==* न्यायव्यवस्था *==

[SHASHIKANT SHANDILE]

नमस्कार मित्रांनो,

                 भारत देशातील न्यायव्यवस्थेबाबत आज जरा बोलावसं वाटतं. मित्रहो आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेबद्दल सर्वांचे आप-आपले मत आहेत आणि तसे स्वातंत्र्य सुद्धा भारतीय घटनेने दिलेले आहेत.
                 "न्यायव्यवस्था" म्हणाल तर माणसासमोर एकच विचार येतो कि, आपल्याला या न्याय व्यवस्थेमुळे आपले हक्क सुरक्षित राहून, आपल्याला न्याय मिळेल. भारता सारख्या बलाढ्य देशात अनेकदा असं दिसून येतं कि, काही प्रकरणात या न्याय व्यवस्थेमुळे अन्याय केल्या जातो. मी असं म्हणत नाही कि, भारतीय न्यायव्यवस्था योग्य नाही, परंतु हि न्यायव्यवस्था जरा पांगळी झालेली आहे, असं वाटत नाही का? कदाचित मी जे बोललो कि, न्यायव्यवस्था पांगळी झालेली आहे, यावर नक्कीच तुम्हाला माझा राग आला असेल. शक्य आहे, कारण याबाबत मला विरोध किंवा टीका करण्याचा अधिकार नाही. कारण न्यायव्यवस्थेवर बोलण्याचा अधिकार कुणालाच नाही आहे, न्यायव्यवस्थेद्वारे घेतलेला निर्णय सर्वोपरी आहे, असंच आपण ऐकतो.
                  चला तर मग या न्यायव्यवस्थेचा अपमान न करता मी अभिमानाने या न्यायव्यवस्थेची गौरव गाथा म्हणतो आणि या न्यायव्यवस्थेपासून मला किती आनंद मिळतो ते व्यक्त करतो. आपल्या भारत देशात काही महान व्यक्तिमत्वाचे गरीब हितचिंतक आप-आपल्या सोयीनुसार, भारताच्या पांगळी नसलेल्या (तुमच्यामते) न्यायव्यवस्थेला खांदा देतात आणि आपले हित साध्य करून घेतात.  त्यामुळे सर्व गरीब हितचिंतक आनंद व्यक्त करतात. भारतातील गरीब जनताच काय तर पाकिस्तान मधील गरिबांनाही या न्याय व्यवस्थेमुळे न्याय मिळतो आणि हि आपल्याला गौरव करण्याची बाब आहे. उगाच आपण या गरीब लोकांना गुंड , असामाजिक तत्व , आतंकवादी अश्या अनेक वाईट नावाने उच्चारतो, हे तर त्यांचे महान व्यक्तिमत्व आहे. त्यांना न्याय किंवा दया किंवा सूट मिळायलाच हवी आणि आपली न्यायव्यवस्था या सर्व महान व्यक्तींना त्यांचे योग्य हक्क मिळवून देते. हो कधी-कधी चुकीने एखाद्या वेळी एखाद्या गरिबाला फाशी किंवा शिक्षा देण्यात येते पण काय करणार चूक मानवच करतो, मग त्या न्यायव्यवस्थेमध्ये माणसंच निर्णय घेत असतात आणि माणसं देव नाहीत त्यामुळे चूक होणे साहजिकच आहे. पण असला प्रकार फार कमी दिसून येतो, नाहीतर या न्यायव्यवस्थेद्वारे कुण्याही गरिबावर अन्याय होत नाही आणि श्रीमंत लोकांना, गरीब बेईमान लोकांना बरोबर शिक्षा मिळत असते. 
                 या महत्वाच्या गरीब महानुभाव हितचिंतक लोकांना न्याय मिळवून देण्यात महत्वाचा वाटा असतो तो वकील या पदाचा, वकील म्हणजे कुणाला कसं वाचवायचं आणि कुठल्या खटल्यात कसे न्याय मिळवून द्यायचे हे या वकील वर्गाला योग्यप्रकारे माहित असते कारण त्याचीच शिक्षा त्यांनी घेतलेली असते. सर्वच वकील बेईमान नसतात पण काही असतात जे या गरीब हितचिंतकाच्या हित करण्याचे नकारतो आणि या देशातील श्रीमंत लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात पण बघितलं तर जास्तीत जास्त वकील लोकं इमानदार आहेत आणि ते या देशातील हितचिंतकांचे हित साध्य करतात, कसलेही प्रकरण असुद्या श्रीमंत लोकं या गरीब महान लोकांवर कितीही आरोप लावत असेल किंवा साक्ष देत असेल तरी हे महान वकील सर्व दुखी गरीब लोकांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य करतात आणि ते पैसे अजिबात घेत नाही, कारण फार इमानदार असतात ते] असं म्हणायला हरकत नाही. तुम्हाला काय वाटतं ?
                या परिस्थितीत श्रीमंत व्यक्ती फक्त विचार करीत नि रडत बसतात कि , मला मिळाला नाही म्हणून. अहो त्या श्रीमंतांना न्याय कसे मिळेल कारण न्याय तर या गरीब हितचिंतकांनाच मिळेल ना कारण त्यांच्याकडे इमानदार वकील असतात जे इतकी मेहनत घेतात , गरीब लोकांचे मदतनीस साक्ष देत असलेल्या साक्षदारांना प्रेमाने  समजावण्यात येते कि साक्ष देऊन श्रीमंत लोकांचं भलं करू नका म्हणून. मग न्याय हा गरिबांनाच मिळेल ना. आता श्रीमंत लोकांना रडत ओरडत बसण्याशिवाय कामच कोणते आहेत? हे गरीब महानुभाव देशहिताचा किती विचार करतात, ते तर माहित आहेच सर्वांना.
               एकदा पाकिस्तानमधून काही गरीब लोकं भारतात घुमायला आले असतांना त्यांना भारतातील बेइमान पोलिसांनी गोळीबार करून शहीद केले आणि एकाला अटक केली, एका बॉम्ब हल्याचा आरोप त्यांवर लावण्यात आला. हा कसला न्याय आहे? काय गरज होती या बेईमान पोलिसांना असं काही करण्याची? सोडून द्यायला हवं होतं ना त्यांना. ते महान लोकं होते. असो, -----------------------------------------------------------
             
          मित्रहो पूर्ण लेख marathikavita.co.in वर पाठवता येत नसल्यामुळे हा संपूर्ण लेख आपण shashikant.shandile@facebook.com या माझ्या facebook page वर वाचू शकता आणि आवडल्यास नावासहित share करू शकता.
धन्यवाद!
----------------------------------
शशीकांत शांडीले (SD), नागपूर
भ्रमणध्वनी -९९७५९९५४५०
दि. ०१/०१०/२०१५