केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६: सीतारामन यांनी स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा केली-

[Atul Kaviraje]

अमर उजाला: 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६: सीतारामन यांनी स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा केली'

०१ जुलै २०२५ - मंगळवार:

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६: सीतारामन यांनी स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा केली

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ जुलै २०२५, मंगळवारपासून विविध हितधारकांशी (stakeholders) महत्त्वाच्या सल्लामसलत बैठकांचा (consultation meetings) दौर सुरू केला आहे. अमर उजालाच्या वृत्तानुसार, या चर्चांचा उद्देश देशाच्या आर्थिक स्थितीचे सखोल मूल्यांकन करणे आणि एक सर्वसमावेशक तसेच विकासोन्मुख अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची मते आणि अपेक्षा समजून घेणे हा आहे.

अतिरिक्त माहिती (मराठीत):

चर्चेची व्याप्ती आणि सहभागी: अर्थमंत्र्यांच्या या बैठका विस्तृत स्तरावर आयोजित केल्या जात आहेत, ज्यात अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या स्तंभाशी संबंधित प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने उद्योग आणि व्यापार संघटनांचे प्रतिनिधी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ, कृषी विशेषज्ञ, कामगार संघटनांचे नेते, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राचे प्रतिनिधी, सामाजिक क्षेत्रातील संस्था आणि आर्थिक बाजारपेठांचे विश्लेषक यांचा समावेश आहे. या सर्वांची मते अर्थसंकल्प निर्मिती प्रक्रियेत महत्त्वाची मानली जात आहेत.

मुख्य विचारमंथनाची क्षेत्रे: या सल्लामसलत सत्रांमध्ये अनेक प्रमुख आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर सखोल विचारमंथन होत आहे. यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक पाऊले, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, रोजगार निर्मितीच्या आव्हानांवर उपाय शोधणे, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना, निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, विविध वस्तू आणि सेवांवरील कर रचनेत संभाव्य बदल, तसेच कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी विशेष पॅकेजेस यांसारख्या विषयांचा प्रमुखपणे समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सामाजिक कल्याणकारी योजनांची परिणामकारकता आणि त्यांच्या विस्तारावरही चर्चा केली जात आहे.

सीतारामन यांचा दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पाला केवळ एक वार्षिक आर्थिक विवरण म्हणून नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक विकासासाठी एक दीर्घकालीन रोडमॅप म्हणून पाहत आहेत. त्यांच्या या पुढाकारामुळे हे सुनिश्चित होते की, अर्थसंकल्प केवळ सरकारी विभागांच्या गरजाच नव्हे, तर सामान्य जनता, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राच्या वास्तविक अपेक्षांचीही पूर्तता करेल. त्यांचे लक्ष आर्थिक स्थैर्यासोबतच सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अर्थसंकल्पावर आहे.

अर्थसंकल्प २०२५-२६ चे महत्त्व: हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम आहे आणि भारताला आपल्या विकासाची गती कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे. अशा स्थितीत, हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक दिशानिर्देशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. हितधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारावर तयार केलेला अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यास मदत करणार नाही, तर नवीन संधी देखील निर्माण करेल आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या लक्ष्याकडे घेऊन जाईल.

अपेक्षा: या चर्चांमधून असा अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे, जो व्यापार आणि उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करेल, सामान्य नागरिकांना महागाईतून दिलासा देईल आणि गुंतवणूक व रोजगाराला चालना देईल.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
===========================================