शुक्रवार - 04 जुलै 2025-दिल्ली - 'हिंदी-मराठी' भाषिक अस्मितेचा वाद:-

[Atul Kaviraje]

ठळक बातमी-

शुक्रवार - 04 जुलै 2025
📰 दिल्ली

दिल्लीमध्ये भाषेच्या प्रश्नांवरून कोणती तरी आंदोलनाची तयारी नसली, तरी राज्य आणि केंद्रातील राजकारणात 'हिंदी–मराठी' भाषिक आयडेंटिटीचा वाद वाढत असल्याचे संकेत.

दिल्ली - 'हिंदी-मराठी' भाषिक अस्मितेचा वाद: सविस्तर माहिती

दिल्लीत भाषेच्या प्रश्नांवरून कोणतेही मोठे आंदोलन किंवा निदर्शने सुरू नसले, तरी राज्य आणि केंद्रातील राजकारणात 'हिंदी-मराठी' भाषिक अस्मितेचा वाद वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या संदर्भात खालील प्रमुख बाबी विचारात घेतल्या जात आहेत:

राजकीय पक्षांचा सहभाग: विविध राजकीय पक्ष, विशेषतः प्रादेशिक पक्ष आणि काही राष्ट्रीय पक्षांचे स्थानिक गट, भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्याला राजकारणात सक्रियपणे वापरत आहेत. यामुळे हिंदी आणि मराठी भाषिकांमध्ये काही प्रमाणात ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे.

सोशल मीडियावरील चर्चा: सोशल मीडियावर हिंदी आणि मराठी भाषेच्या वापरावरून, त्यांच्या प्राधान्यावरून आणि सांस्कृतिक वर्चस्वावरून तीव्र चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. अनेकदा या चर्चांना राजकीय रंग दिला जातो.

सांस्कृतिक आणि भाषिक संरक्षण: मराठी भाषिक समुदाय महाराष्ट्राच्या बाहेर, विशेषतः दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये, मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या गरजेवर भर देत आहे. यातून भाषिक अस्मितेचा मुद्दा अधिक तीव्र होत आहे.

रोजगार आणि संधी: काही ठिकाणी, रोजगाराच्या संधींमध्ये किंवा सरकारी योजनांमध्ये भाषिक प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यामुळे 'स्थानिक विरुद्ध बाहेरील' असा भाषिक भेद वाढताना दिसत आहे.

शिक्षण आणि प्रशासकीय वापर: शिक्षण संस्थांमध्ये किंवा प्रशासकीय कामांमध्ये कोणत्या भाषेला प्राधान्य द्यावे, यावरूनही मतभेद दिसून येत आहेत. काही गटांकडून मराठी भाषेला अधिक महत्त्व देण्याची मागणी होत आहे, तर काहींकडून हिंदीच्या सार्वत्रिक वापराचे समर्थन केले जात आहे.

ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ: हा वाद केवळ भाषेपुरता मर्यादित नसून, त्याला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भही आहेत. भारताच्या विविधतेमध्ये भाषिक अस्मिता नेहमीच एक संवेदनशील विषय राहिला आहे.

शांततापूर्ण मतभेद: सध्या ही परिस्थिती आंदोलनाचे स्वरूप धारण केलेली नसली, तरी विविध व्यासपीठांवर या विषयावर तीव्र मतभेद व्यक्त होत आहेत. राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून या मुद्द्यावर सार्वजनिक विधाने केली जात आहेत.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-04.07.2025-शुक्रवार.
===========================================