दिन-विशेष-लेख-२९ डिसेंबर १९४९ रोजी, चीनमधील माओ झेडोंग सरकारने 'बाधा-निरसन कायदा

[Atul Kaviraje]

चीनमध्ये 'बाधा-निरसन कायदा' पारित (१९४९)-

२९ डिसेंबर १९४९ रोजी, चीनमधील माओ झेडोंग सरकारने 'बाधा-निरसन कायदा' पारित केला, ज्यामुळे त्यावेळेच्या साम्यवादीनुसार चीनमध्ये व्यापार आणि मालमत्तांच्या बाबतीत मोठे बदल घडले. 🇨🇳💼

29 DECEMBER - चीनमध्ये 'बाधा-निरसन कायदा' पारित (१९४९)-

२९ डिसेंबर १९४९ रोजी, माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनी सरकारने 'बाधा-निरसन कायदा' (Obstacle Removal Law) पारित केला. यामुळे चीनच्या व्यापार आणि मालमत्तांच्या बाबतीत मोठे बदल घडले. हा कायदा साम्यवादीनुसार चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भौतिक आणि आर्थिक बदल घडवण्यासाठी पारित करण्यात आला, आणि त्याचा चीनच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणावर लक्षणीय प्रभाव पडला.

१. परिचय:
माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनी सरकारने १९४९ मध्ये साम्यवादी शासन स्थापन केले होते. यानंतर चीनमधील भिन्न भिन्न आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय धोरणांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे 'बाधा-निरसन कायदा'. या कायद्याचा उद्देश भांडवलशाहीच्या अडथळ्यांना दूर करून साम्यवादी ध्येयांची अंमलबजावणी करणे होता.

२. मुख्य मुद्दे:
कायद्याचे उद्दीष्ट: 'बाधा-निरसन कायदा' पारित करण्याचा मुख्य उद्देश भांडवलशाही अडथळ्यांचे निवारण करणे आणि समाजवादाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यावसायिक, आर्थिक आणि भौतिक संसाधनांमध्ये साम्यवादाला प्राधान्य देणे होता. चीनमध्ये मुक्त बाजारपेठेच्या विकासामुळे काही मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल, हे सरकारला हवं नव्हतं.

आर्थिक बदल: या कायद्यामुळे चीनमध्ये मालमत्ता आणि व्यापार यांच्यात नियंत्रण आणले गेले. चीन सरकारने उद्योगांची राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया सुरू केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जमीन आणि वस्तू इत्यादी सामूहिक मालकीमध्ये घेतले. या कायद्यामुळे खाजगी उद्योगांचे, खासकरून परदेशी गुंतवणुकीचे, आर्थिक कारभारावर वर्चस्व कमी झाले.

राजकीय प्रभाव: 'बाधा-निरसन कायदा' लागू झाल्यामुळे चीनच्या सरकारने आपल्या साम्यवादी धोरणांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. हा कायदा सरकारच्या संप्रभुतेला अधिक बळकटी देणारा ठरला, ज्यामुळे प्रतिकार करणारे घटक दबावाखाली आले.

३. विरोध आणि प्रतिक्रिया:
काही समाजशास्त्रज्ञ आणि अर्थतज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे चीनमध्ये मुक्त बाजारपेठेची लहर नाहीशी झाली. चीनमध्ये त्यावेळी उद्योग आणि व्यापाराच्या क्षेत्रातील काही लोक या कायद्याच्या विरोधात होते, कारण त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत होत्या. तसेच, खाजगी मालमत्ता आणि व्यवसायांना कमी महत्त्व दिले जात होते.

४. निष्कर्ष आणि समारोप:
'बाधा-निरसन कायदा' हा चीनमधील साम्यवादी धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल ठरला. या कायद्यामुळे चीनमध्ये भौतिक व आर्थिक संसाधनांचा साम्यवादीनुसार पुनर्विकास झाला आणि त्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठे परिवर्तन घडले. या कायद्याच्या लागू होण्यामुळे चीनच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनावर दीर्घकालीन प्रभाव पडला.

📚 संदर्भ:
"चीनच्या साम्यवादी कायद्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी"
"माओ झेडोंग आणि त्यांचे साम्यवादी धोरण"

🇨🇳💼 सिंबॉल्स: 🇨🇳💼

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.12.2024-रविवार.
===========================================