दिन-विशेष-लेख-रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम (Lend-Lease Act) - ४ डिसेंबर, १९४१-

[Atul Kaviraje]

अमेरिकेत "रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम" सादर (१९४१)-

४ डिसेंबर १९४१ रोजी रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम सादर करण्यात आला. यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेने युद्धाच्या प्रयत्नांसाठी मोठे कर्ज स्वीकारले. या कायद्याने अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी राष्ट्रांसाठी मोठा प्रभाव केला. 💼⚖️

रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम (Lend-Lease Act) - ४ डिसेंबर, १९४१-

संदर्भ:
४ डिसेंबर १९४१ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँक्लिन डी. रुजवेल्ट यांनी "रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम" (Lend-Lease Act) सादर केला. या कायद्याने दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेला सहयोगी राष्ट्रांसाठी वित्तीय आणि लष्करी सहाय्य पुरवण्याची संधी दिली, विशेषतः त्या राष्ट्रांना ज्यांची सुरक्षा आणि अस्तित्व अमेरिका मान्य करत होती. यामुळे अमेरिकेने अप्रत्यक्षपणे युद्धात भाग घेतला, ज्यामुळे जगातील संघर्षावर मोठा प्रभाव पडला.

रुजवेल्ट दायित्व अधिनियमाचे महत्त्व
रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम हा दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेच्या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण वळण होता. यामुळे अमेरिकेने आपल्या सहयोगी राष्ट्रांना, विशेषतः युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), सोव्हिएट संघ, चीन आणि इतर देशांना, युद्ध साहित्य, शस्त्रास्त्र, वाहनं, अन्न, आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्यास सुरुवात केली. याला "Lend-Lease" असे नाव ठेवले कारण या योजनेंतर्गत, अमेरिकेने युद्ध साहित्य उधळून देणे, पण त्यावर कर्ज घेतले नव्हते.

या कायद्याचे उद्दीष्ट:

युद्धप्रसंगी सहयोगी राष्ट्रांना मदत करणे.
अमेरिका स्वतः युद्धात सामील होण्यापेक्षा दुसऱ्या राष्ट्रांना मदत करणे.
युद्ध सामुग्री, शस्त्रास्त्र आणि इतर सामग्री पुरवून, अमेरिकेने युद्धातील ताणतणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

कायद्यानुसार पुरवलेली मदत:
लष्करी सामान: शस्त्रास्त्र, बंदुका, बंकर, विमान, टाक्या.
पेट्रोलियम आणि अन्न: आवश्यक वस्तू, जसे की तेल, धान्य.
वाहनं: ट्रक्स, जीप, वॉटरक्राफ्ट.

अमेरिकेचे योगदान:
या कायद्याअंतर्गत अमेरिकेने सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्स (१९४१ मध्ये) मूल्याचे शस्त्रास्त्र आणि साहित्य इतर राष्ट्रांना पुरवले.
या कायद्यामुळे अमेरिकेने अनेक आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत केले.
अमेरिकेने युद्ध सामग्री सादर करण्यासाठी एक निश्चित धोरण तयार केले, ज्यात फंडिंग, शिपमेंट आणि वितरणाची जबाबदारी घेतली गेली.

इतिहासातील प्रभाव:
युनायटेड किंगडम आणि सोव्हिएट संघ यांना अमेरिकेच्या मदतीने युद्धातील लढाई अधिक प्रभावीपणे लढता आली.
सोव्हिएट संघाने नाझी जर्मनीविरुद्ध उभा राहण्यास मदत केली, आणि युनायटेड किंगडमने जर्मन हवाई आक्रमणाला प्रतिकार केला.
अमेरिकेने या कायद्याचा वापर करून प्रत्यक्ष लष्करी सहभाग न घेता युद्धाच्या प्रयत्नांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

कायदा सादर केल्याचा कारण:
१९४१ मध्ये, जर्मन आक्रमणाने युरोपियन देशांवर एक मोठा ताण आणला. यामुळे त्यांना सामर्थ्य मिळवण्यासाठी अमेरिकेची मदत आवश्यक होती.
अमेरिकेने युद्धासाठी आवश्यक सामग्री पुरवण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे ते स्वतः युद्धात भाग न घेता आंतरराष्ट्रीय शांततेचे समर्थन करू शकले.

परिणाम आणि महत्त्व:
अमेरिकेच्या आर्थिक वृद्धीला चालना – अमेरिकेने लष्करी सामग्री उत्पादनामध्ये मोठी वाढ केली.
आंतरराष्ट्रीय धोरणात बदल – अमेरिका आता एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून उदयाला आली.
युद्धाच्या समारंभास मदत – यामुळे मित्र राष्ट्रांना नाझी जर्मनीच्या प्रतिकाराची शक्यता तयार झाली.

आधुनिक संदर्भ:
रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम आजच्या काळात देखील अर्थशास्त्र, कूटनीती आणि युद्ध धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो. आजच्या जागतिक राजकारणात, या प्रकारच्या सहाय्य योजनांमध्ये नवे आर्थिक मॉडेल्स आणि एकूण जागतिक सुरक्षा संदर्भ विकसित केले जात आहेत.

संकल्पनांचे उदाहरण:
"Lend-Lease": अमेरिकेने दिलेली सामग्री उधारीवर दिली, जरी ती कधीही परत केली जाऊ नये.
सहयोगी राष्ट्र: युरोप, आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया देश ज्यांनी या कायद्याअंतर्गत अमेरिकेची मदत घेतली.
उधारी आणि कर्ज: यामध्ये काही राष्ट्रांना परतफेड न करता वस्तू पुरवले गेले.

स्मरणार्थ चित्र (Image Representation):
🛠�💥 युद्ध सामग्रीचे पुरवठा
🌍🇬🇧 ब्रिटनला सहाय्य
🚢⚓ सामग्रींना समुद्रमार्गे पाठवणे

निष्कर्ष:
रुजवेल्ट दायित्व अधिनियम केवळ दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेच्या लष्करी सहभागापेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता. यामुळे अमेरिकेने आपली जागतिक भूमिका सुदृढ केली आणि युद्धातील सामरिक रणनीतीत योगदान दिले. या कायद्याच्या प्रभावामुळे मित्र राष्ट्रांनी एकमेकांना मदत करून नाझी जर्मनीचा पराभव शक्य केला.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-04.12.2024-बुधवार. 
===========================================