नवभारत टाइम्स:-०१ जुलै २०२५ - मंगळवार: पुढील अर्थसंकल्पाची तयारी वेगात-

[Atul Kaviraje]

नवभारत टाइम्स: 'पुढील अर्थसंकल्पाची तयारी वेगात, अर्थमंत्र्यांनी बैठका बोलावल्या'

०१ जुलै २०२५ - मंगळवार:

पुढील अर्थसंकल्पाची तयारी वेगात, अर्थमंत्र्यांनी बैठका बोलावल्या

देशाच्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या तयारीने आता वेग घेतला आहे. नवभारत टाइम्सच्या वृत्तानुसार, १ जुलै २०२५, मंगळवारपासून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजाला अंतिम रूप देण्यासाठी विविध मंत्रालये, उद्योग जगताचे प्रतिनिधी, अर्थशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ञांसोबत उच्चस्तरीय बैठकांचा सिलसिला सुरू केला आहे. हे दर्शवते की, सरकार एक मजबूत आणि दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी पूर्णपणे तयारीला लागली आहे.

अतिरिक्त माहिती (मराठीत):

तयारीतील वेगाचे कारण: अर्थसंकल्प तयारीतील हा वेग सरकारचा हा इरादा दर्शवतो की, त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानांमध्येही स्थिर आणि गतिशील ठेवायची आहे. या प्रारंभिक बैठकांचा उद्देश अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांच्या वास्तविक गरजा आणि आकांक्षांना योग्य स्थान मिळू शकेल याची खात्री करणे आहे.

बैठकांमध्ये सहभागी हितधारक: अर्थमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या बैठकांमध्ये विस्तृत श्रेणीतील हितधारक समाविष्ट आहेत. यात प्रामुख्याने प्रमुख उद्योग संघटनांचे अध्यक्ष, कृषी क्षेत्रातील विशेषज्ञ, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती, स्टार्टअप परिसंस्थेशी (ecosystem) संबंधित उद्योजक आणि विविध मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या सर्वांकडून मिळालेले सूचना आणि विश्लेषण अर्थसंकल्पाच्या धोरणांना आकार देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

चर्चेचे प्रमुख मुद्दे: या सखोल विचारमंथन सत्रांमध्ये अनेक प्रमुख विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे:

आर्थिक विकास: देशाच्या विकास दराला आणखी कसे गती द्यावी, यावर रणनीती.

महागाई नियंत्रण: सामान्य माणसावरील वाढत्या महागाईचा भार कमी करण्याचे उपाय.

रोजगार निर्मिती: तरुणांसाठी अधिक रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण कराव्यात.

गुंतवणूक प्रोत्साहन: देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी कर आणि धोरणात्मक सुधारणा.

राजकोषीय आरोग्य: सरकारी खर्च आणि महसूल यांच्यात संतुलन राखणे.

पायाभूत सुविधा: देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात आणखी गुंतवणूक.

सामाजिक कल्याण: गरीब आणि वंचित घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची समीक्षा आणि विस्तार.

सरकारचा दृष्टिकोन: अर्थमंत्र्यांचा भर अशा अर्थसंकल्पावर आहे, जो केवळ आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ नसेल, तर जो विकासोन्मुख, सर्वसमावेशक आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम असेल. या बैठकांच्या माध्यमातून सरकार असा अर्थसंकल्प बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जो सर्वच वर्गांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि भारताला जागतिक आर्थिक शक्ती म्हणून स्थापित करण्यात मदत करेल.

पुढील वाटचाल आणि अपेक्षा: दिल्लीत सुरू असलेल्या या बैठका आगामी अर्थसंकल्पाची 'ब्लू प्रिंट' (ब्लूप्रिंट) तयार करण्यात महत्त्वाच्या आहेत. यातून असा अर्थसंकल्प समोर येईल, जो सध्याच्या आर्थिक आव्हानांवर उपाय करेल, नवीन संधी निर्माण करेल आणि देशातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
===========================================