दैनिक लोकमत: 'आगामी अर्थसंकल्पावर मंथन: महागाई नियंत्रणावर भर'-

[Atul Kaviraje]

दैनिक लोकमत (Dainik Lokmat): 'आगामी अर्थसंकल्पावर मंथन: महागाई नियंत्रणावर भर'

दैनिक लोकमत: 'आगामी अर्थसंकल्पावर मंथन: महागाई नियंत्रणावर भर'

०१ जुलै २०२५ - मंगळवार:

आगामी अर्थसंकल्पावर मंथन: महागाई नियंत्रणावर भर

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी आता वेगाने सुरू झाली असून, या मंथनात महागाई नियंत्रणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. १ जुलै २०२५, मंगळवारपासून सुरू झालेल्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय चर्चासत्रांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या सूचनांमध्ये महागाई कमी करण्याच्या उपायांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे वृत्त दैनिक लोकमतने दिले आहे.

अतिरिक्त माहिती:

महागाई नियंत्रणाचे महत्त्व: वाढती महागाई ही सर्वसामान्यांसाठी एक मोठी चिंता ठरली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने कुटुंबांचे बजेट बिघडते, खरेदीशक्ती कमी होते आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे, आगामी अर्थसंकल्पातून महागाईला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे. सरकारही ही बाब गांभीर्याने घेत असून, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उपाय शोधत आहे.

चर्चेतील प्रमुख मुद्दे: अर्थमंत्र्यांसोबतच्या बैठकांमध्ये महागाई नियंत्रणासाठी अनेक संभाव्य उपायांवर विचारमंथन केले जात आहे. यात राजकोषीय तूट कमी करून सरकारी खर्चाचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे, पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे, कृषी उत्पादनात वाढ करून अन्नधान्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांचा फेरविचार करणे, आणि निवडक वस्तूंसाठी लक्ष्यित सबसिडी देण्यासारख्या धोरणांवर चर्चा सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरणाशी अर्थसंकल्पाचे राजकोषीय धोरण कसे जुळेल, यावरही लक्ष दिले जात आहे.

विविध क्षेत्रांच्या अपेक्षा: उद्योग जगत, शेतकरी संघटना आणि कामगार संघटना या सर्वांनी महागाईचा त्यांच्या क्षेत्रांवर होणारा परिणाम अधोरेखित केला आहे. उद्योगांना कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागत आहे, तर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च वाढल्याने दिलासा हवा आहे. कामगार वर्गाला त्यांच्या क्रयशक्तीत घट झाल्याने चिंता वाटत आहे. त्यामुळे, हे सर्व घटक महागाई नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पातून काहीतरी ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा करत आहेत.

सरकारचा दृष्टिकोन: सरकार महागाई नियंत्रणासोबतच आर्थिक वृद्धीलाही महत्त्व देत आहे. त्यामुळे, असा संतुलित दृष्टिकोन अपेक्षित आहे जिथे महागाईवर नियंत्रण मिळवताना विकासाच्या गतीला खीळ बसणार नाही. या चर्चांमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे, जो महागाईच्या आव्हानाला यशस्वीपणे तोंड देईल.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
===========================================