दिन-विशेष-लेख-२९ नोव्हेंबर १९४७ – भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा-

[Atul Kaviraje]

महत्वाची ऐतिहासिक घटना - २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी, भारतीय राज्यघटनेमध्ये एक महत्त्वाचा सुधारणा करण्यात आला.

२९ नोव्हेंबर १९४७ – भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा-

२९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारतीय राज्यघटनेत एक महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली. त्या वेळी भारतीय संविधानाच्या मसुद्याची तयारी जोरात चालू होती, आणि संविधानाच्या मसुद्याचे अंतिम रूप तयार करत असताना त्या मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल व सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. या तारखेच्या संदर्भात, भारतीय संविधानाच्या मसुद्याची तयारी आणि त्यात आवश्यक असलेल्या काही सुधारणांचा महत्व उल्लेखनीय आहे.

भारतीय संविधानाचा मसुदा – ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
भारतीय संविधान समिती (Constituent Assembly) च्या सदस्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच भारतीय संविधानाच्या मसुद्याच्या तयारीला सुरुवात केली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते, आणि समितीच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार पटेल, पं. नेहरू, जे.बी. कृपलानी इत्यादी लोकांचा समावेश होता.

भारतीय संविधानाचा मसुदा: डॉ. भीमराव आंबेडकर हे संविधान मसुद्याचे प्रमुख शिल्पकार होते. त्यांनी संविधानातील प्रत्येक कलमावर तपासणी केली आणि ते भारतीय समाजाची विविधतेला समर्पित व न्यायपूर्ण बनवण्यासाठी तयार केले. २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी त्याच संविधान मसुद्याच्या काही महत्त्वपूर्ण सुधारणांचा विचार केला गेला.

२९ नोव्हेंबर १९४७ च्या सुधारणा:
२९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारतीय संविधानाच्या मसुद्यात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा व विचार विमर्श करण्यात आले. त्यात समाजातील विविध घटकांच्या हक्कांची संरक्षितता, जाती व्यवस्था आणि महिलांच्या हक्कांची तरतूद अशा मुद्यांवर विशेष चर्चा केली गेली.

सामाजिक न्यायाचा मुद्दा: त्या वेळी भारतीय संविधानात समाजातील मागासलेल्या वर्गांसाठी (जसे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय) विशेष आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यासाठी संविधानात विशेष तरतुदी व सुधारणांचा समावेश करण्यात आला.

धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्क: भारतीय राज्यघटनेत विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक समुदायांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदींची चर्चा झाली. हे सुनिश्चित करण्यात आले की सर्व भारतीय नागरिकांना समान हक्क व वागणूक मिळेल.

सुधारणा आणि तिचे महत्त्व:
२९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी झालेल्या या सुधारणा भारतीय समाजाच्या विविधतेला स्वीकारणाऱ्या आणि एका धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आणि समानतेच्या देशाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणाऱ्या होत्या.

उदाहरण:
दलितांकरिता विशेष आरक्षण: भारतीय संविधानातील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा दलित आणि आदिवासी समुदायांसाठी आरक्षणाची तरतूद होती. यामुळे समाजाच्या नीच वर्गांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात समान स्थान मिळवण्यात मदत झाली.

महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण: भारतीय संविधानात महिलांना समान हक्क, मतदानाचे अधिकार, तसेच शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक शोषणापासून संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. यामुळे भारतीय महिलांना सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले.

धार्मिक स्वतंत्रतेची ग्वाही: भारताने आपल्या संविधानात धर्मनिरपेक्षतेचा तत्त्व स्वीकारला, आणि नागरिकांना त्यांच्या धार्मिक विश्वासानुसार जीवन जगण्याचा अधिकार दिला. यामुळे भारताला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली.

महत्त्वपूर्ण विचार:
भारतीय संविधान हा जगातील सर्वात लांब संविधानांपैकी एक आहे. त्यामध्ये भारतीय समाजाची विविधता, धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श, आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे समान अधिकार याची बरोबर मांडणी केली आहे. २९ नोव्हेंबर १९४७ च्या सुधारणांनी संविधानाच्या या उद्दिष्टांची स्पष्टपणे ओळख दिली आणि भारतीय समाजासाठी एक आदर्श अधिकाराची संरचना तयार केली.

निष्कर्ष:
२९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारतीय संविधानात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा इतिहासातील महत्त्वपूर्ण ठळक टप्पा आहे. या सुधारणांनी भारतीय समाजातील विविधतेला मान्यता दिली आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे समान अधिकार संरक्षित केले. आज भारत देश संविधानाच्या या सिद्धांतांवर आधारित प्रगल्भ लोकशाही असलेल्या राष्ट्राच्या रूपात ओळखला जातो.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.11.2024-शुक्रवार.
===========================================