दिन-विशेष-लेख-30 नोव्हेंबर, 2004: बांगलादेशमध्ये महिलांसाठी ४५ टक्के राखीव

[Atul Kaviraje]

२००४: बांगलादेश च्या लोकसभेत महिलांसाठी ४५ टक्के राखीव जागेचे विधायक मंजूर झाले होते.

30 नोव्हेंबर, 2004: बांगलादेशमध्ये महिलांसाठी ४५ टक्के राखीव जागेचे विधायक मंजूर-

घटना:
30 नोव्हेंबर 2004 रोजी, बांगलादेशच्या लोकसभेने महिलांसाठी ४५ टक्के राखीव जागा ठरवण्याची विधेयक मंजूर केले. हा निर्णय बांगलादेशातील राजकारणात ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट ठरला, कारण यामुळे महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी अधिक संधी मिळाल्या.

घटनाची पार्श्वभूमी:
बांगलादेशमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा या मुद्द्यावर चर्चा आणि प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू होते. महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २००४ मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे बांगलादेशच्या लोकसभेच्या सदस्यता प्रणालीमध्ये महिलांना एक मोठी संधी मिळाली.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

४५% राखीव जागा: बांगलादेशच्या लोकसभेत महिलांसाठी ४५% जागा राखीव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या राखीव जागांचा उद्देश्य महिलांना संसदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळवणे आणि त्यांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग देणे होता.

महिलांची राजकीय सक्षमता:
या निर्णयाने बांगलादेशच्या महिलांना अधिक राजकीय सक्षमता मिळवली. महिलांसाठी राखीव जागांचा लाभ घेऊन त्यांना राजकीय, सामाजिक, आणि आर्थिक क्षेत्रात अधिक प्रभावी भूमिका बजावता येईल.

पुरुषप्रधान समाजात महिलांचा सहभाग:
बांगलादेशमध्ये पुरुषप्रधान समाज असला तरी महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने आणि मागण्या होत्या. या निर्णयामुळे महिलांच्या राजकीय क्षेत्रात वाढती उपस्थिती सुनिश्चित केली गेली.

अंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा:
बांगलादेशचे हे निर्णय अनेक देशांसाठी आदर्श ठरले. महिलांसाठी राखीव जागा देण्याचे प्रस्थापित मॉडेल बांगलादेशाने रचले आणि त्याद्वारे इतर देशांमध्ये महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत चांगली चर्चा सुरू झाली.

महत्वाचे परिणाम:
महिलांचा जागतिक प्रतिनिधित्व:
महिलांसाठी राखीव जागांचा निर्णय बांगलादेशच्या महिलांना वैश्विक स्तरावर प्रमुख निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भाग घेण्याची संधी देणारा ठरला. यामुळे महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने एक मोठा टप्पा गाठला.

राजकीय सशक्तीकरण:
यामुळे बांगलादेशमध्ये महिलांना न केवळ राजकारणातील व्यक्तिमत्त्व म्हणून, तर समाजात इतर क्षेत्रांतही नेतृत्व घेण्याची संधी मिळाली. महिलांना आधिकृत स्थान देऊन त्यांच्या आवाजाला महत्त्व दिले गेले.

आंतरराष्ट्रीय नावलौकिक:
बांगलादेशचा हा निर्णय कधी एकदा देशातील महिलांसाठी ठरलेले एक आदर्श होईल, अशी आशा होती. महिलांच्या समान अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी याची सराहना केली.

निष्कर्ष:
बांगलादेशच्या लोकसभेने ३० नोव्हेंबर २००४ रोजी महिलांसाठी ४५ टक्के राखीव जागा देणारे विधेयक मंजूर केले. हा निर्णय महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आणि बांगलादेशला राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा अधिक प्रभावी सहभाग सुनिश्चित केला. यामुळे बांगलादेशमध्ये महिलांच्या राजकीय आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत झाली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-30.11.2024-शनिवार.
===========================================