दिन-विशेष-लेख-२४ नोव्हेंबर, १९८८ – पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये लालदुहोमा यांना

[Atul Kaviraje]

२४ नोव्हेंबर, १९८८ – पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये लालदुहोमा यांना अयोग्य ठरवणे-

संपूर्ण माहिती:

२४ नोव्हेंबर, १९८८ हा एक महत्त्वाचा दिवस होता, कारण याच दिवशी पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law) लागू केल्यावर लोकसभा सदस्य लालदुहोमा यांना अयोग्य ठरवले गेले. हे भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला, जेव्हा पक्षांतर किंवा "स्विचिंग" (पक्ष बदलणे) विरोधात हा कायदा वापरला गेला.

घटनात्मक पार्श्वभूमी:
पक्षांतर बंदी कायदा भारतात ८५व्या संविधान सुधारणा कायद्याअंतर्गत १९८५ मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश होता, लोकप्रतिनिधींच्या पक्ष बदलण्याच्या आणि सत्तेसाठी आकस्मिक व बेधडक पक्ष बदलण्याच्या प्रवृत्तींना थांबवणे.

लालदुहोमा यांचे पक्ष बदलणे हा या कायद्याच्या उल्लंघनाचा एक प्रमुख उदाहरण बनले. त्यांनी आपल्या पक्षात बदल केला, जो कांग्रेस पार्टीचे सदस्य होते.

लालदुहोमा यांचे पक्षांतर:
लालदुहोमा हे मिझोरम राज्यातील एक प्रमुख राजकीय नेता होते. ते मुळात काँग्रेस पार्टीचे सदस्य होते. मात्र, १९८८ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून मिझोरम पीपल्स कांगी (एमपीसी) पक्षात प्रवेश केला.

लालदुहोमा यांच्या पक्ष बदलण्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला. काँग्रेस पार्टीने त्यांचे विरोधात तक्रार केली आणि त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना अयोग्य ठरवले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया:
१. पक्षांतर बंदी कायदा:

१९८५ मध्ये लागू केलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याचे उद्दीष्ट म्हणजे लोकप्रतिनिधींना त्यांचा पक्ष सोडण्यापासून किंवा सत्तेच्या बदलाच्या विचाराने पक्षांतर करण्यापासून रोखणे.
या कायद्याअंतर्गत, जर एखाद्या सदस्याने त्याच्या पक्षातून बाहेर पडले किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याला लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्यपदावरून अयोग्य ठरवता येते.
२. लालदुहोमा यांना अयोग्य ठरवणे:

लालदुहोमाच्या पक्ष बदलण्यावर आधारित काँग्रेस पार्टीने विरोध केला आणि त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अयोग्य ठरवले.
लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे सदस्यपद रद्द करण्याचा निर्णय दिला, जो भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा निर्णय होता. यामुळे पक्ष बदलणाऱ्या राजकारण्यांना कडक संदेश देण्यात आला आणि त्या ठिकाणी पक्षांतरावरील नियंत्रण मजबूत झाले.

कायद्याच्या परिणामांचा व्यापक परिप्रेक्ष्य:
पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रभाव:

या कायद्याने भारतीय लोकशाहीत एक नवा टप्पा घडवला, जेव्हा लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलणे किंवा सत्तेसाठी धोरण बदलणे थांबवण्याची आवश्यकता ठरली.
पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे भारतीय राजकारणातील धोरणातील बदल आणण्यासाठी सदस्यांना त्यांच्या पक्षात राहण्याची आणि सिद्धांत आणि ध्येयांच्या अनुरूप निर्णय घेण्याची प्रेरणा मिळाली.
राजकीय स्थैर्याची आवश्यकता:

भारतीय लोकशाहीमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी आणि सरकारमधील विश्वास न गमावण्याच्या दृष्टिकोनातून पक्षांतर बंदी कायदा महत्त्वपूर्ण ठरला. यामुळे सत्ता बदलण्यासाठी हळूहळू किंवा लपवून चाललेले पक्ष बदल कमी झाले.

निष्कर्ष:
२४ नोव्हेंबर, १९८८ हा दिवस भारतीय राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण वळण घेतो, कारण याच दिवशी पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत पहिल्यांदा लोकसभा सदस्य लालदुहोमा यांना अयोग्य ठरवले गेले. यामुळे पक्ष बदलाच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण आणण्याची सुरुवात झाली आणि भारतीय संसदीय व्यवस्थेत स्थिरता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-24.11.2024-रविवार.
===========================================