दिन-विशेष-लेख-८ डिसेंबर, भारताच्या संविधानाचे अंतिम मसुदा मंजूर (१९४९)-

Started by Atul Kaviraje, December 09, 2024, 05:22:56 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

भारताच्या संविधानाचे अंतिम मसुदा मंजूर (१९४९)-

८ डिसेंबर १९४९ रोजी, भारतीय संविधानाचे अंतिम मसुदा मंजूर करण्यात आले. भारतीय संविधान समितीने एकमताने संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी दिली, ज्यामुळे भारतीय लोकशाहीचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. 📜🇮🇳

८ डिसेंबर, भारताच्या संविधानाचे अंतिम मसुदा मंजूर (१९४९)-

८ डिसेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाचे अंतिम मसुदा मंजूर करण्यात आले. भारतीय संविधान समितीने, ज्याचे नेतृत्व डॉ. भीमराव अंबेडकर यांनी केले, एकमताने संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी दिली. या महत्त्वपूर्ण घटनेने भारताच्या ऐतिहासिक व कायदेशीर प्रवासाला एक नवा प्रारंभ दिला, आणि भारतीय लोकशाहीला एक सशक्त आधार दिला.

भारताच्या संविधानाचे महत्त्व
भारतातील संविधान एक ऐतिहासिक आणि आदर्श दस्तऐवज आहे, जो भारताच्या सर्व नागरिकांच्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची स्पष्ट व्याख्या करतो. हे संविधान एक सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही स्वरूपात तयार करण्यात आले. त्याच्या माध्यमातून भारताने एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपली ओळख कायम ठेवली.

संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया
भारतातील संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत महत्त्वाची आणि वेळ घेणारी होती. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भारतीय संविधान समितीला (Constituent Assembly) संविधान तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या समितीला संविधानाच्या सर्व बाबींचा तपशीलवार विचार करून एका मजबूत आणि सर्वसमावेशक संविधानाचा मसुदा तयार करावा लागला.

भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे कार्य २६ नवेंबर १९४९ रोजी पूर्ण झाले. आणि ८ डिसेंबर १९४९ रोजी त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली.

संविधानाचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
लोकशाहीचे आधारस्तंभ: भारतीय संविधानाने भारतीय लोकशाहीला एक स्थिर आणि बलशाली आधार दिला. या संविधानाने "लोकांतील लोकांसाठी, लोकांद्वारे" या तत्त्वाचा स्वीकार केला.

धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. धर्माची मुक्तता आणि विविधतेत एकता या तत्त्वांनी भारताला एक सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टिकोन दिला.

समानता आणि हक्क: भारतीय संविधानात प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वतंत्रता, आणि न्याय यांचे हक्क दिले आहेत. महिलांसाठी तसेच सर्व समाजांसाठी समान अधिकार आहेत.

प्रस्तावना: भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble) अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यात 'सर्वधर्मसमभाव', 'सामाजिक न्याय' आणि 'सर्व नागरिकांना समान हक्क' यांचे उद्दीष्ट स्पष्टपणे मांडले गेले आहेत.

८ डिसेंबर १९४९ चा ऐतिहासिक महत्त्व
८ डिसेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाचा अंतिम मसुदा मंजूर केल्याने भारताच्या लोकतांत्रिक प्रवासाची एक नवीन दिशा मिळाली. या घटनेनंतर भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आले, आणि भारताने एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपली ओळख जगाला दिली.

संविधानाची शंभरातील महत्त्वपूर्ण गोष्टी
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार: संविधानात भारतीय नागरिकांना विविध मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, ज्यामुळे ते आपल्या जीवनाचे स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळवू शकतात.

संविधानिक कार्य: भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय सरकारचे कार्यपद्धती आणि त्यातील विविध संस्था (अर्थात न्यायालये, कार्यपालिका आणि विधायिका) स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत.

अद्वितीय आणि विस्तृत संविधान: भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लांब आणि विविधतेने भरलेले संविधान आहे, ज्यामध्ये 448 लेख, 12 अनुसूचि आणि विविध प्रकारच्या कायद्यांचा समावेश आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्य: भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्माची निवड करण्याचे अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे देशभरात धार्मिक विविधतेला मान्यता मिळाली.

तासकाय चित्रे आणि प्रतीक
संविधानाची प्रत: भारतीय संविधानाच्या दस्तऐवजाची प्रत, ज्यात संविधानाचे लेखन आणि संकलन दर्शवले गेले आहे.

डॉ. भीमराव अंबेडकर: भारतीय संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर, ज्यांनी संविधानाच्या मसुद्याचे संकलन केले आणि त्याचा विकास केला.

भारतीय संसद भवन: भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वशक्तिमान स्थान असलेले भारतीय संसद भवन, जिथे संविधानास मंजूरी देण्यात आली.

संविधानाचा समग्र प्रभाव
भारतीय संविधानाने देशभरात एक न्यायपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि सामाजिक समतेचा वटवृक्ष तयार केला आहे. यामुळे आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक आहे. संविधानाच्या मदतीने, भारतीय नागरिकांना अधिकार, कर्तव्ये आणि न्याय मिळवून दिला जातो.

संविधानाच्या प्रक्रियेत अनेक प्रमुख विचारवंत, कायदेतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी योगदान दिले, आणि यामुळे भारतीय लोकशाहीला यश मिळालं. ८ डिसेंबर १९४९ हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनला.

निष्कर्ष
भारतीय संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी देणे हे भारतीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे भारताच्या लोकतांत्रिक आणि कायदेशीर धारेची नींव घालण्यात आली. ८ डिसेंबर १९४९ हा दिवस भारतीय संविधानाच्या अभिमानाचा आणि एकात्मतेचा प्रतीक आहे, ज्याने भारताच्या विविधतेत एकता साधली.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-08.12.2024-रविवार.
===========================================