२८ नोव्हेंबर १९९१ - भारताने "अर्थशास्त्र व व्यापार" या विषयावर एक नवीन धोरण-1

[Atul Kaviraje]

महत्वाची ऐतिहासिक घटना - २८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी, भारताने "अर्थशास्त्र व व्यापार" या विषयावर एक नवीन धोरण स्वीकारले.

२८ नोव्हेंबर १९९१ - भारताने "अर्थशास्त्र व व्यापार" या विषयावर एक नवीन धोरण स्वीकारले: संपूर्ण माहिती-

परिचय:

२८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी भारताने "अर्थशास्त्र व व्यापार" या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण धोरण स्वीकारले. या धोरणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीयीकरण, उद्योगिकीकरण, आणि वैश्वीकरण प्रक्रिया सुरुवात झाली. १९९१ मध्ये लागू केलेल्या आर्थिक सुधारणा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरला.

या आर्थिक सुधारणांचे मुख्य कारण होते भारताची आर्थिक मंदी, विदेशी चलनाचे संकट, आणि महागाईची वाढ. या समस्यांवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान प. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सुधारणा राबवली गेली, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था नवीन दिशेला वळली. या सुधारणा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या कारण त्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एक नवा दृष्टिकोन आणि जागतिक स्पर्धेचा स्वीकार झाला.

मुख्य घटनाक्रम आणि धोरणात्मक बदल:

आर्थिक धोरणांमध्ये क्रांतिकारी बदल:
२८ नोव्हेंबर १९९१ मध्ये भारत सरकारने आर्थिक सुधारणा धोरण स्वीकारले. या धोरणात आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी गुंतवणूक, विनियमांचे सरलीकरण, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणा यांचा समावेश होता.

लागू केलेली सुधारणा:
१९९१ च्या सुधारणा पॅकेजमध्ये वित्तीय उदारीकरण, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करणे, करप्रणाली सुधारणा, विदेशी करारांचे मुक्तीकरण यांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था हळूहळू जागतिक बाजारपेठेत समाविष्ट होऊ लागली.

भारतीय रुपयाचा अवमूल्यन:
१९९१ मध्ये भारतीय रुपया अवमूल्यन झाला, म्हणजेच त्याची किंमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झाली. यामुळे भारताच्या निर्यात उत्पादनांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक लाभ मिळाला. तसेच, विदेशी चलनाचा पुरवठा देखील सुधारला.

वैश्वीकरणाचा स्वीकार:
१९९१ च्या सुधारणा भारताला वैश्विक आर्थिक समुदाय मध्ये समाविष्ट करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या. त्यामध्ये विदेशी कर्ज व गुंतवणुकीसाठी खुल्या बाजारपेठेची स्थापनाही समाविष्ट होती.

पाकिट नियंत्रण व सुधारणा:
सुधारणा पॅकेजमध्ये पाकिट प्रणालीच्या सुधारणा, व्यावसायिक क्षेत्रातील फेरफार आणि विदेशी व्यापार धोरणातील लवचिकता यांचा समावेश होता. यामुळे भारतीय उद्योग आणि व्यवसाय जगताला जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता मिळाली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-28.11.2024-गुरुवार.
===========================================