताहर सांगत असे.
२००९च्या जून महिन्यातली गोष्ट. एक दिवस ऑपरेटरनी फोन जोडून दिला. पलीकडून आवाज आला, ‘तुमची लेक बारावी झाली. आता लगीन बी ठरवलंय तिचं.’ पटकन काही आकलन झालं नाही.
त्या बाईंनी मग ओळख सांगितली. हळूहळू सगळे संदर्भ लख्ख उजळले आणि एकदम भान आलं. तब्बल २७-२८ महिन्यानंतर ‘त्या’ संसाराची खबरबात रीतसर कळत होती. ‘तुम्ही पुन्हा पैसे नाही मागितले, गरज नाही पडली?’ असं मी विचारलं तर त्या बाई पलीकडून म्हणाल्या, ‘दिले त्यातलेच दीड-दोन हजार हायती अजून.’
‘इतके दिवस पुरले तुम्हाला ते पैसे?’ मी अचंबित होऊन विचारलं.
‘न पुरायला काय झालं. गरिबाला पैसे लागत्यातच किती?’ त्या बाईंनी प्रतिप्रश्न केला आणि मला काय उत्तर द्यावं, ते सुचलंच नाही. तीन माणसं, त्यातल्या दोघांचे शिक्षण सुरू आणि १९ हजार रुपये त्यांना चरितार्थ चालवण्यासाठी २७-२८ महिने पुरतात ही बाब काही माझ्यासारख्या पगारदाराला डायजेस्ट होण्यासारखी नव्हती. पण ती पचवणं भाग होतं. कारण, ती वस्तुस्थिती होती. तिला अगदी या काळात दररोज रोजगार मिळाला असेल तरी ७०-७५ रुपये रोजी मिळाली असेल हे गृहीत धरलं तर महिनाभरात त्या तिघींना दोन ते सव्वादोन हजारात चरितार्थ करता आला होता, असा त्याचा अर्थ होता. एका पेगसाठी दीडशे दोनशे रुपये मोजणाऱ्या, एका पिझ्झासाठी ४०० रुपये अदा करणाऱ्या आणि आइस्क्रीम पार्टीवर नियमितपणे हजार-बाराशे रुपये नवश्रीमंत मध्यमवर्गीयांच्या कल्पनेबाहेरची ही वस्तुस्थिती होती. ताज, अ‍ॅम्बेसेडरच्या पेगची किंमत आठवून तर मला घामच फुटला. माझी बोलतीच बंद झाली. फोन केव्हा डिसकनेक्ट झाला हे मला कळलंच नाही. लग्नाच्या पंचविसाव्या वाढदिवसानिमित्त मित्रांनी भेट म्हणून पाठवलेली ‘ब्लू लेबल’ आठवली. त्या बाटलीची किंमत त्या तिघींच्या २७-२८ महिने जगण्यापेक्षा जास्त किमतीची होती.. मन विषन्न झालं.
‘डायरी’च्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम जेव्हा मुंबईत झाला, तेव्हा मी ही घटना सांगितली आणि राज्यशासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी लागू झालेला वेतन आयोग शिक्षक, प्राध्यापकांना मिळालेली वाढीव वेतनश्रेणी आणि बँक कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पगारवाढ याचा संदर्भ देऊन एक गोष्ट सांगितली. मराठवाडय़ात आमच्या प्राथमिक शिक्षणाला सुरुवात झाली तेव्हा सरकारच्या बहुतेक सर्व शाळांमध्ये उर्दू हा विषय शिकवलाच जात असे. शिवाय, पंतोजीच्या घरी परवचा आणि पाढे झाले की, उर्दू शिक्षकाकडे जाऊन ‘अलिफ बे’ म्हणण्याची तेव्हा पद्धत होती. ते शिक्षक ‘अलिफ बे’ घोटूनही घेत असत. त्या काळात ते शिक्षक कुठल्या कुठल्या कवितेच्या ओळी सांगून त्याचा अर्थ मराठीत सांगत असत. त्यापैकी एकही कविता लक्षात राहिली नाही पण, एका कवितेचा अर्थ मात्र लक्षात राहिला तो असा-
‘शय्या समजून कबरीवर शृंगार करणारे सैतान असतात.’ हे सांगून मी त्या मुंबईच्या समारंभात मध्यमवर्गीयांनी जरा शेतकऱ्यांच्या थिजलेल्या डोळय़ांकडे संवेदनशीलपणे बघण्याचं आवाहन केलं. आपल्या दिवसभरातला फक्त एक घास अशा निराधारांसाठी काढण्याचं आवाहन केलं वगैरे वगैरे. त्या भाषणाचं रिपोर्टिग वाचल्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे एक नेते मला म्हणाले, शेतकऱ्यांचं इतकं तुम्हाला पडलं असेल तर जाऊन खेडय़ात राहा, आम्हाला नको ते सल्ले विनाकारण देऊ नका आणि मी त्यांच्याकडे दिग्मूढ होऊन बघतच राहिलो. प्रत्येकाच्या जगण्याची किंमत वेगळी असते आणि ते जाणवून देण्याची पद्धतही निर्ढावलेली, असंवेदनशील असते याची खात्री मला पटली.
praveen.bardapurkar
