हिंदुस्तान: 'महागाई आणि विकासावर लक्ष केंद्रित, अर्थसंकल्पापूर्वी सल्लामसलत सुरू

[Atul Kaviraje]

हिंदुस्तान: 'महागाई आणि विकासावर लक्ष केंद्रित, अर्थसंकल्पापूर्वी सल्लामसलत सुरू'

०१ जुलै २०२५ - मंगळवार:

महागाई आणि विकासावर लक्ष केंद्रित, अर्थसंकल्पापूर्वी सल्लामसलत सुरू

देशाच्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला आता वेग आला आहे. १ जुलै २०२५, मंगळवारपासून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्पापूर्वीच्या सल्लामसलत सत्रांची (consultation sessions) सुरुवात केली आहे, ज्यात प्रामुख्याने महागाई नियंत्रणावर आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. 'हिंदुस्तान' वृत्तपत्रानुसार, सरकार या दोन्ही महत्त्वाच्या पैलूंमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून देशाला आर्थिक स्थिरता आणि प्रगतीच्या मार्गावर पुढे नेले जाईल.

अतिरिक्त माहिती (मराठीत):

दुहेरी आव्हान आणि उद्दिष्ट: सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे – एकीकडे वाढत्या महागाईतून सामान्य जनतेला दिलासा देणे आणि दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निरंतर उच्च विकास दरावर टिकवून ठेवणे. या सल्लामसलतीचा उद्देश आगामी अर्थसंकल्प या दोन्ही आव्हानांवर प्रभावीपणे उपाययोजना करेल याची खात्री करणे आहे. विविध हितधारकांकडून (stakeholders) सूचना घेऊन, अशी रणनीती तयार केली जात आहे जी महागाई वाढवल्याशिवाय विकासाला प्रोत्साहन देईल.

महागाई नियंत्रणासाठी संभाव्य उपाय: बैठकांमध्ये महागाई नियंत्रणासाठी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. यात पुरवठा साखळी मजबूत करणे जेणेकरून उत्पादनांची उपलब्धता कायम राहील, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर लक्ष ठेवणे, राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्चाचे सुज्ञपणे व्यवस्थापन करणे, आणि कच्चे तेल व इतर प्रमुख आयातित वस्तूंच्या जागतिक किमतींच्या बदलांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी धोरणे बनवणे यांचा समावेश आहे.

विकासाला गती देण्यासाठी रणनीती: आर्थिक विकासावर केंद्रित चर्चांमध्ये भांडवली खर्चात वाढ, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती आणि नियामक सुधारणा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) समर्थन, आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या क्षेत्रांची ओळख करणे यांचा समावेश आहे. "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत" यांसारख्या उपक्रमांना आणखी मजबूत करण्यावरही विचार केला जात आहे.

हितधारकांचा सहभाग: या सल्लामसलत सत्रांमध्ये उद्योग संघटना, अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी, कामगार संघटना, सामाजिक क्षेत्रातील विशेषज्ञ आणि विविध सरकारी मंत्रालयांचे अधिकारी सहभागी होत आहेत. या सर्वांकडून मिळालेली माहिती सरकारला जमिनीवरील वास्तविकता समजून घेण्यास आणि एक व्यावहारिक व प्रभावी अर्थसंकल्प तयार करण्यास मदत करेल.

अपेक्षा: सामान्य जनता आणि उद्योग जगताला या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. नागरिक महागाईतून दिलासा आणि उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहेत, तर उद्योग जगताला गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण आणि विकासाच्या संधींची अपेक्षा आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
===========================================