दिन-विशेष-लेख-अर्जेंटिनाचा स्वातंत्र्यदिन-D-B

[Atul Kaviraje]

                                  "दिन-विशेष-लेख"
                              "अर्जेंटिनाचा स्वातंत्र्यदिन"
                             -----------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक-09.07.2023-रविवार आहे.  ९ जुलै-हा दिवस "अर्जेंटिनाचा स्वातंत्र्यदिन" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

     राजकीय स्थिती: थोड्याफार फरकाने अर्जेंटिनाचे संविधान अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या धर्तीवर आहे. यात पेरॉनच्या वेळी महत्त्वाचे फरक करण्यात आले होते. परंतु त्याच्या पदच्युतीनंतर १८५३ चे संविधान १८६०, १८६६ व १८९८ मधील दुरुस्त्यांसह पुन्हा प्रचलित झाले. राष्ट्रपती व तो अकार्यक्षम झाल्यास उपराष्ट्रपती यांच्या हाती सर्व कार्यशक्ती केंद्रित आहे. दोघेही सार्वत्रिक मतदानाने निवडले जातात आणि दोघेही रोमन कॅथलिक व अर्जेंटिनात जन्मलेले असावे लागतात. यांची मुदत सहा वर्षांची असते व त्यांना ताबडतोब पुनः निवडणुकीस उभे राहता येत नाही (हे कलम पेरॉनने बदलले होते). १९४७ पासून स्त्रियांस मताधिकार आहे. मंत्रिमंडळाची नेमणूक व बडतर्फी राष्ट्रपतीच्या अधिकाराधीन आहेत. तथापि मंत्र्यास कार्याचा जाब संसदेस द्यावा लागतो. राष्ट्रीय संसद द्विसदनी असून तिचे प्रतिनिधी-मंडळ (चेंबर ऑफ डेप्युटीज) व राज्यमंडळ (सिनेट) असे कक्ष आहेत. प्रतिनिधी ४ वर्षांकरिता प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतात. निम्मे मंडळ दर दोन वर्षांनी निवडले जाते. राज्यमंडळावर प्रत्येक प्रांताचे दोन प्रतिनिधी असून त्यांची मुदत ९ वर्षांची असते. प्रतिनिधी-मंडळ व राज्यमंडळ यांच्या उमेदवारांची वये अनुक्रमे २५ व ३० वर्षे पूर्ण असावी लागतात. अर्जेंटिनाचे २२ प्रांत, १ केंद्रशासित राजधानीचा प्रदेश, टिएरा डेल फ्यूगो व दक्षिणेकडील बेटांचा एक राष्ट्रीय प्रदेश असे भाग केलेले आहेत. केंद्रसंविधानाशी विसंगत होणार नाही असे स्वतःचे संविधान करण्यास प्रांतांस स्वातंत्र्य आहे. त्यांचा राज्यपालही सार्वत्रिक मतदानाने निवडला जातो. लोकसत्ताक तत्त्वास बाधा येत असेल, तर प्रांतीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असल्याने अप्रिय पक्ष सत्तारूढ झाल्यास प्रांतात बखेडे करवून, हस्तक्षेपयोग्य परिस्थिती निर्माण करण्याचा मोह त्यास होऊ शकतो. यामुळे प्रांतीय राज्यपाल राष्ट्रपतीची बाहुली होतात. राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमतो. तसेच सैन्याधिपती म्हणून तिन्ही दलांचे अधिकारीही तोच नेमतो.

--शहाणे, मो. ज्ञा.
---------------

                    (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-विश्वकोश.मराठी.गोव.इन)
                   ------------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-09.07.2023-रविवार.
=========================================