दिन-विशेष-लेख-२ डिसेंबर, १९९९: काळा पैसा अधिकृत व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध करणार

[Atul Kaviraje]

१९९९: काळा पैसा अधिकृत व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध करणारे आणि परकीय चलन व्यवस्थापन करणारे (FEMA) ही दोन विधेयके लोकसभेत मंजूर

२ डिसेंबर, १९९९: काळा पैसा अधिकृत व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध करणारे आणि परकीय चलन व्यवस्थापन करणारे (FEMA) ही दोन विधेयके लोकसभेत मंजूर-

२ डिसेंबर १९९९ हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. याच दिवशी भारतीय लोकसभाने दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर केली, जी काळा पैसा (black money) अधिकृत व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध करणारी आणि परकीय चलन व्यवस्थापन (FEMA - Foreign Exchange Management Act) करणारी होती. या विधेयकांच्या मंजुरीने भारताच्या आर्थिक धोरणात मोठे बदल घडवले आणि आर्थिक पारदर्शकतेला चालना मिळाली.

विधेयकांची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये:
FEMA - Foreign Exchange Management Act (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा):
FEMA कायद्याचा मुख्य उद्देश भारतातील परकीय चलन व्यवस्थापनाला सुगम करणे, परकीय चलनाचे आदानप्रदान अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करणे आणि काळ्या पैशांचा वापर थांबवणे होता.
यामुळे भारतीय सरकारला परकीय चलनाच्या उत्पन्नावर अधिक नियंत्रण मिळाले आणि परकीय चलनाच्या कृतींमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाली. या कायद्याच्या माध्यमातून, भारत सरकारला परकीय चलनाच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता आली.
काळा पैसा (Black Money) नियंत्रण कायदा:
भारतातील काळ्या पैशाच्या व्यवहारात प्रतिबंध घालण्याचा उद्देश असलेल्या या कायद्याने काळा पैसा अधिकृत करणे आणि त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी सरकारला अधिकार दिले.
यामध्ये सरकारने वेळोवेळी स्वत:चे करदात्यांचे विवरण आणि इतर वित्तीय व्यवहारांची निगराणी करण्यासाठी अनेक कडक पावले उचलली.

विधेयकांचे ऐतिहासिक महत्त्व:
आर्थिक सुधारणांची दिशा:

१९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लिबरलायझेशनच्या (liberalization) सुरूवातीस असलेल्या संकटांचा सामना करत सरकारने 1999 मध्ये FEMA कायदा आणला. यामुळे भारतातील परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन सुधारले आणि भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत अधिक सशक्त स्थान मिळाले.
कालांतराने, परकीय चलनाच्या वाढत्या ताणामुळे, FEMA कायद्यातील सुधारणांमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संप्रेषण आणि वित्तीय संस्थांची कामकाजी पारदर्शकता अधिक प्रभावी झाली.

काळ्या पैशांवर नियंत्रण:

काळा पैसा हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक मोठे संकट बनले होते. या विधेयकांनी त्या काळ्यातील अपराधाच्या गुंतवणुकीचा नाश करण्यासाठी, बॅंकिंग चॅनेल्स आणि अन्य आर्थिक संस्था अधिक पारदर्शक होण्यासाठी अनेक पावले उचलली.
विधेयकांच्या राबवणीनंतरचे परिणाम:

वाढलेली आर्थिक पारदर्शकता:

FEMA कायद्यामुळे परकीय चलन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कठोर बनले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सौद्यात अधिक पारदर्शकता आली, आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी (IMF, World Bank) बळकट संबंध प्रस्थापित केले.

काळा पैसा नियंत्रण:

यामुळे भारतात, विशेषतः आर्थिक क्षेत्रात पारदर्शकता आली. याचे फळ म्हणून, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार कमी झाला आणि बॅंकींग क्षेत्र सुधारले. यामुळे देशातील प्रामाणिक करदात्यांना लाभ झाला.
उदाहरण (उदाहरण):

व्यावसायिक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि भारतीय उद्योग:

FEMA कायद्यामुळे भारतीय व्यवसायांची आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारांमध्ये सहभाग वाढला. भारतीय उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रवेश साधता आला. यामुळे भारतीय कंपन्यांना परकीय बाजारात अधिक प्रतिष्ठा मिळाली.

बॅंकिंग क्षेत्रातील सुधारणांची दिशा:

बॅंकींग आणि वित्तीय संस्थांना अधिक सुव्यवस्थित आणि नियंत्रित करण्याचा मार्ग FEMA कायद्याने दिला. यामुळे बॅंकींग सेवांना एक नवा आयाम मिळाला.

प्रतिबंधक नियम व अंमलबजावणी:
काळा पैसा: सरकारने काळा पैसा नियंत्रित करण्यासाठी तपासण्या, तपासणी समित्या, अशा प्रकारे गुप्त माहिती गोळा करणारे कायदे लागू केले. यामुळे लोकांच्या पैशांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे झाले.

नियंत्रित परकीय चलन: परकीय चलनाच्या वाढीव आदानप्रदानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नियम लागू केले. सुविधायुक्त परकीय व्यापार सक्षम होईल, परंतु असंवेदनशील/अविचार व्यवहारांपासून बचाव होईल.

प्रतीक, प्रतीक आणि इमोजी
📊 प्रतीक:

💰: आर्थिक व्यवस्थापन, काळा पैसा नियंत्रण.
🌍: परकीय चलन, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यापार.
📈: आर्थिक वाढ आणि स्थिरता.
📸 प्रतिमा:

FEMA कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शपथविधीची छायाचित्रे.
आंतरराष्ट्रीय बॅंकिंग व वित्तीय संस्थांच्या पावले.

🌍 इमोजी:

💰📊📉

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.12.2024-सोमवार.     
===========================================