शुक्रवार - 04 जुलै 2025-मुंबई - वरळी सी-लिंक विस्तार:-

[Atul Kaviraje]

ठळक बातमी-

शुक्रवार - 04 जुलै 2025
📰 मुंबई

वरळी सी‑लिंक विस्तारासाठी मुंबईतील ८.२४ हेक्टर खारफुटीचे संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित होणार आहे; ४५,००० झाडोचे पुनर्स्थापन नियोजित आहे

मुंबई - वरळी सी-लिंक विस्तार: सविस्तर माहिती

मुंबईतील वरळी सी-लिंकच्या प्रस्तावित विस्तारासाठी ८.२४ हेक्टर खारफुटीचे संवेदनशील क्षेत्र बाधित होणार आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना खालील प्रमुख बाबी विचारात घेतल्या जात आहेत:

बाधित क्षेत्र: वरळी सी-लिंक विस्तारासाठी एकूण ८.२४ हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र प्रभावित होणार आहे. हे क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जाते, कारण खारफुटीची वने सागरी पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.

झाडांचे पुनर्रोपण: या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या सुमारे ४५,००० खारफुटीच्या झाडांचे पुनर्रोपण (transplantation) करण्याची योजना आहे. ही झाडे इतर योग्य ठिकाणी शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रोपित केली जातील, जेणेकरून पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करता येईल.

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA): या प्रकल्पाचे सविस्तर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment) केले जाईल. यामध्ये प्रकल्पाचे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम, त्यांची तीव्रता आणि ते कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाईल.

भरपाई व पूरक वनिकरण: बाधित झालेल्या खारफुटीच्या क्षेत्राच्या बदल्यात, कायद्यानुसार निर्धारित केलेल्या प्रमाणात इतर ठिकाणी भरपाई म्हणून नवीन खारफुटीचे वनिकरण (compensatory afforestation) केले जाईल. हे वनिकरण बाधित झालेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक समुदायाशी सल्लामसलत: प्रकल्पाच्या नियोजनामध्ये स्थानिक मच्छीमार समुदाय आणि इतर संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत केली जाईल, जेणेकरून त्यांच्या उपजीविकेवर आणि दैनंदिन जीवनावर होणारा परिणाम कमी करता येईल.

तंत्रज्ञानाचा वापर: खारफुटीच्या झाडांचे पुनर्रोपण यशस्वी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल. यामध्ये झाडांना कमीत कमी धक्का न लावता सुरक्षितपणे हलवण्याची आणि नवीन ठिकाणी त्यांची वाढ सुनिश्चित करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे.

नियम आणि परवानग्या: हा प्रकल्प पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, वन (संरक्षण) कायदा आणि इतर संबंधित नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढे जाईल. यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) मंजुरीचा समावेश आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-04.07.2025-शुक्रवार.
===========================================