दिन-विशेष-लेख-२८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना-2

[Atul Kaviraje]

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापना दिन - २८ नोव्हेंबर १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली, ज्यामुळे हा दिवस भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचा ठरला.

२८ नोव्हेंबर - भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापना दिनाबद्दल संपूर्ण माहिती-

३. दायित्व:
सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्व राज्यांची समता, आणि त्यातील व्यक्तींचे हक्क सुनिश्चित करणारे संस्थांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. याच्या कार्यक्षेत्रात अधिकारविपरीत सरकारच्या क्रिया, सार्वभौम निर्णय, आणि इतर नियमांची अंमलबजावणी केली जाते.

उदाहरण:

१. केशवानंद भारती केस (१९७३):
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. केशवानंद भारती याच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात बदल करण्याच्या पद्धतीवर ठराव केला आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनांची शुद्धता जपली.

२. मॉब लिंचिंग प्रकरण (२०१८):
सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारांना कडक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. यामध्ये न्यायालयाने लिंचिंगच्या घटनांवर कडक कार्यवाही करण्याच्या बाबतीत सल्ला दिला.

३. एससी/एसटी अत्याचार प्रकरण (२०१८):
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले, ज्यामुळे या समुदायातील लोकांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही मिळाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीचा महत्त्व: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेचा दिवस भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारतातील न्यायव्यवस्था एक सुसंगत आणि न्यायी व्यवस्थेसमोर उभी राहिली, जी सर्व नागरिकांच्या अधिकारांची सुरक्षा करायला सक्षम आहे. सर्वोच्च न्यायालय देशाच्या सर्वोच्च न्यायप्राधिकृत संस्थेसमान मानले जाते. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक निर्णयाचा दूरगामी प्रभाव होतो.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची समकालीन भूमिका:

१. समान न्याय मिळवून देणे:
सर्वोच्च न्यायालयाने सतत विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक कारणांवर आपले निर्णय घेतले आहेत, आणि ते राष्ट्रीय स्तरावर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत आहे. दिव्यांग व्यक्ती, महिलांचे हक्क, पर्यावरणीय कायदे, मानवी हक्क, आणि इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर त्याचे महत्त्वाचे निर्णय आले आहेत.

२. राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण:
सर्वोच्च न्यायालय हे सरकारच्या कोणत्याही अवैध किंवा असंविधानिक कृतीपासून संरक्षण देण्याचे काम करते. हे राज्यकर्त्यांच्या निर्णयांचा पुनरावलोकन करते, आणि या आधारावर न्याय देण्याचे कार्य करत आहे.

३. जागरूकता निर्माण करणे:
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक प्रकरणांवर जागरूकता निर्माण केली आहे, ज्यात महिला अधिकार, अल्पसंख्याक हक्क, निवडणूक प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा समावेश होतो.

निष्कर्ष: २८ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण या दिवशी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर, भारतीय न्यायप्रणालीला एक सक्षम आणि न्यायपूर्ण संस्था मिळाली जी संविधानिक संरक्षण देते, आणि नागरिकांच्या हक्कांची सुरक्षा सुनिश्चित करते. यामुळे भारतीय नागरिकांना सुसंगत न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-28.11.2024-गुरुवार.
===========================================