दिन-विशेष-लेख-29 नोव्हेंबर, २०१२: सयुंक्त राष्ट्र महासभेने फिलीस्तीनला "सदस्य

[Atul Kaviraje]

२०१२: सयुंक्त महासभेने फिलीस्तीन ला सदस्य नसलेले पर्यवेक्षक म्हणून घोषित केले होते.

29 नोव्हेंबर, २०१२: सयुंक्त राष्ट्र महासभेने फिलीस्तीनला "सदस्य नसलेले पर्यवेक्षक" म्हणून घोषित केले-

पार्श्वभूमी:

२०१२ मध्ये, सयुंक्त राष्ट्र महासभेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे फिलीस्तीनला "सदस्य नसलेले पर्यवेक्षक" (Non-member Observer State) म्हणून मान्यता दिली. हे निर्णय 29 नोव्हेंबर २०१२ रोजी घेण्यात आले आणि यामुळे फिलीस्तीनच्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीचा एक महत्वाचा टप्पा सिद्ध झाला.

सयुंक्त राष्ट्र महासभेचा निर्णय:

सयुंक्त राष्ट्र महासभेने २०१२ मध्ये मतदानाद्वारे फिलीस्तीनला "सदस्य नसलेले पर्यवेक्षक" म्हणून घोषित केले. 138 सदस्य राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर 9 देशांनी विरोध केला आणि 41 देशांनी मतदानास टाळले. हा निर्णय फिलीस्तीनच्या राज्यत्वाच्या मागणीला एक मोठा पाऊल ठरला आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होता.

या निर्णयामुळे, फिलीस्तीनला सयुंक्त राष्ट्राच्या प्रमुख संस्थांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार मिळाला, जसे की महासभेत चर्चा करणे आणि प्रस्तावांना मतदान करणे, परंतु त्याला सुरक्षादलाचा सदस्य होण्याचा किंवा बंधनकारक निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळालेला नाही. यामुळे, फिलीस्तीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मान्यता प्राप्त झाली, तरीही त्याचे पूर्ण सदस्यत्व अजूनही यथास्थित राहिले.

फिलीस्तीनचा संघर्ष:

फिलीस्तीनचा संघर्ष १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेपासून सुरू झाला. यथार्थात, फिलीस्तीनचे राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषत: संयुक्त राष्ट्र आणि अन्य देशांमध्ये विविध राजकीय, सैनिक आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून अनेक चर्चांमुळे असहमतता आणि विरोध होता. इस्रायल आणि फिलीस्तीन यांच्यातील भूमीवर अधिकार, पॅलेस्टाइनियन शरणार्थींचे हक्क, पाणी आणि संसाधनांचे वाद, आतंकी हल्ले आणि राजकीय वंशवाद यामुळे त्यांचा संघर्ष अजूनही चालू आहे.

फिलीस्तीनचा सदस्य नसलेला पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त करण्याची आवश्यकता:

२०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या या निर्णयाने फिलीस्तीनला एक आंतरराष्ट्रीय मंच दिला जिथे ते स्वतंत्रतेसाठी जागतिक पातळीवर आवाज उठवू शकतात. यामुळे फिलीस्तीनच्या जनतेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून एक मोठा समर्थन मिळाला. मध्य पूर्व शांतता प्रक्रियेच्या संदर्भात हा निर्णय महत्त्वपूर्ण होता.

फिलीस्तीन आणि संयुक्त राष्ट्र:

फिलीस्तीनला "सदस्य नसलेला पर्यवेक्षक" म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर, त्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या विविध संस्थांमध्ये अधिक सक्रिय योगदान वाढले. उदाहरणार्थ, फिलीस्तीनने संयुक्त राष्ट्र बालकांचे संस्थान (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), आणि जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यासारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये देखील सहभाग घेतला.

तसेच, २०१२ च्या निर्णयानंतर फिलीस्तीनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालये (International Court of Justice) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपले मत मांडले. त्याचवेळी, फिलीस्तीनला इतर देशांमध्ये दूतावास उघडण्याचा आणि कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार देखील मिळाला.

भारताचा भूमिकेचा संदर्भ:

भारताने नेहमीच फिलीस्तीनच्या राज्यत्वाची आणि स्वायत्ततेची जोरदार समर्थन केले आहे. भारत सरकारने २००५ मध्ये फिलीस्तीनला सर्वात मोठा आर्थिक सहाय्य दिला होता, आणि २०१२ मध्ये भारताने फिलीस्तीनच्या सदस्य नसलेल्या पर्यवेक्षक दर्ज्याला पूर्णपणे समर्थन दिले.

भारताने संयुक्‍त राष्ट्र महासभेत फिलीस्तीनच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, आणि भारताचा राजकीय धोरण तसेच आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांचा समर्थन कायम ठेवला आहे. भारताचा हा भूमिकेचा पक्ष महत्त्वपूर्ण ठरला आहे, कारण भारत आणि फिलीस्तीन यांच्यात दिर्घकाळाच्या मैत्रीचे संबंध आहेत.

निष्कर्ष:

29 नोव्हेंबर २०१२ हा दिन फिलीस्तीनच्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. सयुंक्त राष्ट्र महासभेने फिलीस्तीनला सदस्य नसलेला पर्यवेक्षक म्हणून मान्यता दिली, ज्यामुळे फिलीस्तीनच्या संघर्षातील एक नवा इतिहास रचला गेला. या निर्णयामुळे फिलीस्तीनच्या राज्यत्वाच्या मागणीला एक बळ मिळाले आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवणे शक्य झाले. यामध्ये महत्त्वाचे योगदान सयुंक्त राष्ट्र महासभेच्या सदस्य राष्ट्रांचे होते, ज्यांनी फिलीस्तीनच्या अधिकारांवर आधारित समर्थन दिले.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.11.2024-शुक्रवार.
===========================================