जनसत्ता: 'आर्थिक विकास के लिए बजट में होंगे खास प्रावधान: वित्त मंत्रालय'-

[Atul Kaviraje]

जनसत्ता (Jansatta): 'आर्थिक विकास के लिए बजट में होंगे खास प्रावधान: वित्त मंत्रालय'

जनसत्ता: 'आर्थिक विकास के लिए बजट में होंगे खास प्रावधान: वित्त मंत्रालय'

०१ जुलाई २०२५ - मंगलवार:

आर्थिक विकास के लिए बजट में होंगे खास प्रावधान: वित्त मंत्रालय

देश के आर्थिक विकास को नई गति देने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट २०२५-२६ में कई खास प्रावधान किए जाएंगे। १ जुलाई २०२५, मंगलवार को जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इस बजट का मुख्य जोर उन क्षेत्रों और पहलों पर रहेगा जो देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत और समावेशी बना सकें। यह घोषणा बजट से पहले शुरू हुई परामर्श बैठकों के बीच आई है, जहां विभिन्न हितधारकों से गहन चर्चा की जा रही है।

अतिरिक्त जानकारी (हिंदी में):

प्रावधानों का उद्देश्य: इन विशेष प्रावधानों का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन स्तंभों को सुदृढ़ करना है जो सतत और तेज़ विकास के लिए आवश्यक हैं। मंत्रालय का मानना है कि केवल सामान्य आवंटन से हटकर लक्षित हस्तक्षेपों (targeted interventions) की आवश्यकता है ताकि देश की जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके।

संभावित खास प्रावधानों के क्षेत्र: उम्मीद है कि आगामी बजट में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए जाएंगे:

बुनियादी ढाँचा: सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना। इसके लिए नई फंडिंग व्यवस्था या विशेष उद्देश्य वाहन (SPVs) बनाए जा सकते हैं।

विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया': घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का विस्तार, नई तकनीक अपनाने पर कर छूट, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।

हरित ऊर्जा और स्थिरता: सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश के लिए विशेष पैकेज, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, और पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा।

कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास (R&D): नई अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल को तैयार करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई राशि, और नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप: इन क्षेत्रों को ऋण तक आसान पहुंच, तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता, और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं।

कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं, कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

मंत्रालय का दृष्टिकोण: वित्त मंत्रालय एक समग्र और रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है, जहां आर्थिक विकास को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और अवसरों के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन प्रावधानों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और विकास समावेशी हो।

अपेक्षाएँ: इन खास प्रावधानों से अर्थव्यवस्था में नई जान आने, निवेश बढ़ने, रोजगार के अवसर पैदा होने और भारत को एक मजबूत व लचीली अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद है। यह बजट देश के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-02.07.2025-बुधवार.
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