प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हरॅसमेंट (PoSH) ॲट

[Rushi.VilasRao]

खाजगी क्षेत्र असो किंवा सरकारी क्षेत्र, महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून समतोल साधत काम करत आहेत.
लैंगिक छळ, हा तोंडी असो किंवा शारीरिक, यात एखाद्याच्या शरीराबद्दल अश्लील टिप्पण्या करणे किंवा शारीरिक आनंदाची मागणी करणे यांचा समावेश होतो. हा नियम प्रत्येक महिलेचे संरक्षण करतो, ती खाजगी क्षेत्रातील असो किंवा सरकारी क्षेत्रातील.
ज्या कोणत्याही कार्यालयात, संस्थेत किंवा कोणत्याही संघटित क्षेत्रात 10 हून अधिक महिला काम करतात, तेथे हा POSH नियम लागू होतो आणि एक अंतर्गत चौकशी समिती असते.
ज्या ठिकाणी महिला असंघटित आहेत, म्हणजेच ज्या ठिकाणी 10 हून कमी महिला काम करतात, तेथे इतरांसाठी घरगुती काम करणाऱ्या कोणत्याही महिलेकरिता जिल्हा स्तरावर एक समिती असते, जिथे या महिला आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
या समितीत काही नियम बंधनकारक असतात, जसे की या समितीत 50% महिला असणे आवश्यक आहे आणि त्या समितीची अध्यक्षा देखील एक महिला असावी.
महिला घटनेच्या 90 दिवसांच्या आत आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार नोंदवताना ती लिखित स्वरूपात देणे महत्त्वाचे आहे. जर तक्रार नोंदवण्यास 90 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला तर तक्रार नोंदवण्यात का उशीर झाला, याचे स्पष्टीकरण देणे देखील महत्त्वाचे आहे.
तक्रार नोंदवल्यानंतर, जर महिला आपली तक्रार मागे घ्यायची असेल तर त्यासाठी देखील तरतूद आहे. हा परस्पर समझोता पैशाच्या देवाणघेवाणीवर आधारित नसावा. जर महिला कायदेशीर कारवाई करू इच्छित असेल, तर समितीने अहवाल तयार करणे अनिवार्य आहे. तपासात काही तथ्य समोर आले तर ते पोलिसांना कळवणे देखील आवश्यक आहे.
Writer:- rushikesh kadam(मी स्वत:च)
तपास चालू असताना, महिला आपल्या कार्यालयाच्या दुसऱ्या शाखेत काम करू शकते किंवा 3 महिन्यांची सुट्टी घेऊ शकते. सामान्य परिस्थितीत, आरोपीला शिक्षा होईल, पण जर महिला दोषी आढळली, तर तिलाही शिक्षा होऊ शकते.
आता हे सर्व POSH काय आहे आणि ते कसे कार्य करते याबद्दल आपल्याला सांगतात, परंतु येथे हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे की भारतीय न्यायालयाने या प्रकरणात काही निर्णय दिला आहे का.
तर हो 1997 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला जो की विशाखा विरूद्ध राजस्थान राज्य असा होता.
राजस्थान हे भारताचे एक महत्त्वाचे आणि मोठे राज्य आहे, प्राचीन काळापासून ते भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत "भारताच्या इतर कोणत्याही गावाप्रमाणेच,समाजाच्या दृष्टिकोनातून बालविवाह एक सामान्य प्रथा होती."

स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने या प्रथेच्या विरोधात अनेक अभियानांची सुरुवात केली. या काळात राजस्थानमध्ये एक बालविवाह विरोधी अभियान सुरू होते, जिथे हे अभियान चालवणाऱ्या समितीचे सदस्य रोज गावोगाव जाऊन बालविवाह विरोधी जागरूकता निर्माण करत होते. यात विशाखा नावाची एक महिला काम करत होती तीने अनेक सरकारी अभियानांमध्ये व समाज प्रबोधन कामात भाग घेतलेला होता, हि बाब जाणून घेण्यासारखी आहे कि विशाखा स्वतः कधी काळी बाल विवाह करून नवऱ्या घरी आली होती, भारतीय लोक त्यांच्या पारंपरिक प्रथांचे मोठ्या उत्साहाने पालन करत आले आहेत .विशाखा व तिच्या सहकाऱ्यांकडून गावातील एका उच्चभ्रू परिवारातील मुलीचा बालविवाह रोखण्यात आला होता त्या परिवाराचा गावात दरारा किंवा धाक असल्या कारणामुळे गावात तो चर्चेचा विषय ठरला पोलिसांना पाचारण करण्यात आले व त्या दिवसासाठी तो बालविवाह रोखण्यात आला परंतु दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो विवाह पुन्हा लावून देण्यात आला इकडे मुलीच्या घरच्यांना तो अपमान सहन झाला नाही  गावातील काही लोकांना विशाखाचे बोलणे वागणे आवडले नाही,आणि परिणामी विशाखा गावातील काही लोकांकडून व त्या परिवारातील काही लोकांकडून लैंगिक छळाची शिकार बनल्या. विशाखाने न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, न्याय मिळायला तिला अनेक वर्ष लागले आणि 1997 रोजी त्यांना न्याय मिळाला.
Writer:- rushikesh kadam(मी स्वत:च)
न्यायालयाच्या या निर्णयाची नंतर 2013 मध्ये कायदा म्हणून अंमलबजावणी करण्यात आली.
पण महिलांच्या सशक्ती करणासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्याचा अनेक जागी दुरउपयोग होताना सुद्धा आढळलेला आहे हे देखील नाकारता येत नाही. पुण्यासारख्या सुशिक्षित व सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या ठिकाणीच न्हवे तर संपूर्ण भारतात महिलांकडून पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचारा वर व महिलांसाठी केलेल्या कायद्यांचा महिलांकडून होणाऱ्या दुरुपयोगावर देखील कायदा करण्यात यावा अशी सातत्याने मागणी होत आहे व सरकार समोर या प्रकरणावर प्रकाश पडण्या करीत अनेक समाजसेवी संस्थांकडून या बद्दल आंदोलने देखील होत आहेत.


Writer:- rushikesh kadam(मी स्वत:च)
Follow on Instagram @K.rushi_bhaijaan