जनसत्ता: 'आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी असतील: अर्थ मंत्रालय'-

[Atul Kaviraje]

जनसत्ता: 'आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी असतील: अर्थ मंत्रालय'

०१ जुलै २०२५ - मंगळवार:

आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी असतील: अर्थ मंत्रालय

देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी गती देण्यासाठी आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये अनेक विशेष तरतुदी केल्या जातील. १ जुलै २०२५, मंगळवार रोजी जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की, या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर अशा क्षेत्रांवर आणि योजनांवर असेल ज्या देशाची आर्थिक वाढ मजबूत आणि सर्वसमावेशक बनवू शकतील. ही घोषणा अर्थसंकल्पापूर्वी सुरू झालेल्या सल्लामसलत बैठकांच्या (consultation meetings) दरम्यान आली आहे, जिथे विविध हितधारकांशी सखोल चर्चा केली जात आहे.

अतिरिक्त माहिती (मराठीत):

तरतुदींचा उद्देश: या विशेष तरतुदींचा प्राथमिक उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या त्या स्तंभांना बळकटी देणे हा आहे जे शाश्वत आणि वेगवान विकासासाठी आवश्यक आहेत. केवळ सामान्य वाटपापेक्षा लक्षित हस्तक्षेपांची (targeted interventions) आवश्यकता आहे जेणेकरून देशाची जीडीपी वाढ वाढवता येईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतील आणि भारताला जागतिक आर्थिक नकाशावर एक अग्रगण्य शक्ती म्हणून स्थापित करता येईल, असे मंत्रालयाचे मत आहे.

संभाव्य विशेष तरतुदींची क्षेत्रे: आगामी अर्थसंकल्पात खालील क्षेत्रांमध्ये विशेष तरतुदी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे:

पायाभूत सुविधा: रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे. यासाठी नवीन निधी व्यवस्था किंवा विशेष उद्देश वाहने (SPVs) तयार केली जाऊ शकतात.

उत्पादन (Manufacturing) आणि 'मेक इन इंडिया': देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनांचा विस्तार, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यावर कर सवलत, आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना.

हरित ऊर्जा आणि स्थिरता: सौर, पवन आणि हायड्रोजन ऊर्जा यांसारख्या अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणुकीसाठी विशेष पॅकेजेस, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन, आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन.

कौशल्य विकास आणि संशोधन व विकास (R&D): नवीन अर्थव्यवस्थेसाठी कार्यबल तयार करण्याकरिता कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी वाढीव निधी, आणि नवोपक्रम (innovation) व संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि स्टार्टअप्स: या क्षेत्रांना कर्जाची सुलभ उपलब्धता, तांत्रिक उन्नतीसाठी मदत, आणि बाजारपेठ प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष योजना.

कृषी आणि ग्रामीण विकास: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन योजना, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, आणि ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार निर्मिती.

मंत्रालयाचा दृष्टिकोन: अर्थ मंत्रालय एक समग्र आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन (strategic approach) अवलंबत आहे, जिथे आर्थिक विकासाला केवळ आकडेवारीच्या रूपात नव्हे, तर जीवनाच्या गुणवत्तेत आणि संधींच्या विस्तारात पाहिले जात आहे. या तरतुदींचा लाभ समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचेल आणि विकास सर्वसमावेशक असेल याची खात्री केली जात आहे.

अपेक्षा: या विशेष तरतुदींमुळे अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल, गुंतवणूक वाढेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि भारताला एक मजबूत व लवचिक अर्थव्यवस्था बनण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
===========================================