दिन-विशेष-लेख-२१ नोव्हेंबर १९७२: दक्षिण कोरियाने नवीन संविधान अंगीकारले-

[Atul Kaviraje]

१९७२: दक्षिण कोरियाने नवीन संविधान अंगीकारले.

२१ नोव्हेंबर १९७२: दक्षिण कोरियाने नवीन संविधान अंगीकारले-

२१ नोव्हेंबर १९७२ हा दिवस दक्षिण कोरियाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा होता, कारण याच दिवशी दक्षिण कोरियाने नवीन संविधान अंगीकारले. या संविधानाच्या अंगीकाराने दक्षिण कोरियातील राजकीय संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवले, आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्था व लोकशाही प्रक्रियांमध्ये एक नवीन वळण आले.

नवीन संविधानाची वैशिष्ट्ये:
दक्षिण कोरियाने १९७२ मध्ये जे संविधान अंगीकारले, ते यून सिओक युं यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मदतीने बनवले गेले. हा संविधान, ज्याला "युन-जी सासंविधान" (Yushin Constitution) म्हणूनही ओळखले जाते, हे दक्षिण कोरियाच्या राजकीय प्रणालीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होते.

संविधानाच्या मुख्य वैशिष्ट्ये:
कार्यकारी अधिकाऱ्याचा प्रचंड अधिकार: युन सिओक युं यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारने या संविधानात कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार दिले. या संविधानामुळे अध्यक्षाला तत्कालीन वेळेत शक्तीचे केंद्रीकरण करण्यात आले. देशाचे अध्यक्ष अधिक प्रभावी आणि शक्तिशाली बनले, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेस कमी महत्त्व मिळाले.

सैन्याचे हस्तक्षेप: संविधानानुसार, दक्षिण कोरियाच्या सैन्याने राजकीय प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळवले, ज्यामुळे एका प्रकारे मिलिटरी सत्ताधारी सरकार स्थापन झाले. यामुळे जनतेच्या लोकशाही हक्कांची गळती होऊ लागली.

कायमची अध्यक्षपदाची निवड: युन सिओक युं यांच्या नेतृत्वात या संविधानामुळे देशाच्या अध्यक्षपदाची निवड पद्धतीला दूरस्थ बनवले गेले. अर्थात, तिथे लोकांना थोडेच प्रभावित करण्याचा अधिकार मिळाला.

संविधानाचे परिणाम:
लोकशाहीवर परिणाम: या नवीन संविधानाच्या अंगीकारामुळे दक्षिण कोरियाच्या लोकशाही प्रणालीवर एक महत्त्वाचा आघात झाला. विशेषत: जनतेच्या सहभागावर कडक नियंत्रण ठेवण्यात आले.
राजकीय दडपशाही: युन सिओक युं यांच्या सरकारने या संविधानाचा वापर करून राजकीय विरोधकांवर दडपशाही केली, आणि एकाधिक आंदोलकांना दडपले.
सैन्याचे राजकारणात प्रवेश: यामुळे दक्षिण कोरियाच्या सत्ताधारी सैन्याने राजकारणात आणखी प्रभावी भूमिका निभावली.

संविधानाची पुनर्रचना:
जरी १९७२ च्या संविधानाने युन सिओक युं यांच्या सरकारला प्रचंड अधिकार दिले असले तरी, हे संविधान काही कालावधीनंतर लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला नाही. या संविधानाने भारतीय संविधानासारख्या लोकशाहीतल्या मूलभूत अधिकारांची गळती केली, आणि दक्षिण कोरियामध्ये एक अनियमित शासकीय वातावरण निर्माण झाले.

पुढे १९८० च्या दशकात दक्षिण कोरियामध्ये एक लोकशाही चळवळ उभी राहिली, ज्यामुळे या संविधानातील तंत्रशाही व मिलिटरी हस्तक्षेपाची समज बदलली आणि लोकशाही सुधारणा झाली.

निष्कर्ष:
२१ नोव्हेंबर १९७२ रोजी दक्षिण कोरियाने नवीन संविधान अंगीकारले, ज्यामुळे देशातील राजकीय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले. या संविधानाने देशाच्या कार्यकारी शाखेचे अधिकार वाढवले, पण त्याच वेळी लोकशाही प्रक्रियांचे गळती होण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण कोरिया नंतरच्या दशकांत लोकशाही संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय सुधारणांचा मार्ग आणखी ठरवला, आणि शेवटी एक मजबूत लोकशाही स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-21.11.2024-गुरुवार.
===========================================