२८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली-1

[Atul Kaviraje]

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापना दिन - २८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली, ज्यामुळे हा दिवस भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचा ठरला.

२८ नोव्हेंबर - भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापना दिनाबद्दल संपूर्ण माहिती-

परिचय: २८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ची स्थापना झाली. भारताच्या संविधानाने १९४७ मध्ये स्वतंत्रतेनंतर राज्य घटनेची आखणी केली, आणि त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. हा दिवस भारतीय न्यायव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय प्रशासनातील सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था म्हणून आपली भूमिका साकारली.

इतिहास: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी भारत सरकारने २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू केल्यानंतर, भारत सरकार अधिनियम १९३५ प्रमाणे उच्च न्यायालयांचे कार्य सुरू होते. भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी एक स्वतंत्र आणि केंद्रीय संस्था निर्माण करण्यात आली. २८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यप्रणाली सुरू झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना:

१. संविधानिक स्थिती:
भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेची कल्पना केली होती, ज्याचा उद्देश भारतातील न्यायव्यवस्था सुधारणे आणि सुनिश्चित करणे होता की नागरिकांना न्याय मिळवून दिला जातो. संविधानाच्या अनुच्छेद १२३ नुसार, सर्वोच्च न्यायालय हा सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकृत संस्था आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापनेतील मुख्य व्यक्ती:
२८ नोव्हेंबर १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालय सुरू झाला आणि त्याच्या पहिल्या अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे. कांट होते. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय पंतप्रधान, यांच्याही उपस्थितीमध्ये न्यायमूर्तींनी शपथ घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर त्याच्या कार्यान्वयनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालय एकाच वेळी संविधानाच्या शुद्धतेसाठी, राज्यघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रक्रियेतील सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था, आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षकेसाठी काम करत आहे.

१. संविधानिक पालन:
सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाच्या पालनाची खात्री करते. संविधानात दिलेल्या हक्कांची आणि कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

२. समीक्षा:
सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या प्रकारांच्या खटल्यांवर न्याय देणं, जसे की मानवी हक्क, पर्यावरणीय नियम, इतर कायद्यानुसार चुकलेल्या किंवा असंविधानिक कायद्यांवर आपले निर्णय देणे. सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकृत असल्यामुळे इतर न्यायालयांच्या निर्णयाची पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-28.11.2024-गुरुवार.
===========================================