दिन-विशेष-लेख-23 नोव्हेंबर, 1949: भारताच्या संविधानात "भारतीय राज्य"

[Atul Kaviraje]

23 नोव्हेंबर, 1949: भारताच्या संविधानात "भारतीय राज्य" म्हणून संशोधन-

२३ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाच्या अंतिम मसुद्यात "भारतीय राज्य" म्हणून संशोधन करण्यात आले, ज्यामुळे भारताच्या संवैधानिक स्थैर्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला. या दिवसाच्या ऐतिहासिक घटनेने भारतीय संविधानाला अधिक स्पष्टता दिली आणि भारताच्या सार्वभौमत्व आणि राज्यध्वजचा अवलंब करण्यास आधार दिला.

भारतीय संविधानातील "भारतीय राज्य" ची संकल्पना:
भारताच्या संविधानाच्या मसुद्यात "भारतीय राज्य" या संज्ञेचा समावेश त्या वेळी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता. याचा अर्थ, भारतास एक संप्रभु राज्य म्हणून परिभाषित केले गेले. यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्व (सर्वांत मोठे अधिकार असलेले) आणि राज्यघटनेची प्रस्थापना सुनिश्चित झाली.

भारतीय राज्याचे स्वरूप नोंदवताना, संविधानाने भारताला एक लोकशाही गणराज्य म्हणून परिभाषित केले. याचा उद्देश भारतीय नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याची ग्वाही देणे होता.

"भारत" किंवा "भारताचे संघ" हे संविधानात औपचारिकपणे संज्ञापित केले गेले, ज्यात केंद्र आणि राज्य यांचे अधिकार ठरवले गेले.

२३ नोव्हेंबर १९४९ चे महत्त्व:
संविधानाच्या अंतिम मसुद्याचे प्रमाणन: २३ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला संविधान सभेने स्वीकृती दिली. या दिवशी भारताच्या संविधानाचा अंतिम मसुदा स्वीकार केला गेला, आणि तो २६ जानेवारी १९५० रोजी कार्यरुपात लागू करण्यात आला.

संविधानाची दृष्टी: या घटनेत भारताच्या संविधानाला एक संविधानिक अस्तित्व मिळाले आणि त्या वेळी भारताने आपल्या लोकशाही प्रणालीचे पालन करण्याचे ठरवले. यामुळे भारतीय नागरिकांना संविधानाचे संरक्षण, समानतेचे हक्क, न्यायाचे अधिकार दिले गेले.

भारतीय राज्याचे महत्व:
सार्वभौमत्व: भारताचा अधिकार सर्व बाबींमध्ये अत्युच्च आहे. भारतीय राज्याची सार्वभौमता म्हणजे भारताच्या इतर कोणत्याही परकीय शक्तीचे हस्तक्षेप किंवा नियंत्रण न होणे.

संप्रभुता: भारताला त्याचे अंतर्गत व बाह्य निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाचे त्यावर कोणतेही परिणाम होणार नाहीत.

राज्याचे स्वातंत्र्य: भारतीय राज्य हे लोकशाही गणराज्य आहे, ज्यामध्ये सर्व नागरिक समान आहेत आणि त्यांना समान हक्क आणि संधी उपलब्ध आहेत.

संविधानातील बदल:
भारतीय राज्याचा न्यायिक, कार्यकारी आणि विधायिका या सर्व शाखांना संविधानाने स्वतंत्र आणि समान अधिकार दिले. त्यात प्रत्येकाच्या कामकाजाचे सीमांकन केले आहे, ज्यामुळे एक समतोल आणि सुव्यवस्थित प्रशासन होईल.

भारतीय राज्याची संघराज्य व्यवस्था (Federal structure) हेदेखील संविधानात स्पष्टपणे वर्णन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकाराचे विभाजन करणे, तसेच लोकांना अधिक स्थानिक प्रतिनिधित्व मिळवून देणे, हे मुख्य उद्दीष्ट होते.

निष्कर्ष:
२३ नोव्हेंबर १९४९ हा दिवस भारतीय संविधानाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारताच्या सार्वभौमते आणि संप्रभुतेचे शंभर टक्के संरक्षण करण्यात आले, आणि संविधानाने भारतास लोकशाही गणराज्य म्हणून मान्यता दिली. यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, आणि भविष्यवाणी याची ग्वाही दिली गेली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-23.11.2024-शनिवार.
===========================================