दिन-विशेष-लेख-३० डिसेंबर १९७७ रोजी, सोव्हिएत युनियनने जनतेच्या अधिकारांचे

[Atul Kaviraje]

सोव्हिएत युनियनचे 'जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण' कायदा (१९७७)-

३० डिसेंबर १९७७ रोजी, सोव्हिएत युनियनने जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक कायदा पारित केला. या कायद्यामुळे सोव्हिएत नागरिकांना काही प्रमाणात मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले. 🇷🇺⚖️

30 DECEMBER - सोव्हिएत युनियनचे 'जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण' कायदा (१९७७)-

३० डिसेंबर १९७७ रोजी, सोव्हिएत युनियनने एक ऐतिहासिक कायदा पारित केला ज्याचे उद्दीष्ट जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे होते. या कायद्यामुळे सोव्हिएत नागरिकांना काही प्रमाणात मूलभूत अधिकार मिळाले, जे आधी संकुचित होते. हे कायदा नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणारा होता आणि त्याचे उद्दिष्ट सोव्हिएत नागरिकांना अधिक स्वातंत्र्य देणे, त्यांचे अधिकार सुरक्षित करणे, आणि सरकारच्या अत्याचारांपासून त्यांना संरक्षण मिळवून देणे होते.

१. परिचय:
सोव्हिएत युनियनमध्ये १९७७ मध्ये 'जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण' कायदा पारित केल्यामुळे, नागरिकांना काही प्रमाणात मुलभूत हक्क मिळवले. हे कायदा त्यावेळच्या सोव्हिएत समाजवादातील सुधारणा आणि मानवाधिकारांसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल ठरला. कायद्याने सोव्हिएत नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, स्वच्छ व पारदर्शक निवडणुका, आणि त्यांचे वागणूक हक्क हे सुनिश्चित केले.

२. मुख्य मुद्दे:
कायद्याचे उद्दीष्ट: या कायद्याचा मुख्य उद्दीष्ट नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे, तसेच त्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणे होते. त्यामध्ये निवडणुकींमध्ये भाग घेणे, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच अन्य अनेक मूलभूत हक्कांचा समावेश होता. या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांविरोधात काही प्रमाणात आवाज उठवण्याची परवानगी मिळाली.

मुलभूत अधिकार: कायद्याने नागरिकांना न्यायालयाच्या मार्गाने त्यांचे अधिकार मिळवण्याचे हक्क दिले. त्याचप्रमाणे, राज्यातील अधिकाऱ्यांद्वारे होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात संरक्षणाची ग्वाही दिली गेली. सोव्हिएत युनियनमधील अनेक लोकांनाही त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचे टाळता आले.

राजकीय बदल: हा कायदा सोव्हिएत युनियनमधील राजकीय वातावरणावर मोठा प्रभाव टाकणारा होता. एकंदर, या कायद्यामुळे सरकारने काही प्रमाणात नागरिकांना वाजवी स्वातंत्र्य दिले आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये आणखी अधिक खुल्या समाजाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले.

३. विरोध आणि प्रतिक्रिया:
या कायद्याचा विरोध सोव्हिएत सरकारच्या अत्याचारी धोरणांच्या समर्थकांद्वारे झाला. काहींनी याचे स्वागत केले, कारण त्यांना विश्वास होता की हा कायदा नागरिकांच्या हक्कांची ग्वाही देईल, पण काहींना हे विश्वास ठेवणे कठीण वाटले कारण सरकारने अधिकार वर्धनासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यांच्यासाठी हा कायदा फक्त एक शासकीय धोरणात्मक बदल होता, जो मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा केवळ राजकीय नियंत्रणाची पद्धत ठरला.

४. निष्कर्ष आणि समारोप:
'जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण' कायदा सोव्हिएत युनियनच्या नागरिकांच्या हक्कांचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ ठरला. त्यामध्ये काही सुधारणा होऊन नागरिकांना विविध अधिकार प्राप्त झाले. तथापि, सरकारने या कायद्याला कसे अंमलात आणले हे काही लोकांच्या दृष्टिकोनातून विवादास्पद राहिले.

📚 संदर्भ:
"सोव्हिएत युनियनमधील मानवी हक्कांचा इतिहास"
"सोव्हिएत युनियनच्या कायद्यांची पार्श्वभूमी"

🇷🇺⚖️ सिंबॉल्स: 🇷🇺⚖️

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-30.12.2024-सोमवार.
===========================================