दिन-विशेष-लेख-२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले-1

[Atul Kaviraje]

दिन-विशेष-लेख-२६ नोव्हेंबर – भारतीय संविधान दिन-

भारतीय संविधान दिन - २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले, ज्यामुळे हा दिवस "संविधान दिन" म्हणून पाळला जातो. या दिवशी भारतीय संविधानाचा अंतिम मसुदा मंजूर झाला.

२६ नोव्हेंबर – भारतीय संविधान दिन-

भारताचा संविधान दिन म्हणजे २६ नोव्हेंबर, हा दिवस भारतीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक दिवस आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाचा अंतिम मसुदा मंजूर करण्यात आला, आणि त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने आपले संविधान लागू केले. या दिवशी भारतीय लोकशाहीच्या सर्व अंगांना समर्पित असलेले संविधान अस्तित्वात आले. या दिवशी, भारतीय संविधानाला स्वीकारून भारताने स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपली स्थापना केली.

भारतीय संविधानाचा इतिहास
भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी, देशाच्या भविष्याची आणि शासनाची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना आवश्यक होती. या सभेचे नेतृत्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले आणि मसुदा तयार करण्यासाठी प्रमुख भूमिकांमध्ये डॉ. भीमराव अंबेडकर, पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुमित्रा महाजन, आणि इतर महत्त्वपूर्ण नेत्यांचा सहभाग होता.

संविधान सभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या दिवशी संविधानाच्या अंतिम मसुद्यावर माघारी घेतली गेली आणि त्याला संविधानाच्या तत्त्वांसह जोडले गेले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू करण्यात आले, आणि भारत हे एक सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयास आले.

भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये
भारतीय संविधान हा जगातील सर्वात मोठा संविधान मानला जातो. त्यात एकूण 448 कलमं, 25 अनुसूची, आणि 12 परिशिष्टे आहेत. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क देतं आणि देशाच्या सर्वांगीण समृद्धीसाठी मार्गदर्शन करतो. संविधानाच्या काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांमध्ये समाविष्ट आहे:

लोकशाही व संघीय व्यवस्था – भारत हे एक लोकशाही गणराज्य आहे, जे संघीय स्वरूपात कार्य करते. देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये स्पष्ट विभागणी असते.

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) – भारतीय संविधान नागरिकांना विविध मूलभूत अधिकार प्रदान करते, ज्यामध्ये समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आणि जीवन व स्वतंत्रतेचे अधिकार यांचा समावेश आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक न्याय – भारतीय संविधान हे समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना विशेष संरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी दिशा दाखवते.

संविधानातील अधिनायकत्व – भारतीय संविधानात प्रत्येक घटकाला आणि सार्वजनिक संस्थांना आपल्या कर्तव्यातील सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामध्ये संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका यांचा समावेश आहे.

धर्मनिरपेक्षता – भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धार्मिक विश्वासाच्या निवडीचे स्वतंत्र अधिकार आहेत, आणि राज्य धर्माच्या बाबतीत तटस्थ राहते.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-26.11.2024-मंगळवार.
===========================================