दिन-विशेष-लेख-भारतीय ग्रंथपाल दिवस-B

[Atul Kaviraje]

                                   "दिन-विशेष-लेख"
                               "भारतीय ग्रंथपाल दिवस"
                              -----------------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     आज दिनांक-12.08.2023-शनिवार आहे. १२ ऑगस्ट-हा दिवस "भारतीय ग्रंथपाल दिवस" म्हणूनही ओळखला जातो. वाचूया, तर या दिवसाचे महत्त्व, आजच्या या "दिन-विशेष-लेख" या शीर्षकI-अंतर्गत.

     डॉ.रंगनाथन यांना अभिप्रेत असलेल्या गांभीर्याने  ग्रंथालय चळवळीकडे भारत सरकार व महाराष्ट सरकारने पाहिले नाही हे कटुसत्य ग्रंथालय चळवळीच्या आजच्या अवस्थेवरून स्पष्टपणे दिसून येते.महाराष्टात ग्रंथालय चळवळ आज एका वेगळ्या वळणावर उभी आहे.त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

     कोव्हिडं – १९ च्या कोरोना विषाणूचे थैमान जगभर सुरू आहे.त्यामुळे  अनेक क्षेत्रांची वाताहत सुरू आहे.आर्थिक क्षेत्रांची वाताहत तर आहेच आहे.त्याच बरोबर  सांस्कृतिक क्षेत्रांचीही वाताहत सुरू आहे.त्यातीलच एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये.ही ग्रंथालये मार्च २०२०  च्या शेवटच्या आठवड्यापासून लॉक डाऊनमुळे गेले पांच महिने बंदच आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे १२१४४ ग्रंथालये बंद आहेत. परिणामी यातील २१६१३ कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत.  एक तर मार्च अखेरचा जमाखर्च पूर्ण होऊ शकला नाही.कारण शक्यतो सर्व ग्रंथालयांचा सर्वात मोठा खर्च असतो व ज्यावर अनुदान अवलंबून असत त्यात  नियतकालिकांची  वर्गणी पाठवणे, आणि ग्रंथ खरेदी हा मोठा खर्च असतो. तो मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात केला जातो. यावर्षी नेमकी शेवटचा आठवड्यात म्हणजे २३ मार्च पासूनच ग्रंथालये शासकीय आदेशानुसार बंद करावी लागली.अर्थात या आदेशाबद्दल दुमत नाही.कारण कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठीची ती उपाययोजना होती. मात्र आजही कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता लॉक डाऊन हा एकमेव पर्याय आहे असे म्हणता येत नाही. त्यात ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा उर्वरित दुसरा हप्ता सुद्धा बहुतांशी ग्रंथालयांना मिळू शकला नाही."ग्रंथालय सेवकांचे मानधन मुळात  तुटपुंजे असते. त्यात गेले पाच महिने ग्रंथालय बंद आहे. त्याच्या आधीपासूनच ग्रंथालय सेवकांना पगार मिळू शकलेला नाही. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत सध्याचा लॉक डाऊन आहे.पुढे परिस्थिती कशी वळण घेईल हे सांगता येत नाही. कारण कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत  महाराष्ट्र शासनाने या आपत्तीतही सांस्कृतिक क्षेत्रातील एक महत्वाचा घटक म्हणून अनुदान त्वरीत देण्याबरोबरच ग्रंथालय आणि ग्रंथालय सेवकांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. कारण आपण ग्रंथालय क्षेत्राकडे होत असलेल्या अभूतपूर्व दुर्लक्षामुळे मोठी सांस्कृतिक किंमत मोजत आहोत. ग्रंथालय सेवकांची दुरावस्था दाखविणारा "कसं जगावं ? "हा लघुपट सुद्धा सध्या ग्रंथालय सेवक व ग्रंथालय चळवळ यांची जी वाताहत सुरू आहे त्यावर नेमके बोट ठेवताना दिसतो आहे.

     त्रेपन्न वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय कायदा केला.मात्र त्यात सेवकांचा उल्लेख नाही. परिणामी गेली त्रेपन्न वर्षे महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालये ' शासनमान्य 'आहेत मात्र ग्रंथालय सेवक कायम असुरक्षितच आहेत. त्यांना किमान वेतनही नाही असे चित्र दिसते.१९६७ च्या ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी गेल्यावर्षी  ४ जून २०१९ रोजी एक बैठक झाली होती. या कायद्यात काय सुधारणा कराव्यात याबाबतच्या सूचनाही ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत मागवल्या होत्या.त्याला एक वर्ष झाले. दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. नवे सरकार सत्तेवर आल्यावर कोरोनाचे थैमान सुरू झाले. त्यामुळे या कायद्यातील सुधारणांचा विषय मागे पडला. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळी पुढील आव्हानांच्या  प्रश्नांचा १९७३च्या  प्रभा राव समितीपासून अनेकदा विचार झाला. महाराष्ट्राच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात ग्रंथालय सेवकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठीची मुदतबंद आश्वासने आजवर दिली आहेत. माजी आमदार कालवश व्यंकप्पा पत्की यांची समिती नेमून तिच्या वतीने शिफारशीही बावीस वर्षांपूर्वी मागवल्या होत्या. त्यांनी तो अहवाल शासनाला सादर केला. पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांचा सेवाशास्वती, सेवाशर्ती, वेतन श्रेणी यासह कोणताही प्रश्न आजतागायत सूटलेला नाही.आणि आता तर नियमित अनुदानाचीही  तरतुद होत नाही ही चिंताजनक बाब आहे.

--प्रसाद माधव कुलकर्णी
--इचलकरंजी
----------------------

                   (साभार आणि सौजन्य-संदर्भ-pm कुलकर्णी.होम.ब्लॉग)
                  ------------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-12.08.2023-शनिवार.
=========================================