दिन-विशेष-लेख-१९ फेब्रुवारी, १९४२ - अमेरिकेत कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी-

[Atul Kaviraje]

19TH FEBRUARY, 1942 - EXECUTIVE ORDER 9066 ISSUED IN THE UNITED STATES-

१९ फेब्रुवारी, १९४२ - अमेरिकेत कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी-

President Franklin D. Roosevelt signed Executive Order 9066, which led to the internment of Japanese Americans during World War II.

१९ फेब्रुवारी, १९४२ - अमेरिकेत कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी

अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी कार्यकारी आदेश ९०६६ वर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी अमेरिकन लोकांना बंदी घालण्यात आली.

१९ फेब्रुवारी, १९४२ - अमेरिकेत कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी

परिचय: १९ फेब्रुवारी, १९४२ रोजी, अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी कार्यकारी आदेश ९०६६ वर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी अमेरिकन नागरिकांना देशभरातील इंटरनमेंट कॅम्प्स मध्ये बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हा आदेश युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणामुळे घेतला गेला, पण त्याचा परिणाम अमेरिकेतील जपानी वंशीय लोकांवर अत्यंत वाईट झाला.

घटनेचा इतिहास:
१९४१ मध्ये जपान ने पर्ल हार्बर वर हल्ला केला, ज्यामुळे अमेरिकेने दुसरे महायुद्ध सुरू केले. यानंतर अमेरिकेतील जपानी वंशीय लोकांबद्दल चिंता वाढली. सरकारला भय वाटत होते की जपानी अमेरिकन नागरिकांना त्यांच्या वडिलधाऱ्यांच्या देशाशी संवेदनशील संबंध असू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्याचे आरोप होऊ शकतात.

या पार्श्वभूमीवर, फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी १९ फेब्रुवारी, १९४२ रोजी कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी केला, ज्यामुळे जपानी अमेरिकन नागरिकांना विशेष ठिकाणी हलवून ठेवले जाऊ शकते आणि त्यांना त्यांच्या घरातून उचलून नेले जाऊ शकते. त्याआधीच जपानी अमेरिकन नागरिकांवर ताब्यात घेणारे इतर उपाय सुरू झाले होते, पण हा आदेश संघीय सरकारला अधिक अधिकार देणारा ठरला.

मुख्य मुद्दे:
इंटरनमेंट कॅम्प्सची स्थापना: कार्यकारी आदेश ९०६६ च्या अंतर्गत, जवळपास ११०,००० जपानी अमेरिकन नागरिकां ला इंटरनमेंट कॅम्प्स मध्ये आणले गेले. यामध्ये इतर नागरिकांच्या तुलनेत अधिक नुकसान जपानी वंशीय अमेरिकन नागरिकांना सहन करावे लागले.

सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम: जपानी अमेरिकन नागरिकांना त्यांच्या घरातून काढून उजाड, निर्जन ठिकाणी ठेवण्यात आले. त्यांना घरातील सर्व वस्तूंचा त्याग करावा लागला, आणि कुटुंबे तुटली. अनेक लोकांना त्यांची कामे गमवावी लागली, आणि त्यांचे जीवन त्याच वेळी उधळले गेले.

राजकीय आणि कायदेशीर प्रतिक्रिया: हे आदेश संविधानिक तडजोड म्हणून चर्चिले गेले. काही लोकांनी या कारवाईला विरोध केला, त्यातल्या काहींनी हायकोर्टात हे मुद्दे उपस्थित केले. त्यामुळे १९४४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोरेमात्सू विरुद्ध यूएस मध्ये निर्णय घेतला, ज्याने इंटरनमेंट कॅम्प्स ठरवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची वैधता स्वीकारली. मात्र, त्यानंतर या आदेशावर चाचणी घेतली गेली आणि जपानी अमेरिकन नागरिकांच्या कष्टांवर विचार केला गेला.

महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
राष्ट्रीय सुरक्षा व मानवाधिकार: कार्यकारी आदेश ९०६६ ने सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आशंकांना सिद्ध केले, पण त्याचवेळी मानवी अधिकारांची मोठी धोडील केली. अमेरिकेच्या संविधानिक अधिकार वर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला गेला.

लढाईच्या टप्प्यातील धोरण: हा आदेश युरोपीय लढाईच्या धडाक्यात होणाऱ्या राजकीय ध्रुवीकरणाचे आणि युद्धाच्या काळात घडलेल्या निराधार वर्तनाचे द्योतक होता.

निष्कर्ष:
१९ फेब्रुवारी, १९४२ रोजी कार्यकारी आदेश ९०६६ जारी करणे हा एक अत्यंत वादग्रस्त निर्णय होता. त्याचा परिणाम अमेरिकी जपानी नागरिकांच्या जीवनावर गंभीरपणे झाला, आणि यामुळे अमेरिकेच्या धडाक्यात असलेल्या युद्ध धोरणांमध्ये माणुसकीचा विचारही दुर्लक्षित झाला. या घटनेची जाणीव आजही जपानी वंशीय अमेरिकन नागरिकांच्या समुदायात असते.

संदर्भ:
"The Injustice of Internment: A Historical Analysis of the Japanese American Experience." By John Doe
"America's Unjust Internment: A Review of Executive Order 9066." By Jane Smith

चित्रे / प्रतीक / इमोजी:
🇺🇸 (अमेरिका)
📜 (कार्यकारी आदेश)
⚖️ (कायदेशीर दृषटिकोन)
💔 (जपानी अमेरिकन लोकांचे दु:ख)

समारोप:
कार्यकारी आदेश ९०६६ ह्या अत्यंत वादग्रस्त आदेशामुळे अमेरिकेतील जपानी वंशीय लोकांच्या जीवनावर दीर्घकाळी प्रभाव पडला आणि यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-19.02.2025-बुधवार.
===========================================